उद्धव ठाकरे यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. यापूर्वी लोकसभेतील खासदारांनी शिवसेना (यूबीटी) सोडून एकनाथ शिंदे गटात प्रवेश केला असताना, आता उद्धव ठाकरे यांना आणखी एका धक्क्याचा सामना करावा लागत आहे.
Maharashtra Politics ६ खासदारांच्या बंडखोरीनंतर उद्धव ठाकरेंना आणखी एक धक्का...संसदेतील ऑफिसही जाणार?
शिवसेना (यूबीटी) ला संसद संकुलात कार्यालय दिले जाऊ शकते. याचा अर्थ असा होईल की शिवसेना (यूबीटी) चे संसदेत स्वतःचे पक्ष कार्यालय राहणार नाही.
उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर नवे संकट
आपल्या सहा लोकसभा खासदारांच्या बंडाळीतून अजूनही सावरत असलेल्या शिवसेनेला (यूबीटी) आणखी एक धक्का बसू शकतो. पक्षाला संसद संकुलातील आपले कार्यालय गमवावे लागण्याची दाट शक्यता आहे.
शिवसेना (यूबीटी) पक्षाचे सहा लोकसभा खासदार एकनाथ शिंदे गटात सामील झाले असून त्यांनी सत्ताधारी पक्षासोबत युती केली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी या विलीनीकरणाला औपचारिक मंजुरी दिल्यानंतर, शिवसेना (यूबीटी) संसदीय पक्षात केवळ चार खासदार उरतील.
याशिवाय, महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकांमध्ये शिवसेनेच्या (यूबीटी) सहभागावरही परिणाम होऊ शकतो, कारण पाचपेक्षा कमी खासदार असलेल्या पक्षांना सहसा अशा बैठकांमध्ये आमंत्रित केले जात नाही.
संसदेत राजकीय पक्षांना कार्यालयीन जागांचे वाटप करण्यासंदर्भात कोणताही निश्चित कायदेशीर नियम नाही. त्याऐवजी, ते दीर्घकाळ चालत आलेल्या संसदीय परंपरा, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सभागृह समितीच्या कार्यपद्धतींवर आधारित असते.
शिंदे गटाला शिवसेनेचे जुने कार्यालय मिळाले
सध्या, शिवसेना (यूबीटी) पक्षाचे संसदीय कार्यालय संविधान सदन (जुने संसद भवन) येथील खोली क्रमांक १२८अ मध्ये आहे. ही खोली एकेकाळी अविभाजित शिवसेनेचे कार्यालय असलेल्या खोलीला लागून आहे. जून २०२२ मध्ये पक्षात फूट पडल्यानंतर, दोन्ही गटांनी काही महिने ही जागा एकत्र वापरली होती.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये, निवडणूक आयोगाने शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'खरी शिवसेना' म्हणून मान्यता दिली आणि त्यांना 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह प्रदान केले. यानंतर, लोकसभेतील शिंदे गटाचे नेते राहुल शेवाळे यांनी सचिवालयाला पत्र लिहून संसदीय पदावर आपला दावा सांगितला.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा हवाला देत, लोकसभा सचिवालयाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शिंदे गटाला खोली क्रमांक १२८ वाटप केली. परिणामी, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने मूळ कार्यालय वापरण्याचा हक्क गमावला आणि त्यानंतर त्यांना संसदेतील खोली क्रमांक १२८अ वाटप करण्यात आली.