आधारभूत दरात कृषीमाल विकत घेणार

केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांची घोषणा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

शेतकऱ्यांनी पिकविलेली सर्व कृषी उत्पादने केंद्र सरकार किमान आधारभूत दरात विकत घेण्यासाठी सज्ज आहे, अशी महत्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी राज्यसभेत केली आहे. शुक्रवारी प्रश्नोत्तराच्या तासात एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. सध्या हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलन केले जात आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही घोषणा केली आहे.

‘हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी ते कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांना दिलेली सारी आश्वासने या सरकारकडून पूर्ण केली जाणार आहेत. शेतकऱ्यांनी पिकविलेली धान्ये आणि कृषीउत्पादने किमान आधारभूत किमतीला विकत घेतली जातील. या सरकारच्या काळातच शेतकऱ्यांना 50 टक्के लाभ होईल अशा प्रकारे किमान आधारभूत दर निर्धारित करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा या सरकारवर विश्वास आहे,’ असे वक्तव्य शिवराजसिंग चौहान यांनी राज्यसभेत केले आहे.

काँग्रेसवर जोरदार टीका

काँग्रेसने कधीही शेतकऱ्यांना सन्मान दिला नाही. शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकविलेल्या कृषीउत्पादनांना काँग्रेसने कधीही महत्व दिले नाही. शेतकऱ्यांचे काँग्रेसच्या काळात शोषण करण्यात आले. आमच्या सरकारने मात्र, शेतकऱ्यांच्या लाभाचा विचार केला. त्यांना 50 टक्के फायदा मिळेल अशी योजना केली. तांदूळ, गहू, ज्वारी आणि सोयाबीन या पिकांना असे दर गेल्या तीन वर्षांपासून देण्यात येत आहेत. जेव्हा अन्नधान्यांचे दर पडले तेव्हा निर्यात करांमध्ये योग्य ते बदल करुन शेतकऱ्यांची हानी रोखण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

उत्पन्न वाढविण्यावर भर

आमच्या सरकारचा भर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यापेक्षा त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यावर आहे. कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरचा प्रभावी उपाय नाही. त्यांचे उत्पन्न वाढल्यास ते कर्जाची परतफेड सहजगत्या करु शकतात. कर्जमाफी दिल्यास ते पुन्हा कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात, अशा अर्थाचे वक्तव्य त्यांनी केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी आणण्यात आलेल्या विविध योजनांची माहिती देताना त्यांनी भविष्यकाळातील योजनांचाही वेध आपल्या वक्तव्यात घेतला. शेतकऱ्याला लाभ आणि ग्राहकालाही लाभ असे धोरण आहे, असा शिवराजसिंग चौहान यांच्या वक्तव्याचा आशय असल्याचे दिसून येत आहे.

केंद्र सरकारचे धोरण दूरदृष्टेचे

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने दूरदृष्टीचे धोरण सज्ज केले आहे. केवळ तात्कालीक मलमपट्टी हे आमचे ध्येय नाही. शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सबळ झाला पाहिजे. तो स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे, या दृष्टीने आमच्या योजना आहेत. कृषी उत्पादनात वाढ, कृषी उत्पादन खर्चात कपात, शेतकऱ्यांना किफायतशीर किंमत, पीकहानी झाल्यास तिची भरपाई, नैसर्गिक शेतीवर भर आदी योजनांचे क्रियान्वयन आम्ही करत आहोत. शेतकऱ्यावर कर्जमाफी घेण्याची वेळच येऊ नये, अशी व्यवस्था आम्हाला करायची आहे, असे प्रतिपादन शिवराजसिंग चौहान यांनी केले.

‘किसान की सेवा, भगवान की पूजा’

शेतकरी हा अन्नदाता असल्याने त्याची सेवा करणे हे आम्ही देवाची पूजा केल्याप्रमाणे मानतो. आमच्या सरकारच्या प्रत्येक धोरणाच्या केंद्रस्थानी शेतकरी आहे. त्याचे समाधान हे आमचे ध्येय आहे. काँग्रेसच्या काळात शेतकऱ्यांना रक्ताचे अश्रू गाळावे लागत असत. आम्ही ही परिस्थिती सुधारत असून आमच्या धोरणांचे सुपरिणाम आता दिसून येत आहेत. भविष्यातही शेतकऱ्यांचे हित प्रमाण मानण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन शुक्रवारी त्यांनी राज्यसभेत बोलताना केले.

विरोधकांच्या आरोपांना सडेतोड प्रत्युत्तर

ड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्येच शेतकऱ्यांचे साधले खरे हित

ड शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या जाळ्यात ओढण्यापेक्षा त्यांचे उत्पन्न वाढविणार

ड शेतकऱ्यांना 50 टक्के लाभ मिळेल अशी किमान आधारभूत दररचना

ड काँग्रेसने शेतकऱ्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करून त्यांचा अवमान केल्याची टीका