अरुणाचल, नागालँडमध्ये ‘अफ्स्पा’ची मुदत वाढवली

केंद्र सरकारकडून सहा महिन्यांची वाढ

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडमधील काही भागांमध्ये ‘अफ्स्पा’ची (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अॅक्ट) मुदत सहा महिन्यांनी वाढवली आहे. अऊणाचलमधील तीन जिल्हे आणि नामसाई जिह्यातील काही भागात ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच नागालँडमधील 8 जिल्हे आणि 5 जिह्यांतील काही भागात ‘अफ्स्पा’ सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली आहे. ईशान्येकडील दोन राज्यांमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर नागालँडच्या आठ जिह्यांमध्ये, अरुणाचल प्रदेशातील तीन जिह्यांमध्ये ‘अफ्स्पा’ला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एखादे क्षेत्र किंवा जिल्हा सशस्त्र दलांच्या क्रियाकलापांना सुलभ करण्यासाठी ‘अफ्स्पा’ अंतर्गत एक अशांत क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले जाते. ‘अफ्स्पा’ अशांत भागात कार्यरत असलेल्या सशस्त्र दलांना सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक वाटल्यास शोध, अटक आणि गोळीबार करण्याचे व्यापक अधिकार देते.

‘अफ्स्पा’ फक्त अशांत भागात लागू केला जातो. ‘अफ्स्पा’ लागू केलेल्या क्षेत्रात सुरक्षा दल कोणालाही वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात. अनेक प्रकरणांमध्ये बळाचाही वापर केला जाऊ शकतो. हा कायदा 11 सप्टेंबर 1958 रोजी ईशान्येकडील सुरक्षा दलांच्या सोयीसाठी मंजूर करण्यात आला. 1989 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये वाढलेल्या दहशतवादामुळे 1990 मध्ये येथेही ‘अफ्स्पा’ लागू करण्यात आला होता. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ‘अफ्स्पा’ लागू असले तरी ईशान्येकडील राज्यांतील 70 टक्के भागातून हा कायदा हटवण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील ‘अफ्स्पा’ हटवण्याचा विचार केंद्र सरकार योग्यवेळी करेल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले आहे. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांतील विविध संघटना आणि व्यक्तींकडून ‘अफ्स्पा’ हटवण्याची मागणी वारंवार होत असते.