For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

‘एलपीजी’नंतर आता ‘हुमण’ही अडचणीत!

01:31 PM Mar 24, 2026 IST | Tarun Bharat Portal
‘एलपीजी’नंतर आता ‘हुमण’ही अडचणीत
Advertisement

मच्छीमार बोटींना मच्छीमारी करणे अशक्य : डिझेलचे दर बोटमालकांचे कंबरडे मोडणारे

Advertisement

पणजी : मच्छीमारी बोटींना पुरवण्यात येणारे डिझेलचे दर प्रतिलिटर रु. 23 ने वाढल्यामुळे गोव्यातील मासळी व्यवसाय संकटात सापडला असून या दराने बोटी मासळीसाठी समुद्रात नेणे परवडणारे नाही, असा दावा दोन प्रमुख मच्छीमारी बोटमालक संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे सगळ्याच बोटी बंद होणार असून जनतेला मासळी मिळणे शक्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अखिल गोवा पर्सीन बोट मालक संघटनेचे अध्यक्ष हर्षद धोंड यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, मच्छीमारी बोटींना धक्क्यावर रु. 88 प्रति लिटर दराने डिझेल मिळत होते ते आता रु. 112 लिटर केल्याने बोट मालक-चालक अडचणीत सापडले असून या दराने बोटी खोल समुद्रात नेणे शक्य नाही. त्याचा मोठा परिणाम मासळी व्यवसायावर तसेच मासळी पुरवठा आणि मासळी मार्केटवर होणार आहे. मासळीचे दरही भरमसाट वाढतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

मांडवी मच्छीमार मार्केटिंग सहकारी सोसायटीने देखील डिझेलच्या वाढीव दराबाबत चिंता वर्तवली असून त्या दराने मासेमारीसाठी समुद्रात जाणे शक्य होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. गोवा पर्सीन बोट मालक संघटनेच्या 450 बोटी असून मांडवी मच्छीमार मार्केटिंग सहकारी सोसायटीचे 275 ट्रॉलर्स आहेत. बोट मालक, ट्रॉलर मालक व चालकांच्या या दोन प्रमुख संस्था असून परिस्थितीवर तोडगा काढण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर गोव्यातील मासळी व्यवसाय बंद पडण्याचा आणि थंडावण्याचा धोका आहे. राज्य सरकारने याची तातडीने दखल घेऊन हा विषय केंद्राकडे नेऊन सोडवावा, अशी मागणी त्या दोन्ही संस्थांनी केली आहे.  मासळी व्यवसायात असलेले मालक व चालक तसेच हजारोंच्या संख्येने असलेला कामगारवर्ग यांच्या रोजगारावर संक्रात येण्याची भीती त्या दोन्ही संस्थांनी वर्तवली आहे. मासळी हे गोवा राज्यातील जनतेचे प्रमुख अन्न असून तेच जर मिळाले नाही तर परिस्थिती चिघळण्याचा धोकाही त्यांनी वर्तवला आहे.

Advertisement

मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांना दिली माहिती

या परिस्थितीची कल्पना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय ऊर्जामंत्री श्रीपाद नाईक, मच्छीमारी खात्याचे संचालक, सचिव, तसेच मंत्री नीळकंठ हळर्णकर, राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे यांना देण्यात आली असून हस्तक्षेप करण्याची आणि डिझेलचे वाढीव दर कमी करण्याची विनंती पत्रातून करण्यात आल्याची माहिती धोंड यांनी दिली.

Advertisement
Tags :

.