दरबारी राजकारणामुळे राज्यभर कार्यकर्त्यांचा उद्रेक!
महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण सध्या तापलेले आहे. राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांच्या इच्छुक उमेदवारांनी पक्ष नेतृत्वाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. खुद्द काही आमदारांचीही पक्षाकडून फसवणूक झाल्याची भावना आहे. राजकीय पक्षांना आपल्या विचारधारेवर आणि आपल्या पक्षाला यशस्वी करण्यासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर विश्वास राहण्यापेक्षा पैसा आणि गुंडगिरी यांच्या मदतीने यश मिळू शकते हा जो विचार वाढत चालला आहे, त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या उद्रेकातून दिसून आला.
गेल्या काही दिवसांत नामांकन भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत व माघारीच्या मुदतीपर्यंत उच्च ताणतणाव पाहायला मिळाला. मुंबई, नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), ठाणे यासारख्या प्रमुख शहरांमध्ये पक्षांतर्गत बंडखोरीने जोर धरला आहे. इतर महानगरपालिकांमध्येही असाच कल दिसून येत आहे. यातून कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा उद्रेक व राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत लोकशाहीच्या ऱ्हासाचे चित्र स्पष्ट होत आहे. राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांसाठी नामांकन प्रक्रिया नुकतीच संपली असून, माघारीच्या शेवटच्या दिवशीही बंडखोर उमेदवारांनी अनेक ठिकाणी आपले अर्ज कायम ठेवले. नागपूर महापालिकेत भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी उमेदवार किसन गावंडे यांना घरात बंद करून माघार घेण्यापासून रोखले. येथे तिकीट वाटपावरून स्वतंत्र उमेदवारी दाखल करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.
शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांच्या नागपूरातील भाजपमध्ये असंतोष इतका वाढला की, कार्यकर्त्यांनी पक्ष कार्यालयात तोडफोड केली आणि नेत्यांविरोधात घोषणाबाजी केली. येथील निवडणुकीत बंडखोरांची भूमिका अंतिम लढाईचे चित्र बदलू शकते. मुंबई महानगरपालिकेत सर्वच पक्षांना बंडखोरीचा फटका बसला आहे. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि मनसेतील काही नेत्यांनी तिकीट न मिळाल्याने पक्ष सोडला. भाजपमध्येही मोठी अंतर्गत बंडखोरी दिसून आली, ज्यात कार्यकर्त्यांनी रडत रडत आंदोलने केली. मुंबईत नामांकनाच्या शेवटच्या दिवशी पक्ष कार्यालयात हाणामारी व तोडफोडीच्या घटना घडल्या. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) व अजित पवार पक्षातही असंतोष आहे. राष्ट्रवादी (शरद पवार) ने उमेदवारांची यादी जाहीर केली, तरीही काही इच्छुकांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी दाखल केली. मुंबईत बंडखोरांना शांत करण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींनी बैठकांचा धडाका लावला, पण अनेकांनी माघार घेण्यास नकार दिला. पुणे महानगरपालिकेतही परिस्थिती काही वेगळी नाही. येथे भाजप व अजित पवार राष्ट्रवादीत आयात उमेदवारांमुळे स्थानिक कार्यकर्त्यांत असंतोष पसरला. हडपसर विभागात 12 जागांसाठी 348 नामांकने दाखल झाली, ज्यात बंडखोरांची भूमिका महत्त्वाची आहे. यातील किती जणांनी माघार घेतली ते सायंकाळपर्यंत समजू शकले नव्हते. निवडणूक कर्मचाऱ्यांचा सुस्तपणा या प्रकारात अधिक त्रासदायक ठरत आहे.
