दूध, दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये वाढलीय भेसळ

कोल्हापूर / इंद्रजित गडकरी :

राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भेसळ असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) तपासलेल्या 7 हजार 470 नमुन्यांपैकी 185 नमुने असुरक्षित आहेत. तसेच 414 नमुने कमी दर्जाचे असल्याचे तपासणीतून समोर आले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अशा पदार्थांचा वापर करताना अधिक काळजी घ्यावी, असे आवाहन एफडीएने केले आहे.

एफडीएने राज्यभरात शंभर दिवसांच्या कालावधीत 5,176 नमुने तपासणीसाठी संकलित केले. एकूण वर्षभरात 7470 नमुने घेण्यात आले. या नमुन्यांपैकी केवळ 4729 नमुने अन्नसुरक्षा मानकांनुसार प्रमाणित ठरले आहेत. उर्वरित नमुन्यांपैकी 419 कमी दर्जाचे, 185 असुरक्षित तर अनेक नमुन्यांमध्ये लेबलिंगसंबंधी दोष आढळले आहेत. त्यामुळे अन्नाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

• भेसळयुक्त पनीर विक्रीचा उघड झालेला प्रकार

दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये सर्वाधिक भेसळ आढळून आलेली बाब म्हणजे पनीर. काही महिन्यांपूर्वी पुण्यात भेसळयुक्त पनीर विक्रीचा प्रकार उघडकीस आला होता. या प्रकरणी एफडीएने केलेल्या कारवाईत 1400 किलो भेसळयुक्त पनीर, 400 किलो जीएमएस (ग्लायसिरॉल मोनोस्टीअरेट) पावडर, 1800 किलो एसएमपी (स्किम्ड मिल्क पावडर) आणि 718 लिटर द्रव असा एकूण 11 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला होता. केवळ पुण्यातच नव्हे, तर इतर अनेक जिह्यांमध्येही अशीच भेसळयुक्त पनीर विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

• विधिमंडळातही चर्चा; कठोर कारवाईची मागणी

भेसळीच्या या प्रकारांवर विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही चर्चा झाली होती. अनेक आमदारांनी नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित या गंभीर प्रकाराकडे लक्ष वेधून सरकारकडून कठोर कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर एफडीएने तपासणी मोहिमेचा वेग वाढवला आणि ‘शंभर दिवसांचा कार्यक्रम‘ राबवून राज्यभरातून नमुने गोळा केले.

• लेबलिंगमध्येही दोष

तपासणीत आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली ती म्हणजे लेबेलिंगमधील त्रुटी. अनेक उत्पादकांनी अन्नपदार्थांवर योग्य माहिती न देता दिशाभूल करणारी किंवा अपूर्ण माहिती दिल्याचे आढळले. यामुळे ग्राहक अन्नाची खरी माहिती मिळवण्यात अपयशी ठरतात. लेबेलिंग हे अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार बंधनकारक असून त्याचे उल्लंघन गंभीर गुन्हा मानला जातो.

• नागरिकांनी घ्यावी खबरदारी

एफडीएने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ खरेदी करताना नामांकित व विश्वासार्ह ब्रँडचीच निवड करावी. पॅकिंगवरील लेबेल काळजीपूर्वक वाचावे, उत्पादन व समाप्ती तारीख तपासावी, तसेच शंका वाटल्यास संबंधित अधिक्रायांकडे तक्रार करावी. अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी नागरिकांचाही सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे एफडीएचे म्हणणे आहे.

• सरकारकडून अधिक कडक पावले अपेक्षित

या संपूर्ण प्रकरणावरून राज्यातील अन्न सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटी स्पष्ट झाल्या आहेत. भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी राज्य सरकारकडून कठोर कारवाईची अपेक्षा आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाने दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अन्न परवाने रद्द करावेत आणि जनतेला सुरक्षीत अन्न मिळेल याची हमी द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

                                                                                                                                 तानाजी शिंदे, ग्राहक, कोल्हापूर