केपीएस शाळांच्या देखरेखीसाठी प्रशासकीय मंडळ

शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा यांची माहिती : लवकरच करणार अंमलबजावणी

बेंगळूर : कर्नाटक पब्लिक स्कूल (केपीएस) च्या शैक्षणिक, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी शालेय शिक्षण खाते लवकरच प्रशासकीय मंडळ स्थापन करणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण आणि साक्षरता खात्याचे मंत्री मधू बंगारप्पा यांनी दिली. मंगळवारी बेंगळुरात पत्रकारांशी ते बोलत होते. केपीएस शाळा, त्यांचे व्यवस्थापन आणि बदल्यांवर लक्ष देण्यासाठी कोणतेही प्रशासन मंडळ नाही. प्रशासकीय मंडळात पदवीपूर्व महाविद्यालयांचे प्राचार्य, केपीएसचे वेतन वितरण अधिकारी हे अध्यक्ष असतील तर माध्यमिक किंवा प्राथमिक शाळांचे मुख्याध्यापक हे उपाध्यक्ष असतील. शाळेच्या एकंदर कामकाजावर आणि देखरेखीवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रशासकीय मंडळाला दर दोन आठवड्यातून किमान एकदा बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे ते म्हणाले.

प्रशासकीय मंडळाव्यतिरिक्त शाळा विकास आणि देखरेख समिती (एसडीएमसी) आहे. संबंधित विधानसभा मतदारसंघातील आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली एसडीएमसी स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसेच विलिन झालेल्या शाळांच्या पूर्वीच्या एसडीएमसीमधून किमान दोन सदस्यांचा समावेश करावा, असे ते म्हणाले. शिवाय शाळेचे एकच व्यवस्थापन बँक खाते असेल. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि एसडीएमसीने नामनिर्देशन केलेले दोन सदस्य हे बँक खाते व्यवस्थापित करतील. शाळेत निधीच्या नियोजनाबाबत एकसमानता आणण्यासाठी हा धोरणात्मक बदल करण्यात आला आहे. काही केपीएस शाळांकडे एकापेक्षा अधिक बँक खाती असून त्यामुळे व्यवस्थापनात आणि एकसमानता राखण्यास मदत होत नाही, असेही मधू बंगारप्पा यांनी सांगितले.

मागील आठवड्यात राज्यभरातील निवडक 800 सरकारी शाळांना शिक्षण खात्याने कर्नाटक पब्लिक स्कूलचा दर्जा दिला होता, यातील 500 शाळा आशियाई विकास बँक आणि 200 शाळांना कल्याण कर्नाटक विकास मंडळ आणि 100 शाळांना कर्नाटक खाण उद्योग पर्यावरण पुनर्संचय सहकार विभागाकडून निधी पुरविला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढविण्यासाठी या शाळांमध्ये नोव्हेंबरपासून प्रवेश अभियान राबविले जाणार आहे. प्रत्येक शाळेत कमाल 1200 विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय केली जाऊ शकते.