कृषी आंदोलन : चौहान यांचा पुढाकार

राज्यांशी साधला संवाद, शेतकऱ्यांशी चर्चेची तयारी

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

जवळपास आठ आठवडे चाललेल्या शेतकरी आंदोलनासंबंधी तोडगा काढण्यासाठी आता केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी पुढाकार घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या संदर्भात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यात समन्वय घडवून आणण्यासाठी त्यांनी सर्व राज्यांशी संपर्क साधला आहे.

दिल्लीतील कृषी भवनात या संदर्भात विशेष अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यांमधील कृषी संबंधातील परिस्थितीची पाहणी करणे आणि केंद्राच्या कृषी, तसेच शेतकरी संबंधांमधील योजनांच्या प्रभावी कार्यान्वयनावर लक्ष ठेवणे, अशी उत्तरदायित्वे या अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहेत. यासंबंधी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कळविण्यात आले आहे.

जूनपासूनच पुढाकार

गेल्या जूनमध्ये शिवराजसिंग चौहान यांच्यावर केंद्रीय कृषीमंत्रीपदाची धुरा सोपविण्यात आली. तेव्हापासूनच त्यांनी सर्व राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे कृषीमंत्री, तसेच शेतकरी संघटनांशी संवाद साधण्यास प्रारंभ केला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी किमान पायाभूत दराला कायदेशीर आधार देण्याची आहे. केंद्र सरकारने या मागणीवर विचार करण्यास प्रारंभ केला आहे, अशी माहिती त्यांनी संसदेच्या अधिवेशनातही विस्तृतपणे दिली होती.

18 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करण्यासाठी आणि संवाद स्थापन करण्यासाठी कृषी विभागातील 18 अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांमध्ये सचिव, उपसचिव, कृषीतज्ञ, आयुक्त आणि संयुक्त सचिव यांचा समावेश आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे दोन राज्यांचे उत्तरदायित्व देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रासाठी प्रमोदकुमार महेरदा

महाराष्ट्र आणि हरियाणा या राज्यांचे नोडल अधिकारी म्हणून प्रमोदकुमार महेरदा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर गुजरात आणि ओडिशा या राज्यांसाठी अतिरिक्त सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. मध्यप्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांसाठी मुक्तानंद अग्रवाल आहेत.

बैठक असफल

सोमवारी संयुक्त किसान मोर्चा आणि इतर दोन शेतकरी संघटना यांच्यातील बैठक असफल ठरली आहे. मोर्चा आणि या संघटना यांनी संयुक्तरित्या केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करावे, असा प्रस्ताव मोर्चाने ठेवला होता. तथापि, त्यासंर्भात एकमत होऊ न शकल्याने 18 जानेवारीला पुन्हा बैठक होणार आहे.

राज्यांचा दौरा करणार

शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि कृषीक्षेत्राची प्रगती यांच्या संदर्भात शिवराजसिंग चौहान सर्व राज्यांचा दौरा करणार आहेत. त्यांच्यासह त्या-त्या राज्यांचे नोडल अधिकारी, केंद्रीय कृषीविभागाचे सचिव आणि काही कृषीतज्ञ यांचाही समावेश असेल. सर्व राज्यांचा दौरा करुन चौहान परिस्थितीचे प्रत्यक्ष आकलन करुन घेण्याचा प्रयत्न करतील. शेतकऱ्यांशीही या दौऱ्यांमध्ये संवाद साधला जाईल.

आंदोलन थांबविण्याचा प्रयत्न

फेब्रुवारी 2024 पासून पंजाबमधील शेतकरी हरियाणाच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहेत. शेतकऱ्यांचे नेते रणजीतसिंग डल्लेवाल यांच्या प्राणांतिक उपोषणाने आता आठव्या आठवड्यात प्रवेश केला आहे. त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे, असे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांना रुग्णालयात नेण्यात यावे अशीही सूचना तज्ञांनी केली असून सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. डल्लेवाल यांची प्रकृती बिघडल्यास पंजाब सरकार उत्तरदायी असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निक्षून स्पष्ट केले असल्याने त्या राज्य सरकारला लवकरच काहीतरी ठोस उपाययोजना करावी लागेल, असे मत अनेक तज्ञांनी व्यक्त केले. राज्य सरकारने केंद्राकडे बोट दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारचेच आहे, असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले, त्यामुळे पंजाब सरकारच्या कृतीकडे आता देशाचे लक्ष वेधले गेले आहे.