एडीबी-आयएमएफने जीडीपी वाढीचा अंदाज केला कमी

भारताच्या आर्थिक विकासदराबाबत केले भाकीत : पश्चिम आशियातील तणावाचे कारण

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली  

आशियाई विकास बँक (एडीबी) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) यांनी आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी भारताच्या वाढीचा अंदाज कमी केला आहे. आयएमएफने हा अंदाज पूर्वीच्या 6.5 टक्केवरून 6.4 टक्के सुधारित केला आहे. एडीबीने देखील भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज पूर्वीच्या 6.9 टक्के  वरून 6.6 टक्के सुधारित केला आहे. एडीबी आणि आयएमएफने भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी केला, तरीही भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था असल्याचे नमूद केले आहे. पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावामुळे, एडीबी आणि आयएमएफ यांनी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी केला आहे. एकीकडे, आयएमएफने भारतासाठी वाढीचा दर कमी केला आहे आणि दुसरीकडे, ते भारताला जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणत आहे. चला जाणून घेऊया की या दोन दिग्गजांनी भारताचा वाढीचा दर किती टक्क्यांनी कमी केला आहे ते.

एडीबीचा अंदाज

एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने गुरुवारी आर्थिक वर्ष 2026-27 साठीचा आपला विकास दर 6.9 टक्केवरून 6.6 टक्केपर्यंत सुधारित केला आहे. याशिवाय, बँकेने महागाईचा आपला अंदाज 4.5 टक्के वरून 5.2 टक्केपर्यंत वाढवला आहे. आर्थिक वर्ष 2027-28 साठीचा जीडीपी वाढीचा आकडा अजूनही 7.3 टक्केवर निश्चित करण्यात आला आहे.

आयएमएफचे अंदाज

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) आपल्या अद्ययावत ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक“ अहवालात भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज 6.5 टक्के वरून 6.4 टक्केपर्यंत सुधारित केला आहे. जरी हा अंदाज कमी करण्यात आला असला तरी, आयएमएफच्या मते भारत अजूनही जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. यामागील कारण म्हणजे सेवा क्षेत्रातील तेजी आणि देशांतर्गत मागणी. आरबीआयनेही विकास दराचा अंदाज सुधारला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही गेल्या महिन्यात 2026-27 साठीचा आपला जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.9 टक्के वरून 6.6 टक्केपर्यंत कमी केला आहे.

याची कारणे काय आहेत?

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आयएमएफ, आयडीबी आणि आरबीआय सारख्या मोठ्या संस्था देखील भारताच्या विकास दराचा अंदाज कमी करत आहेत. आयएमएफच्या जागतिक आर्थिक विभागाचे प्रमुख देजान इगन म्हणाले की, समोर येत असलेली आर्थिक आकडेवारी मजबूत दिसत असली तरी, दुसरीकडे, वाढत्या ऊर्जा किमती विकास दराला रोखून धरत आहेत. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती म्हणजे भारताच्या आर्थिक घडामोडींवर दबाव दिसतो आहे. आयएमएफने 2026-27 साठीचा आपला जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी केला असला तरी, 2027-28 या आर्थिक वर्षासाठी, इतर सर्व गोष्टी समान राहिल्यास, भारताच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती मिळेल आणि विकास दर 6.7 टक्केपर्यंत पोहोचू शकतो, असे म्हटले आहे.

मध्यपूर्वेतील तणावाचा परिणाम

भारतातील सेवा क्षेत्रात आणि मागणीत वाढ होऊनही, विकास दरातील घसरणीमागे अमेरिका आणि इराणमधील तणावानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ हे मुख्य कारण आहे. त्यामुळे भारताचे आयात बिल वाढत आहे, तेल विपणन कंपन्यांचे नुकसान वाढत आहे आणि भारतावरील आर्थिक दबावही वाढताना दिसत आहे.