बिहारनंतर कर्नाटकही जात्यात..?

बिहारमधील दारुण पराभवानंतर कर्नाटकात नेतृत्वबदलाचे प्रयोग राबविणे कितपत योग्य ठरणार आहेत? हा विचार पक्षासमोर आहे. आपल्या नेतृत्वाखाली निवडणुका होऊनही सिद्धरामय्या यांच्यासाठी उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान मानणाऱ्या डी. के. शिवकुमार यांना न्याय देण्याची जबाबदारीही पक्षासमोर आहे. सद्यपरिस्थितीत कोणता निर्णय घेतला तर योग्य ठरणार आहे, याचा विचार पक्षाने सुरू केला आहे.

कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारने गुरुवारी अडीच वर्षे पूर्ण केली आहेत. उर्वरित अडीच वर्षे मुख्यमंत्री कोण असणार? ठरल्याप्रमाणे सिद्धरामय्या डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे सत्ता सोपवणार की उर्वरित काळासाठीही मुख्यमंत्री पदावर तेच असणार? याविषयी गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चा सुरूच आहे. 20 नोव्हेंबरनंतर या चर्चेला पूर्णविराम मिळणार, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाही. बिहार निवडणूक निकालानंतर काँग्रेससमोर कर्नाटकात काय करायचे? असा मोठा प्रश्न पडला आहे. कारण, काँग्रेसकडे सध्या कर्नाटक हेच एक मोठे राज्य हातात आहे. सत्तासंघर्षामुळे कर्नाटकातही विपरित परिणाम घडले तर कठीण बनणार आहे, याची पुरेपूर जाणीव हायकमांडला आहे. 20 मे 2023 रोजी कर्नाटकात काँग्रेस सत्तेवर आली. खरेतर डी. के. शिवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसने निवडणुका जिंकल्या होत्या. ज्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका जिंकल्या जातात; संसदीय पक्ष नेतेपदावर त्याचीच निवड करायची असा अलिखित नियम आहे. या नियमाला अनेकवेळा छेद दिल्याची उदाहरणेही आहेत. गेल्या निवडणुकीनंतर डी. के. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्री पदावर दावा केला होता.

सिद्धरामय्या व त्यांच्या समर्थकांनी केलेली व्यूहरचना यशस्वी ठरली. सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री झाले. त्याचवेळी हायकमांडने अडीच वर्षांसाठी सिद्धरामय्या, उर्वरित अडीच वर्षांसाठी डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री असतील असे सत्तासूत्र ठरवले होते, असे म्हणतात. यासंबंधी हायकमांड किंवा या दोन्ही नेत्यांनी स्पष्टपणे दिल्लीत काय ठरले आहे, हे सांगितले नाही. कोणत्याही परिस्थितीत डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद द्यायचे नाही, यासाठी सिद्धरामय्या समर्थकांची धडपड सुरू आहे. त्यामुळेच पुढील अडीच वर्षांसाठीही सिद्धरामय्या हेच मुख्यमंत्री असतील, असे ते उघडपणे सांगत आहेत. डी. के. शिवकुमार समर्थकही काही गप्प बसले नाहीत. या दोन्ही नेत्यांच्या समर्थकांमध्ये कलगीतुरा सुरू असतानाच बिहार निवडणूक निकालामुळे पक्षाच्या अस्तित्वाच्या चिंतेत असलेल्या हायकमांडमधील नेत्यांना भेटण्यासाठी सिद्धरामय्या व डी. के. शिवकुमार हे दिल्लीला गेले होते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे सिद्धरामय्या यांना भेटले. शिवकुमार यांच्याशी त्यांची गाठभेट होऊ शकली नाही.

कर्नाटकात सरकारला अडीच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी तयारी सुरू होती. सिद्धरामय्या यांनी यासाठी हायकमांडची परवानगीही घेतली होती. आता अचानक ही पुनर्रचना पुढे गेली आहे. ठरल्याप्रमाणे सत्तावाटपाची सूत्रे राबवा, त्यानंतरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार करा, यासाठी डी. के. शिवकुमार आग्रही आहेत. त्यामुळेच मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे. 8 डिसेंबरपासून बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये सुरू होणाऱ्या कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाआधीच विस्तार होणार होता. सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळातील डझनभर मंत्र्यांना मंत्रिपद गमावण्याची भीती होती. नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यासाठी तयारी सुरू होती. सिद्धरामय्या हे अहिंद नेते आहेत. त्यांच्यामागे अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय व दलितांची ताकद उभी आहे. बिहारमधील दारुण पराभवानंतर कर्नाटकात नेतृत्वबदलाचे प्रयोग राबविणे कितपत योग्य ठरणार आहेत? हा विचार पक्षासमोर आहे. आपल्या नेतृत्वाखाली निवडणुका होऊनही सिद्धरामय्या यांच्यासाठी उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान मानणाऱ्या डी. के. शिवकुमार यांना न्याय देण्याची जबाबदारीही पक्षासमोर आहे. सद्यपरिस्थितीत कोणता निर्णय घेतला तर योग्य ठरणार आहे, याचा विचार पक्षाने सुरू केला आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे कर्नाटकातील आहेत. त्यामुळे त्यांना कर्नाटकातील राजकारणाची नाडी चांगलीच माहीत आहे.

