स्वस्त औषधे, 2.5 लाख नोकऱ्या, 3 नव्या आयुर्वेदिक संस्था

केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सलग नवव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला आहे. या अर्थसंकल्पाला विकसित भारताच्या लक्ष्याला नजरेसमोर ठेवून तयार करण्यात आले आहे. सरकारने आरोग्य क्षेत्राला स्वत:च्या सर्वात मोठ्या प्राथमिकतांपैकी एक ठरविले आहे. देशाच्या आरोग्य सुविधांना मजबूत करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

कॅन्सर रुग्णांसाठी मोठा दिलासा

अर्थसंकल्पात कॅन्सरच्या उपचाराला स्वस्त करण्यावर जोर देण्यात आला आहे. कॅन्सरच्या 17 आवश्यक औषधांवर आकारण्यात येणारा मूलभूत सीमाशुल्क पूर्णपणे हटविण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कॅन्सर रुग्णांसाठीची महाग औषधे स्वस्त होणार आहेत. याचबरोबर 9 अन्य दुर्लभ आजारांवरील औषधांवरील आयातशुल्कात सूट देण्यात आली आहे.

जिल्हा रुग्णालयांमध्ये क्षमतावृद्धी

2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 1,04,599 कोटी रुपयांची तरतूद आरोग्य क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे. याचबरोबर जिल्हा रुग्णालयांमध्ये इमर्जन्सी आणि ट्रामा केयरची क्षमता 50 टक्क्यांनी वाढविली जाणार आहे. याच्या माध्यमातून जिल्हास्तरावर रुग्णांना अधिक चांगली वैद्यकीय सुविधा मिळवून देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाणार आहे.

वैद्यकीय पर्यटनाला प्रोत्साहन

देशात वैद्यकीय पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब निर्माण केले जाणार आहेत. या हबच्या निर्मितीत खासगी क्षेत्राचीही भागीदारी असणार आहे. या हेल्थकेअर कॉम्प्लेक्समध्ये आयुष केंद्र, तपासणी केंद्र आणि उपचारानंतरच्या देखभालीसाठीही केंद्र असणार आहे. यामुळे आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.

बायोफार्मा शक्ती योजना

भारताला औषधनिर्मितीच्या क्षेत्रात जगात पहिल्या स्थानाचे केंद्र करण्याचे लक्ष्य आहे. याकरता सरकारने बायोफार्मा शक्ती योजनेची घोषणा केली आहे. यावर पुढील 5 वर्षांमध्ये 10 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. याचा उद्देश कॅन्सर आणि मधूमेह यासारख्या आजारांच्या जैविक औषधांचे देशातील उत्पादन वाढविणे आहे. सरकार भारताला या क्षेत्रात एक जागतिक केंद्राचे स्वरुप मिळवून देऊ पाहत आहे. याकरता क्लिनिकल ट्रायलचे नेटवर्क तयार केले जाईल आणि संस्थांना अपग्रेड करण्यात येणार आहे.

2.5 लाख नोकऱ्यांची निर्मिती

अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रात रोजगार वाढविण्यावरही लक्ष देण्यात आले आहे. पुढील 5 वर्षांमध्ये 1 लाख सहाय्यक आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच 1.5 लाख केयर गिव्हर्सही तयार केले जाणार आहेत, हे खासकरून वृद्धांची देखभाल करणार आहेत. रेडियोलॉजी आणि अॅनेस्थीशिया यासारख्या विषयांचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे.

3 नव्या आयुर्वेद संस्थांची घोषणा

केंद्र सरकारने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतींनाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दशात 3 नव्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था सुरू करण्यात येणार आहेत. योग आणि आयुर्वेदाला जगभरात ओळख मिळवून देण्यासाठी काम केले जाणार आहे. जामनगर येथील डब्ल्यूएचओच्या ग्लोबल सेंटरला आणखी मजबूत केले जाईल, ज्यामुळे आयुर्वेदिक उत्पादनांची निर्यातही वाढणार आहे.

 मानसिक आरोग्यावर जोर

उत्तर भारतात एक नवे राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य संस्था (निम्हास-2) सुरू करण्यात येणार आहे. डिजिटल प्रोफेशनल्स आणि कंटेंट क्रिएटर्सच्या मानसिक आरोग्यावरही खास लक्ष देण्यात येणार आहे. बेंगळूर येथील नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्सेसनला आता नॅशनल लेव्हल सेंटर ऑफ एक्सिलेंसच्या स्वरुपात आणखी मजबूत केले जाईल.

अर्थमंत्र्यांनी नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टीमसाठी एक ओपन डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करण्याची घोषणा केली ओह. या प्लॅटफॉर्मच्या अंतर्गत आरोग्य प्रदाते आणि रुग्णालयांची डिजिटल नोंदणी, प्रत्येक नागरिकासाठी यूनिक हेल्थ आयडी आणि देशभरात उपचाराच्य सुविधांपर्यंत युनिव्हर्सल अॅक्सेस सुनिश्चित केला जाणार आहे. हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म मानसिक आरोग्य सुविधांना अधिक विश्वसनीय, पारदर्शक आणि सुलभ करणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या घोषणा....

-कॅन्सरवरील 17 औषधे स्वस्त होणार, रुग्णांना मिळणार मोठा दिलासा

-उत्तर भारतात राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य संस्थेची स्थापना केली जाणार

-डिजिटल प्रोफेशनल्स अन् कंटेंटक क्रिएटर्सच्या मानसिक आरोग्यावर लक्ष

-जिल्हा रुग्णालयांमध्ये इमर्जन्सी, ट्रामा केयरची क्षमता 50 टक्क्यांनी वाढणार

-कृत्रिम अवयवांच्या निर्मितीला केंद्र सरकार सहाय्य करणार

-आरोग्याच्या क्षेत्रात कौशल्य आधारित नोकऱ्यांना चालना दिली जाणार

-पुढील 5 वर्षांमध्ये 1 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्सना प्रशिक्षण देणार

-रेडिओलॉजी, अॅनेस्थीशिया याचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा विकास

-देशात 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब निर्माण केले जाणार, खासगी क्षेत्राची भागीदारी

-हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्सची निर्मिती, एकाच छताखाली आयुष केंद्र, तपासणी पुनर्वसन सुविधा

-देशात 3 नव्या अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था सुरू केल्या जाणार

-योग अन् आयुर्वेदाला जगभरात आणखी ओळख मिळवून देण्यावर जोर

-बायो फार्मा शक्ती पुढाकाराच्या अंतर्गत 10 हजार कोटीची गुंतवणूक

-देशभरात 10 हजार नव्या क्लीनिकल ट्रायल स्थळांची निर्मिती करणार

-बायोफार्मा क्षेत्रात संशोधनासाठी 3 नव्या राष्ट्रीय संस्थांची स्थापना होणार