संचालक, तक्रारदारांमध्ये सुनावणीपूर्वीच ‘समझोता’
कोल्हापूर / धीरज बरगे :
कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमधील तोलाई भरती संदर्भात एका संचालकानेच दिलेल्या तक्रार अर्जावर जिल्हा उपनिबंधक नीलकंठ करे यांनी मंगळवार 11 रोजी सुनावणी ठेवली आहे. मात्र बाजार समितीने 19 तोलाईदारांचे रद्द केलेले तोलाईचे परवाने पुन्हा द्यायचे, तक्रारदार तक्रार अर्ज मागे घेतील असा समझोता समितीचे संचालक व तक्रारदारांमध्ये झाली असल्याची चर्चा बाजार समितीच्या वर्तुळात चांगलीच रंगली आहे. राजकीय हस्तक्षेपातून झालेल्या या समझोत्यामुळे 11 रोजी होणाऱ्या सुनावणीचा फुसका बार उडणार असल्याचीही चर्चा सुरु आहे.
कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा-बटाटा विभागामधील काही बडे व्यापारी, अडते यांनी माथाडी बोर्डला जाणाऱ्या तोलाईचे पैसे वाचविण्यासाठी पळवाट शोधली. काही अडते व्यापारी यांनी आपले कुटुंबीय, नातेवाईक यांच्या नावानेच तोलाईचा परवाना घेतला. माथाडी बोर्ड, बाजार समिती प्रशासन यांच्या संगनमताने तोलाईमधील 35 टक्के हिस्सा संबंधित व्यापाऱ्यांना मिळत होता. याप्रकाराबाबत काही अन्य व्यापारी, अडते, तोलाईदार यांच्यामधून तक्रारी होत होत्या. मात्र संगनमताने सुरु असणाऱ्या या प्रकाराकडे सर्वच घटकांकडून साफ दुर्लक्ष केले जात होते.
तोलाईमधील ढपल्याबाबत सुरु असलेल्या या प्रकाराची सध्याच्या संचालक मंडळाने दखल घेतली. त्यांनी कांदा-बटाटा विभागातील अडते, व्यापारी यांचे नातेवाईक-कुटुंबीय यांच्या नावावर असणारे ते 19 तोलाईचे परवाने रद्द केले. संचालक मंडळाच्या या कारवाईचे प्रामाणिकपणे तोलाई भरणारे व्यापारी व तोलाईदार यांच्यामधून स्वागत झाले. पण 19 परवाने रद्द केलेल्या तोलाईदारांच्या जागी ‘अर्थ’ शोधत संचालक मंडळाने नवीन 23 तोलाईदारांची भरती केली. नव्याने भरती केलेल्या 23 तोलाईदारांना जुन्या तोलाईदारांचा विरोध असल्याने या तोलाई भरतीवरुनही जुने तोलाईदार व बाजार समिती प्रशासनामध्ये वाद सुरु आहे. नूतन भरतीबाबत जुन्या तोलाईदारांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.
- संचालकानेचे दिली तक्रार
19 तोलाईदारांचे परवाने रद्द केल्यानंतर समितीच्या संचालक मंडळातीलच एका संचालकाने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात यासंदर्भात तक्रार अर्ज दिला आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयानेही या तक्रार अर्जाची तातडीने दखल घेत 11 रोजी सुनावणी ठेवली आहे.
- राजकीय हस्तेक्षेपातून समझोता
तक्रारदार संचालकाने परवाना रद्द केल्याबाबतचा प्रकार राजकीय नेत्याच्या कानावर घातला. यामधून याप्रकारात राजकीय हस्तक्षेप झाला आहे. राजकीय हस्तक्षेपातूनच रद्द केलेले 19 तोलाईदारांचे परवाने पुन्हा द्या, तक्रार अर्ज मागे घेऊ असा समझोता झाल्याची चर्चा बाजार समितीच्या वर्तुळात सुरु आहे.
- नवीन 23 तोलाईदारांवर टांगती तलवार
समितीमध्ये प्रतिवर्षी कांदा-बटाटाची आवक कमी होत असल्याने कमी काम असल्याने नवीन तोलाईदारांची गरज नसल्याचे जुन्या तोलाईदारांचे म्हणणे आहे. समझोत्यानुसार रद्द केलेले ते 19 परवाने पुन्हा दिल्यानंतर नवीन 23 तोलाईदारांची अतिरिक्त भरती होणार आहे. त्यामुळे नवीन तोलाईदारांना आणखी विरोध वाढणार आहे. त्यामुळे काही ठराविक जणांच्या फायद्यासाठी झालेल्या समझोत्यामुळे त्या 23 तोलाईदारांच्या भवितव्यावर टांगती तलवार आली आहे.
- अन्य विभागातीलही व्यापारी-अडते उठून बसणार
कांदा-बटाटा विभागातील 40 पैकी 19 व्यापारी-अडते यांना समितीकडून विशेष सवलत दिली जाणार असेल तर आम्ही सर्व कर प्रामाणिकपणे भरुन चुक करतो आहे का, असा प्रश्न अन्य व्यापारी-अडते यांच्यामधून उपस्थित होत आहे. भविष्यात त्यांच्याकडूनही आशा पद्धतीने तोलाईचा परवाना देण्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे. कांदा-बटाटा विभागातील तोलाईच्या या पद्धतीप्रमाणे अन्य विभागातील व्यापारी-अडतेही तोलाईचा परवाना घेण्यासाठी उठुन बसणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे समितीमध्ये व्यापारी-अडते यांनाच तोलाईचा परवाना देण्याचा प्रकार भविष्यात वादाचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.