For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

पहिली प्रवेशासाठी वयोमर्यादा अट शिथिल

07:00 AM Mar 27, 2026 IST | Tarun Bharat Portal
पहिली प्रवेशासाठी वयोमर्यादा अट शिथिल
Advertisement

शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा यांची विधानसभेत घोषणा : लवकरच अधिकृत आदेश

Advertisement

बेंगळूर : पहिली इयत्तेत प्रवेश करण्यासाठी मुलांचे वय 6 वर्षे असावे, असा नियम 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी देखील शिथिल करण्यात आला आहे. या नियमात 60 दिवसांची सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच 5 वर्षे 10 महिने पूर्ण असलेल्या मुलांना पहिलीत प्रवेश घेता येणार आहे. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता मंत्री मधू बंगारप्पा यांनी गुरुवारी विधानसभेत ही घोषणा केली. त्यामुळे पाल्याला पहिली इयत्तेत प्रवेश घेण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या पालक वर्गाला दिलासा मिळाला आहे.

पहिली इयत्ता प्रवेशासाठी बालक/बालिकांचे वय किमान 6 वर्ष असावे, असा आदेश राज्य सरकारने जुलै 2022 मध्ये जारी केला होता. यंदा देखील या नियमाचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश शिक्षण खात्याने दिले होते. परंतु, पालक आणि शाळा व्यवस्थापन मंडळांच्या मागणीचा विचार करून हा नियम 60 दिवसांनी शिथिल करण्यात आला आहे. त्यामुळे 31 जुलै 2020 पूर्वी जन्मलेल्या मुलाला पहिली इयत्तेत प्रवेश मिळणार आहे. याबाबत लवकरच अधिकृत आदेश जारी केला जाणार आहे.

Advertisement

नव्या आदेशानुसार प्रवेश सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्यात येतील, असे शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा यांनी म्हटले आहे. पहिली प्रवेशासाठी 6 वर्षांच्या अनिवार्य नियमाजी जुळवून घेण्यासाठी एलकेजी-यूकेजी स्तरावर प्रवेशाची मर्यादा निश्चित करणारा कायदा आणला जाईल. सध्या एलकेजी-यूकेजीमदे मुलांच्या प्रवेशासाठी वयोमर्यादा निश्चित करणारा कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे प्रवेश प्रकियेत अडथळे येत आहेत. त्यासाठी नवीन कायदा आणला जाईल तसेच कायमस्वरुपी तोडगा काढला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पहिली प्रवेशासाठी मुलांचे वय 6 वर्षे असावे, या अनिवार्य नियमाच्या अनुषंगाने कायदा करून पुढील अधिवेशनात मांडला जाईल, असेही शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी भाजप आमदार अरविंद बेल्लद यांनी मध्येच हस्तक्षेप करत, ही समस्या प्रत्येक वेळी उद्भवते. हा नियम कायमस्वरुपी करावा, अशी विनंती केली. याबाबत आढावा घेतला जाईल. आम्ही मागील वेळीही सवलत दिली आहे. मात्र, एलकेजी-यूकेजी प्रवेशासंबंधी कायदा नसल्याने काही खासगी संस्थांमध्ये मुलांना प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे आम्ही कायदा आणून लवकरच समस्येवर तोडगा काढू, असे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.

Advertisement
Tags :

.