‘महागठबंधन’चे ‘प्रणपत्र’ घोषित

आश्वासनांची खैरात, राहुल गांधी अनुपस्थित : महागठबंधनमध्ये सर्व काही आलबेल नसल्याचे राजकीय तज्ञांचे मत

वृत्तसंस्था / पाटणा

बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांच्या ‘महागठबंधन’ने आपला निवडणूक वचननामा प्रसिद्ध केला आहे. याला त्याने ‘प्रणपत्र’ किंवा वचन पत्र असे नाव दिले आहे. या वचननाम्यात अनेक आश्वासनांची खैरात करण्यात आली आहे. तथापि, काँग्रेस नेते राहुल गांधी या कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. महागठबंधनमध्ये सर्व काही आलबेल नाही, याचे हे चिन्ह आहे, असे मत अनेक राजकीय तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

बिहारला विकासाच्या संदर्भात क्रमांक एकचे राज्य बनविणार, असे प्रमुख आश्वासन या वचनपत्रात आहे. तथापि, त्यातील आश्वासनांपेक्षा अधिक चर्चा राहुल गांधी यांच्या अनुपस्थितीची होत आहे. वचनपत्राच्या मुखपृष्ठावरही ठळक आणि मोठे छायाचित्र तेजस्वी यादव यांचे असून राहुल गांधी यांचे अगदी लहान छायाचित्र मुद्रित करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. तसेच वचनपत्रावरचे घोषवाक्य ‘तेजस्वी का प्रण’ असे असून अन्य नेत्यांच्या नावांचा उल्लेख नाही.

संयुक्त वचनपत्र

महागठबंधनमध्ये सात पक्ष आहेत. त्यात राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस हे पहिल्या दोन क्रमांकाचे मोठे पक्ष असून अन्य छोटे पक्ष आहेत. तीन साम्यवादी पक्षांचाही यात समावेश आहे. मंगळवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेले वचनपत्र हे या सर्व पक्षांचे संयुक्त वचनपत्र असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. हे वचनपत्र प्रसिद्ध करण्यासाठी एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन पाटणा येथे करण्यात आले होते.

आश्वासनांचा वर्षाव

या वचनपत्रात आश्वासनांचा वर्षाव करण्यात आल्याचे दिसून येते. प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी दिली जाणार आहे. तसेच प्रत्येक महिलेला प्रत्येक महिन्याला 2,500 रुपयांचे मानधन दिले जाणार आहे. इतकेच नव्हे, तर बिहारमधील प्रत्येक घराला महिन्याला 200 युनिटस् वीज विनामूल्य दिली जाणार आहे. सर्व कंत्राटी आणि अस्थायी कर्मचाऱ्यांना कायम केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे केवळ 500 रुपयात गॅस सिलिंडर्स उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. राज्यात जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू केली जाणार आहे. तसेच प्रत्येक उपविभागात महिलांसाठी स्वतंत्र महाविद्यालये स्थापन केली जातील. राज्यात 136 नवी पदवी महाविद्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. तसेच शेतकऱ्यांसाठीही बऱ्याच सवलती घोषित करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक पिकाला किमान आधारभूत दर दिला जाणार आहे. केंद्र सरकारने केलेले सर्व घटनाबाह्या कायदे रद्द केले जाणार आहेत. वक्फ सुधारणा कायदाही रद्द केला जाणार आहे. अशी अनेक आश्वासने या वचनपत्रात दिली गेली आहेत. बिहार राज्याच्या प्रगतीसाठी हे सर्व निर्णय घेण्यात आले आहेत, असे प्रतिपादन तेजस्वी यादव यांनी केले.