राज्य सरकारचे केंद्राविरुद्ध आंदोलन

अनुदान वाटपातील भेदभाव, कराच्या हिस्स्यातील कपातीबद्दल निषेध : जंतरमंतरवर निदर्शने  

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

केंद्राकडून राज्यावर होत असलेला कथित अन्याय आणि अनुदान देण्याच्या बाबतीत होणारा दुजाभाव याविरोधात संतप्त झालेल्या कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने दिल्लीत आंदोलन छेडून राजकीय संघर्षाचे बिगुल फुंकले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखाली उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यासह काँग्रेस सरकारचे सर्व मंत्री आणि आमदार केंद्र दिल्लीतील जंतरमंतरवर एकवटले. त्यांनी घोषणाबाजी करत केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या कथित अन्यायाविरुद्ध संताप व्यक्त केला.

केंद्र सरकारकडून राज्याला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या वाटपात भेदभाव झाला आहे. तसेच कराचा वाटाही कमी केला आहे. केंद्र सरकारचे वर्तन संघीय व्यवस्थेच्या विरोधात आहे, असा आरोप करत राज्य सरकारने पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारविरोधात रोष व्यक्त केला. इतिहासात प्रथमच एखाद्या राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या अनुदान वाटपात भेद केला जात असल्याबद्दल आवाज उठवला आहे. बुधवारी सकाळी 11 वाजता जंतरमंतर येथे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखाली सर्व 36 मंत्री आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी घोषणाबाजी करून केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविला.

केंद्राकडून राज्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात राज्य सरकारने आवाज उठवत ‘चलो दिल्ली’ अभियान सुरू केले. ‘माय टॅक्स माय राईट’ (माझा कर माझा अधिकार) अशा घोषणा देण्यात आल्या. राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे केंद्रीय मंत्री, माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांच्यासह राज्यातील भाजप आणि निजदच्या सर्व खासदारांना जंतरमंतरवर होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पत्र पाठविले होते. मात्र, काँग्रेसचे कर्नाटकातील एकमेव खासदार डी. के. सुरेश वगळता राज्यातील एकही खासदार आंदोलनाकडे फिरकला नाही.

मुख्यमंत्र्यांची केंद्रावर सडकून टीका

आंदोलनप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्राविरोधात संताप व्यक्त केला. राज्यातील नागरिकांच्या स्वाभिमानावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात हे आंदोलन होत असल्याचे सांगितले. उत्तर भारतातील राज्यांना अधिक अनुदान देण्यास आपला विरोध नाही, पण राज्यावर अन्याय होऊ नये. सर्वाधिक कर जमा होणाऱ्या राज्यांत कर्नाटक दुसऱ्या स्थानी आहे, मग आमच्यावरच अन्याय का?, आम्ही 4,30,000 कोटी कर जमा करतो. पण राज्याला केवळ 50,000 कोटीच मिळत आहेत. त्यामुळे या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणे उचित नाही का? असा प्रश्न सिद्धरामय्या यांनी उपस्थित केला. 14 व्या वित्त आयोगात राज्यासाठी 4.71 टक्के वाटा आहे. तर 15 व्या वित्त आयोगात हा वाटा 3.6 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. यामुळे चार वर्षांत राज्याच्या हिस्स्यातील 45 हजार कोटी रुपये कराचा वाटा कमी झाला आहे. राज्याकडून केंद्राकडे दरवर्षी 4.30 लाख कोटी रुपये कर जमा होत आहे. मात्र, या कर वाट्यातून राज्याला केवळ 52,257 कोटी रु. मिळत असल्याचे सांगत त्यांनी केंद्रावर ताशेरे ओढले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा आकार वाढेल तसा राज्याचा कर वाटाही वाढणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. गेल्या पाच वर्षांत केंद्राकडून राज्याला 1 लाख 87 हजार रु. येणे बाकी आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्येही अनुदान देण्यात भेदभाव केला जात आहे. केंद्राचे हे पाऊल संघीय व्यवस्थेला अनुसरून नाही. केंद्राने वेळीच राज्यावरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी सिद्धरामय्यांनी केली.

अन्याय दूर करण्याची जबाबदारी केंद्राची : शिवकुमार

वित्त आयोग स्वायत्त संस्था असली तरी एका विशिष्ट राज्यावर झालेला अन्याय दूर करणे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. जर हे अधिकार केंद्र सरकारकडे नसतील तर हे सरकार कशासाठी हवे?, असा प्रश्न उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी उपस्थित केला. राज्याला अनुदान देण्याचा अधिकार वित्त आयोगाला आहे. केंद्र सरकारच्या हाती नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले होते. तुमच्याजवळ अधिकारच नसतील तर केंद्र सरकारचे काय काम? राज्यावर होणारा अन्याय दूर करण्याचे काम केंद्र सरकारचे नव्हे का?, असा सवाल शिवकुमार यांनी उपस्थित केला.