थकीत मालमत्ताधारकांवर होणार कारवाई

अर्थ-कर स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा : 100 टक्के वसुली करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

बेळगाव : महानगरपालिका हद्दीत विकासकामे राबवायची असतील तर 100 टक्के करवसुली होणे आवश्यक आहे. काही नागरिकांची मिळकतीच्या वादामुळे करवसुली झालेली नाही. कर थकल्याने तो आता लाखाच्या घरात पोहोचला आहे. त्यामुळे अशा मिळकती धारकांवर कारवाई करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना 100 टक्के करवसुली करावी लागणार असून जे कामचुकारपणा करतील त्यांच्यावर कारवाईचा इशारा अर्थ व कर स्थायी समितीच्या बैठकीत देण्यात आला. शुक्रवारी दुपारी अर्थ व कर स्थायी समितीची बैठक अध्यक्षा नेत्रावती भागवत यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीदरम्यान करवसुलीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. गणेशोत्सव व दसरोत्सवामुळे करवसुली मंदावली असल्याने पुढील काळात करवसुली 100 टक्के केली जाईल, असा विश्वास कर वसुली विभागाच्या रेश्मा तालिकोटी यांनी व्यक्त केला.

शाळाबाह्या सर्वेक्षणाचा भार

करवसुली कर्मचाऱ्यांवरच शाळाबाह्या मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम देण्यात आले आहे. यामुळे करवसुलीवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे या सर्वेक्षणाच्या कामातून सूट देण्याची मागणी करण्यात आली. परंतु सरकारने सर्वेक्षणाचे काम नेमून दिल्याने ते करावेच लागणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. अशोकनगर व गोवावेस येथील महानगरपालिका कार्यालयात सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. पुढील टप्प्यात रिसालदार गल्ली व कोनवाळ गल्ली येथे सीसीटीव्ही बसविले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

पार्किंगसाठी निविदा

सांबरा रोड येथील पोदार स्कूलच्या लिजबाबत न्यायालयाच्या आदेशानुसार करवसुली करण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्त कार्यालय रोडवरील पार्किंगसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. कार्यालयांमध्ये योग्य प्रमाणात संगणक नसल्याने कामावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे संगणक तसेच बॅकअपसाठी साहित्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यावेळी उपमहापौर आनंद चव्हाण, कर व स्थायी समितीचे अॅड. हणमंत कोंगाळी, नितीन जाधव, मिरजकर, सत्ताधारी गटाचे गिरीश धोंगडी, विरोधी गटाचे मुजम्मिल डोणी यांच्यासह करवसुली विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

शहरातील अनधिकृत वसाहतींना आळा बसणार

अनधिकृत वसाहतींमुळे महानगरपालिकेला कर उपलब्ध होत नाही. यासाठीच 13 सप्टेंबरपासून राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार अनधिकृत वसाहतीतील भूखंडांना पीआयडी नंबर देण्याचे थांबविण्यात आले आहे. त्याचबरोबर अपार्टमेंटच्या बांधकामासाठी सीसी आवश्यक करण्यात आला आहे. यामुळे शहरातील अनधिकृत वसाहतींना आळा बसणार असून भविष्यात मनपाच्या महसुलातही वाढ होणार आहे.