Kolhapur Police: पदोन्नती नाकारणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कोंडी, यादी जाहीर

पदोन्नती हवी की नको हे स्पषट करावे लागणार असल्याने वेटींगवरील अधिकाऱ्यांना लाभ होणार

कोल्हापूर : पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षकांना मागील दोन वर्षात उपअधीक्षक आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त या पदावर बढतीचे आदेश निघाले. बदली, नवीन ठिकणी कामाचा अनुत्साह, कौंटुबिक कारणासह आहे त्या ठिकाणीच काम बरे ही सेफझोन मानसिकात आदी कारणांनी शासकीय सेवे नियमानुसार पदोन्नती मिळूनही नाकारतात. अशा पदोन्नती नाकारलेल्या 75 अधिकाऱ्यांना साईड पोस्टींग देण्यात येणार आहे.

पुढील दहा वर्षे सातव्या आयोगासह वेतनलाभ न देण्याचे आदेश आल्याने नको ते प्रमोशन म्हणणाऱ्या अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कोंडी झाली आहे. पदोन्नती हवी की नको हे स्पषट करावे लागणार असल्याने वेटींगवरील अधिकाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याचा एखाद्या ठिकाणी किंवा जिह्यात जम बसला की त्यां पोलीस अधिकाऱ्यांना ती खुर्ची सोडवत नाही. मग सरकारी नियमानुसार पदान्नती आली तरी काही ना काही कारणे सांगून अधिकारी पदोन्नती नाकारतात.

मात्र, आता पदोन्नती नाकारून इतर अधिकाऱ्यांचे नुकसान करणारे अधिकाऱ्यांची चांगलीच गोची होणार आहे. नुकतीच महासंचालक कार्यालयाने पदोन्नती मिळूनही ती न स्वीकारणाऱ्या सुमारे 75 पोलीस निरीक्षकांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यांच्यावर कारावाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या अधिकाऱ्याची पोस्टिंग साईड ब्रँचला करणे, बढतीच्या यादीत समावेश न करणे, त्याच बरोबर तर त्यांना वेतन आयोगाच्या लाभापासून वंचित ठेवणे, असे आदेशच पोलीस महासंचालक कार्यालयातून देण्यात आले आहेत.

राज्यांच्या पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षकांना 2022-23 आणि 2023-24 या कालावधीत उपअधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त पदावर बढतीचे आदेश जारी करण्यात आले. मात्र पदोन्नती देण्यात आलेल्या एकुण निरीक्षकांपैकी 75 निरीक्षकांनी पदोन्नती नाकारली. यासाठी या निरीक्षकांनी वेगवेगळी वैयक्तिक कारणे सांगितली आहेत. काहींनी तर पदोन्नती टाळण्यासाठी जुन्या काही प्रकरणातील विभागीय चौकशीचा आधार घेतला. त्यांनी बढती घेण्यास टाळाटाळ केल्याने त्याचा फटका सेवाज्येष्ठतेमधील कनिष्ठ असलेल्या पोलिसांना बसत असल्याने या प्रकाराची गंभीर दखल पोलीस महासंचालक कार्यालयाने घेतली आहे.

या पदोन्नती नाकारण्याच्या प्रकाराला आळा बसावा यासाठी विविध शासन निर्णयांचा दाखला देत. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, अधीक्षक तसेच इतर घटकप्रमुखांना नुकतेच देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर शासन निर्णयाप्रमाणे पदोन्नती टाळणाऱ्यांवर कारवाई न केल्यास त्यांची जबाबदारी संबंधित घटकप्रमुखांची असेल असेही या आदेशात बजावण्यात आले आहे. दरम्यान आता या प्रशासकीय कोंडी नंतर हे पोलीस अधिकारी पदोन्नती घेणार का हे पाहणं गरजेचं ठरणार आहे.

का नाकारली जाते पदोन्नती?

कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या, मुलांच्या शालेय तसेच उच्च शिक्षणाची चिंता, आरोग्याच्या समस्या, काहीजण पदोन्नती पुढे ढकलली जावी यासाठी जात प्रमाणपत्र सादर करण्यात होणारा विलंब, ही कारणे आहेत. पदोन्नती नाकारण्यात अनेक वेगवेगळी कारणं समोर येत आहेत. त्यामुळे नेमकं कशामुळे पदोन्नती घेण्यास नकार देत आहे हे स्पष्ट होत नाही.

अशी होणार प्रशासकीय कोंडी

एखाद्या अधिकाऱ्याने पदोन्नतीचे पद नाकारल्यास त्याचे नाव पदोन्नतीसाठी पात्र यादीतून काढून टाकण्यात येणार आहे. ज्या वर्षी पदोन्नती नाकारली जाईल त्या वर्षांपासून पुढील दोन वर्षे पदोन्नतीमध्ये त्या नावाचा विचार केला करता येणार नाही. त्यानंतर तिसऱ्या वर्षीच्या निवड यादीत नाव घेताना पात्रता तपासली जाईल.

आता अशा अधिकाऱ्यांची महत्त्वाच्या ठिकाणी नेमणूक न करता त्यांना साईड पोस्टिंग दिली जाईल. विभागीय पदोन्नती समितीने पात्र ठरविले तर या अधिकाऱ्याचा वेतन आयोगाच्या लाभासाठी विचार केला जाईल. जर पदोन्नतीचा कार्यभार स्वीकारला तर दहा वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर वेतन आयोगाच्या लाभास पात्र ठरवले जाईल.

पोलीस दलामधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हे शहरातील सर्वात प्रभावशाली पद मानले जाते. ते संपूर्ण पोलीस स्टेशनवर नियंत्रण करतात आणि त्यांच्या संबंधित भागात त्याचे वजन असते. त्यामुळे अनेक अधिकारी निवृत्तीपर्यंत या पदावर राहण्याची इच्छा बाळगतात. त्यातुलनेत सहाय्यक पोलीस आयुक्तपदी पदोन्नतीमुळे वाढीव पगार आणि निवृत्ती वेळी चांगले वेतन लाभ मिळतात. परंतु हे पद आता ‘साईड-पोस्टिंग’ म्हणून मानले जात आहे.