विरोधकांना संधी, सत्ताधाऱ्यांची कसोटी लावणारी ‘आंदोलने’

ऐन जुलै महिन्यात पावसाने दडी मारल्याने राज्यात तापमान वाढले आहे. दुसऱ्या बाजूने विविध मुद्द्यांवरून सामाजिक वातावरणही तापले आहे. विधानसभा निवडणूक डिसेंबरमध्ये होणार असल्याचे संकेत मिळतात. या पार्श्वभूमीवर चार वेगवगेळ्या आंदोलनांमुळे सत्ताधारी भाजपची कसोटी लागणार आहे. त्यात प्रामुख्याने आदिवासी म्हणजेच ‘एसटी’ समाजाने राजकीय आरक्षणावरून सरकारला दिलेला निर्णायक इशारा कोंडीत टाकणारा आहे.

‘ लोढा प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या कारापूर-सांखळीवासियांच्या आंदोलनाला शंभर दिवस पूर्ण होऊनही सरकार कुठलीच दाद देत नसल्याने आंदोलकांनी थेट दिल्ली गाठली आहे. दिल्लीतील जंतरमंतरवर सध्या आंदोलक धरणे धरून बसले आहेत. कोकणीबरोबरच मराठी भाषेलाही राजभाषेचा दर्जा द्यावा, या मागणीसाठी गेले दीड वर्ष सुरू असलेल्या चळवळीचे ऊपांतर निर्णायक लढ्यात होऊ घातले आहे. निवडणूकपूर्व होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात, मराठी राजभाषेचे विधेयक मांडावे, यासाठी जोर वाढत आहे. गोव्यातील जल, जंगल, पर्यावरण आणि जमिनी राखण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्त्वाखालील काही सामाजिक विषयांवर सुरू केलेले जनआंदोलनही सरकारची डोकेदुखी वाढवत आहे. याशिवाय भोम येथील महामार्गाचा विस्तार तसेच काही गावांमध्ये समुद्री जेटीविरोधात पंचायत स्तरावर आंदोलनांच्या झळा अधूनमधून जाणवतात.

आगामी विधानसभा निवडणुकीत केंद्र सरकारकडून राजकीय आरक्षणाची शक्यता धुसर बनल्याने आदिवासी समाज पेटून उठला आहे. ‘आदिवासींचा अंत पाहू नये’, असा जाहीर इशारा देत समाजातील नेते व साधारण वीस संघटना ‘उटा’च्या झेंड्याखाली एकत्र आल्याने सत्ताधारी भाजपला राजकीयदृष्ट्या हे जड जाण्याची चिन्हे दिसतात. विशेष म्हणजे, या समाजातील नेते जे भाजप सरकारमध्ये सभापती, मंत्री तसेच आजी-माजी आमदार आहेत, ते आपले राजकीय मतभेद व हेवेदावे बाजूला ठेवून राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एकत्र आल्याने आंदोलनाची व्याप्ती वाढली आहे. वर्ष 2003 साली राज्यातील ‘एसटीं’ना आदिवासी म्हणून दर्जा मिळाला मात्र त्यांच्या राजकीय आरक्षणाची प्रमुख मागणी गेल्या चार निवडणुका प्रलंबित आहे. यावेळी ती धसास लावण्याचा ‘एसटी’ समाजाचा निर्धार दिसतो. याच समाजाशी निगडीत राज्यातील अन्य एक प्रमुख संघटना ‘गाकुवेध’नेही राजकीय आरक्षणावर जोर दिला आहे. येणारी निवडणूक भाजपसाठी तशी कसोटीचीच मानली जाते. त्यात ‘एसटी’ समाज विरोधात गेल्यास त्यांचे प्राबल्य असलेल्या कुशावती जिल्हा व दक्षिण गोव्यात भाजपपुढे आव्हान उभे राहणार आहे. आरक्षण फेटाळले गेल्यास दुसरा सक्षम पर्याय म्हणून पक्षाचे उमेदवार जाहीर करताना ‘एसटी’ नेत्यांना झुकते माप देण्याची रणनीती आखली जाऊ शकते. तसे झाल्यास काही विद्यमान मंत्री, आमदारांचा बळी देण्याचा धोका पत्करावा लागणार आहे.

राज्यात सध्या पेटलेल्या आंदोलनांचा परिपाक आगामी विधानसभा निवडणुकीवर परिणाम साधणारा असल्याने काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांकडून राजकीय गणिते जुळविली जात आहेत. वर्ष 2012 चे निवडणूक वर्ष असेच मोर्चा, आंदोलनांनी पेटलेले होते. फरक एवढाच की, त्यावेळी काँग्रेस सत्तेवर तर भाजप विरोधात होते. तत्कालीन दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्त्वाखालील काँग्रेस सरकारविरोधात भाषा माध्यमाच्या आंदोलनातून योग्य परिणाम साधला गेला. राज्यातील विविध संघटनांना हाताशी धरून भाजपने उघडलेली आघाडी, सत्ताबदल घडवून आणण्यात यशस्वी ठरली. आंदोलनाच्या या लाटेवर स्वार होऊन पर्रीकर सरकार केवळ सत्तेवरच आले नाही तर भाजपसाठी सत्तेमध्ये सातत्याचा पाया बनले. 2017च्या निवडणुकीत भाजपने बहुमत गमावले तरी सर्वाधिक जागा जिंकूनही काँग्रेसच्या हाती पुन्हा सत्ता काही लागलीच नाही. 2022 मध्येही म्हादई, डबल ट्रेक, कोळसा वाहतूक हे विषय ‘डबल इंजिन’ सरकारपुढे फिके पडले.

यावेळी काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांना वातावरण पोषक वाटते. भाजपने आगामी निवडणुकीची तयार करताना, ‘माझे घर’, ‘माझा फ्लॅट’ व अन्य योजना मतदारांपुढे ठेवल्या आहेत. विरोधी पक्षांना आंदोलनाच्या वाऱ्याचे वादळात ऊपांतर करण्याची हातोटी साधावी लागेल. काँग्रेस व गोवा

फॉरवर्ड युतीची खलबते सध्या सुरू आहेत. आम आदमी पक्षही मोफत वीज व आरोग्याच्या सुविधा गोवेकरांना देऊ पाहत आहे.

गोमंतकीयांच्या हितरक्षणाचे स्थानिक मुद्दे घेऊन राजकारणात उतरलेल्या रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची सुऊवात दमदार झाली होती पण अंतर्गत कलहामुळे दुभंगलेला हा पक्ष निस्तेज झाला आहे. मध्यंतरी गोव्याच्या राजकारणात प्रभावशाली असलेला गोवा काँग्रेस पक्ष पुनर्जीवित होऊ घातला आहे. या सर्व राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात पेटलेली ही आंदोलने, विरोधकांना संधी तर सत्ताधाऱ्यांची कसोटी पाहणारी आहेत.

सदानंद सतरकर