सिंधुदुर्गातील प्रत्येक गावात सुविधायुक्त स्मशानभूमी असावी

ॲड. नकुल पार्सेकर यांचे पालकमंत्र्यांना निवेदन

दोडामार्ग – वार्ताहर
साटेली – भेडशी येथील चर्मकार समाजाच्या स्मशानभूमीच्या दयनीय अवस्था झालेली आहे. याकडे ग्रामपंचायतने दुर्लक्ष केला असून स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरच प्लास्टिक व मातीचे ढिगारे असल्याने रस्ता पूर्णपणे बंद झालेला होता. भेडशीतील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने जेसीपी व कटर आणून स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता करण्यासाठी दोन तासाचा अवधी गेला. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक गावामध्ये हिंदू धर्मातील सर्व जातींसाठी आवश्यक सुविधायुक्त स्मशानभूमी असावी असा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी अटल प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष ॲड. नकुल पार्सेकर यांनी मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

ॲड. पार्सेकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, आठ दिवसापूर्वी माझ्या भेडशी येथे स्थायिक असलेल्या जेष्ठ बंधूचे निधन झाले. त्यावेळी जेव्हा मी भेडशी येथे दहनभूमीची चौकशी केली व प्रत्यक्षात पाहणी केली तेव्हा अतिशय भयानक चित्र मला अनुभवायला व पहायला मिळाले. भेडशी येथील क्रिडा संकुलाच्या नजीक असलेल्या स्मशानभूमीची अतिशय दयनीय अवस्था असून स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरच प्लास्टिक व मातीचे ढिगारे असल्याने रस्ता पूर्णपणे बंद झालेला होता. सगळीकडे मोठ्या प्रमाणात झाडी वाढलेली होती. त्यामुळे मृतदेह नेणे फारच कठीण होते. साटेली – भेडशी या भागातील प्लास्टिक वस्तू व टाकावू कचरा टाकला जातो. त्यामुळे या स्मशान भूमीकडे जाण्याचा रस्ता बंद झालेला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या जागेमध्ये ही स्मशानभूमी असून याच स्मशानभूमीकडे संबंधित ग्रामपंयातीने पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. माझ्या वडील बंधुच्या देहाचे दहन करण्यासाठी भेडशीतील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने जेसीपी व कटर आणून स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता करण्यासाठी दोन तासाचा अवधी गेला त्यामुळे स्मशानभूमित त्यांचा देह नेण्यासाठी दोन तास तिष्ठत राहावे लागले. सामान्यतः सगळ्याच ठिकाणी सर्व हिंदु समाजासाठी एकच स्मशानभूमी असावी असा कोणताही व्यापक शासन निर्णय नाही. मात्र अनेक ठिकाणी जातीय भेदभाव टाळण्यासाठी व डॉ. बाबसाहेब आंबेडरकर यांना अपेक्षित असलेली सामाजिक समानता प्रस्थापित करण्यासाठी काही राज्य सरकारने किंवा उच्च न्यायालयाने सर्व जातीच्या लोकांसाठी सामाईक दहनभूमी (Commom, Cremation, Grounds) तयार करण्याचे किंवा अस्तित्वातील स्मशान भूमींना सामाईक सुविधा म्हणून वापरण्याची सुविधा करणारे निर्णय व आदेश झालेले आहेत. उदा. जातीय भेदभावाची समस्या लक्षात घेऊन मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू राज्यसरकारला सर्व जातीय दहनभूमी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहे. तसेच काही गावामध्ये आंतरजातीय सलोखा वाढविण्यासाठी सामाईक स्मशानभूमी वापरण्या-या गावांना रोख बक्षिसं देण्याची योजना पण कार्यान्वित केलेली आहे. एकच आणि समान स्मशानभूमी असावी या दिशेने प्रयत्न होत असताना साटेली – भेडशी येथे चर्मकार समाजासाठी वेगळी स्मशानभूमी जी पूर्णपणे दुर्लक्षीत आहे व दलीतेतर समाजासाठी वेगळी स्मशानभूमी. हे चित्र खेदजनक आहे.

[ एकच सामुदायिक स्मशानभुमी करावी ]
आपण या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून कार्यभार स्विकारल्यावर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाठी जीव तोडून काम करत आहात याची अनुभुती मी एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून घेत आहे. काही दिवसापूर्वी आपण याबाबतीत एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला तो म्हणजे जातीच्या नावाने ओळखला जाणाऱ्या मागास वर्गीय वस्त्या व वाडया या जातीच्या नावाने ओळखल्या जावू नये किंवा तशा प्रकारचा उल्लेख करता नये आपला हा निर्णय सामाजिक सौहादतेला सकारात्मक बळ देणारा आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील प्रत्येक गावामध्ये हिंदू धर्मातील सर्व जातींसाठी आवश्यक सुविधायुक्त स्मशानभूमी असावी अशा प्रकारची भूमिका घेऊन जर आपण त्याची अमंलबजावणी केली, तर हा निर्णय महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर देशासाठीही व सामाजिक समरसतेसाठीही ऐतिहासिक ठरेल. शासकीय कामकाजामध्ये कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा (AI) वापर करण्यासाठी जो सर्वप्रथम आपण निर्णय घेतला ज्याचं कौतुक सर्व स्तरातून होत आहेत तशाच प्रकारचा निर्णय एकच सामुदायिक स्मशानभुमी करण्यात यावी अशी मागणी ॲड. पार्सेकर यांनी केली आहे.