कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

शिक्षकांना ओपीएस जारीसाठी कार्यवाही

11:07 AM Sep 16, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा यांचे आश्वासन : राणेबेन्नूर येथे अनुदानित शालेय शिक्षकांकडून राज्यस्तरीय शिक्षक दिन

Advertisement

बेंगळूर : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) जारी करण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीची पुर्तता करण्याचे आश्वासनही दिले होते. आता शालेय शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा यांनी सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जुनी पेन्शन जारी करण्यासंबंधी निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते. येत्या काळात या संदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगितले आहे. हावेरी जिल्ह्यातील राणेबेन्नूर येथे अनुदानित शालेय शिक्षकांनी आयोजिलेल्या राज्यस्तरीय शिक्षक दिन कार्यक्रमात ते बोलत होते. 2006 नंतर नियुक्त झालेल्या सरकारी व अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना जारी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यासंदर्भात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांशी आणि अर्थखात्याच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली जाईल. अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील रिक्त जागांवर नेमणुका करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे, असेही ते म्हणाले.

Advertisement

अनुदानित शाळांमधील मुलांना गणवेश, बूट-सॉक्स देण्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल. शिक्षण खाते सांभाळणे म्हणजे मोठी जबाबदारी आहे. शिक्षण खात्यांतर्गत 1.16 कोटी मुलांना शिक्षण दिले जात आहे. 56 हजार सरकारी शाळा-महाविद्यालये आहेत. परीक्षेचे गांभीर्य राखण्यासाठी दहावी वार्षिक परीक्षेत वेब कास्टिंग प्रणाली आणण्यात आली. 116 लाख मुले स्वबळावर उत्तीर्ण झाले, असेही ते म्हणाले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि आरटीई निर्णयानुसार राज्यातील सरकारी व अनुदानित शाळांत दर 30 मुलांमागे एका शिक्षकाची नेमणूक करण्याचे प्रमाण निश्चित केले आहे. त्यानंतर अतिरिक्त शिक्षक असल्याचे सांगून नेमणुकीला स्थगिती दिल्याचा शिक्षकांचा आरोप आहे. याबाबत न्यायालयाकडून निकाल येईल. त्यानंतर शिक्षक नेमणूक प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असेही मधू बंगारप्पा यांनी सांगितले.

अनुदानित शालेय मुलांनाही गणवेश, बूट वितरणाचा विचार

अनुदानित शाळांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यावर भर दिला जाईल. 2016 पासून आतापर्यंत अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये रिक्त असणाऱ्या जागांची भरती करण्यासाठी लवकरच कार्यवाही केली जाईल. अनुदानित शाळांमधील मुलांना देखील गणवेश, बूट-सॉक्स वितरण करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल, असे मधू बंगारप्पा यांनी सांगितले.

Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews#tarunbharatSocialMedia
Next Article