सिद्धरामय्या यांच्या दिल्ली दौऱ्यावेळी आता जे काही होईल ते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासमक्षच होईल, असे राहुल गांधी यांनी सूचित केले आहे. मुळात सत्तावाटपाचे सूत्र खरोखरच ठरले होते की नाही? याचे सूतोवाच उघडपणे कोणीच केले नाही. डी. के. शिवकुमार यांनी आजपर्यंत संयमाने सत्ता मिळेल, यासाठी प्रतीक्षा केली. 20 नोव्हेंबरची तारीख जवळ येऊनही पुढील अडीच वर्षे आपणच मुख्यमंत्री असे सिद्धरामय्या उघडपणे सांगत आहेत. हे लक्षात आल्यावर शिवकुमार यांचाही तोल ढळू लागल्याचे दिसून येते. डी. के. शिवकुमार यांचे बंधू डी. के. सुरेश सत्तासूत्रे ठरवतानाचे साक्षीदार आहेत. गुरुवारी त्यांनी याचे सूतोवाच केले आहे. आपण बऱ्याच गोष्टींचे साक्षीदार आहोत. सिद्धरामय्या हे दिलेल्या वचनाला जागणारे नेते आहेत. वचनाप्रमाणेच त्यांनी गॅरंटी योजना राबविल्या. आताही ते वचनाला जागतील, असे सांगत सुरेश यांनी वचनाची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. डी. के. शिवकुमार यांनीही इंदिरा गांधी यांच्या जयंतीदिनी कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कार्यालयात प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपद कायम राहणार नाही, असे सांगितले आहे. यावरून ठरल्याप्रमाणे सत्ता मिळाली नाही तर ते फार काळ पक्षात राहणार नाहीत, हेच सूचविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे का? शिवकुमार समर्थकांनी दिल्लीवारी जाहीर केली आहे. कर्नाटकात घडामोडी गतीमान झाल्या आहेत.

आव्हाने आमच्या घरासमोरच टपून बसलेली असतात. यासाठी आम्हाला डोंगर चढण्याची गरज नाही, समुद्र ओलांडण्याची गरज नाही, इंदिरा गांधी नेहमी एक गोष्ट सांगायच्या, जगात दोन प्रकारचे लोक असतात. एकटा काम करतो तर दुसरा त्याचा फायदा घेतो. तुम्ही पहिल्या प्रकारात मोडले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले होते. असे सांगतानाच आपण संख्याबळ मिळविल्यानंतरही दुसऱ्यांना मुख्यमंत्रीपद द्यावे लागले, याची खदखद त्यांनी व्यक्त केली आहे. विरोधक तुमच्यावर नियंत्रण मिळविण्याआधी स्वत:च स्वत:वर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदावर आपण कायमचे राहणार नाही. प्रदेशाध्यक्षपदाला साडेपाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मार्चमध्ये सहा वर्षे पूर्ण होतात. दुसऱ्यांना संधी दिली पाहिजे. मल्लिकार्जुन खर्गे व राहुल गांधी यांनी आणखी काही दिवस तुम्ही त्या पदावर रहा, असे सूचित केले आहे. त्यामुळे आपण या पदावर आहोत, असे डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही आपण आतापर्यंत सोळा वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पुढील वर्षी सतरावा अर्थसंकल्प आपणच मांडणार आहोत, असे सांगत मुख्यमंत्री पदावर आपणच कायम असणार, हे सूचित केले आहे. आजवर सत्ता मिळेल या आशेने संयम बाळगणाऱ्या डी. के. शिवकुमार यांचा तोल ढळत चालला आहे. हायकमांडने या सत्तासंघर्षावर वेळीच निर्णय घेतला नाही तर कर्नाटकातील परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचाच धोका अधिक आहे.