कार्यकर्त्यांनी पक्ष कार्यालयात घुसून नेत्यांना घेराव घातला व तिकीट वाटपावरून आरोप केले. शिवसेना व काँग्रेसमध्येही काही नेत्यांनी पक्ष सोडून अपक्ष लढण्याचा निर्णय घेतला. पुण्यात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कार चेस आणि नाट्यामय घटना घडल्या. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर व ठाणे येथेही पक्षांतर्गत कलह उफाळून आला. नाशिकमध्ये प्रमुख पक्षांना कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनाचा सामना करावा लागला, ज्यात कार्यालयात तोडफोड झाली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजप व शिवसेनेत तिकीट वाटपावरून बंडखोरी झाली. ठाणे महानगरपालिकेत विरोधकांनी नामांकन नाकारण्यावरून अधिकाऱ्यांवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला. येथे काही उमेदवारांनी पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला. राज्यातील इतर महानगरपालिका जसे की ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, नवीन मुंबई, सोलापूर, मीरा-भाईंदर, भिवंडी-निजामपूर, अमरावती, नांदेड, कोल्हापूर, उल्हासनगर, सांगली-मिरज-कुपवाड, मालेगाव, जळगाव, अकोला, लातूर, धुळे, अहमदनगर, चंद्रपूर, परभणी, इचलकरंजी, जालना, अंबरनाथ येथेही कमी-अधिक प्रमाणात असंतोष दिसून आला. काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली, तर काहींनी पक्ष बदलला.
राज्यभरात भाजपला सर्वाधिक बंडखोरीचा सामना करावा लागला, ज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरिष्ठ नेत्यांना बंडखोरांना शांत करण्यासाठी पाठवले. या बंडखोरीच्या मागे खोलवर रुजलेली कारणे आहेत. सर्व राजकीय पक्षांमध्ये उमेदवारीची निर्णय प्रक्रिया ही कोणीतरी आपला लाडका इतरांवर लादण्याच्या जो प्रयोग नेते करत आहेत. इलेक्टिव्ह मेरिटच्या नावाखाली पैसेवाल्यांचा व गुंड गुन्हेगार यांचा जसा शिरकाव झाला आहे, त्या काळात कार्यकर्त्यांना केवळ सतरंजी उतरणे हेच काम राहिले आहे, असा आता सर्वसामान्यांचा समज झाला आहे. कोणताही राजकीय पक्ष त्याला अपवाद नाही. सर्वच पक्षात दरबारी राजकारण वाढत चालल्याने कार्यकर्त्यांना व पक्षाचा विचार जपणाऱ्या कार्यकर्ते मतदारांचा भ्रमनिरास होत आहे. गेली जवळपास दहा वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नाहीत, त्यामुळे इच्छुकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. वर्षानुवर्षे कामे करूनही डावलले गेल्यानंतर त्यांच्या भावनांचा उद्रेक होणे स्वाभाविक आहे. मात्र या भावनेचा लोकांवर परिणाम होऊ नये म्हणून समाज माध्यमांवर जे विनोद पसरवले गेले, विशेष करून एकाच वेळी अनेकांना देशसेवेची आणि समाजसेवेची इतकी उकळी फुटण्याचे कारण काय? अशा प्रश्नांनी सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले आहे. राजकीय पक्षांना आपल्या विचारधारेवर व आपल्या पक्षाला यशस्वी करण्यासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर विश्वास राहण्यापेक्षा पैसा व गुंडगिरी यांच्या मदतीने यश मिळू शकते हा जो विचार वाढत चालला आहे, त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या उद्रेकातून दिसून आला. अर्ज माघारीच्या अखेरच्या दिवशी फार मोठ्या प्रमाणावर कार्यकर्ते माघार घेतील असे नाही, मात्र या लोकांना ही निवडणूक तितकी सोपीही राहिलेली नाही. अशा स्थितीत भक्कम जनमत त्यांना मिळेल का हाच खरा प्रश्न आहे. राजकीय पक्षातील संपत चाललेली लोकशाही, कार्यकर्त्यांचा विचार घेऊन त्यांच्या भावना जाणून घेऊन त्यांच्या बैठकीत उमेदवारी निश्चित करणे हे प्रकार जाऊन अचानक एक यादी प्रसिद्ध करण्याच्या नव्या फॉर्मुल्याने हे प्रश्न निर्माण केले आहेत. यातून व्यक्ती, जात, धन व मनगटशाही केंद्रित राजकारणाला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे या बंडखोरीकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शिवराज काटकर