स्वयंसहाय्य्य गटांना अपघाती निधन विमा
गटाच्या सदस्यांना मिळणार लाभ : मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची माहिती,3250 गटांना 312 कोटींचे सहाय्य
पणजी : राज्यातील स्वयंसहाय्य गटांमार्फत महिलांचे उदरनिर्वाहाचे कार्य कौतुकास्पदरित्या सुरू आहे. राज्यात महिला स्वयंसहाय्य गटांची संख्या 300 ते 400 इतकी वाढवली जाणार आहे. त्यामुळे या स्वयंसहाय्य गटांची काळजी सरकारने घेण्याचे ठरविले असून, त्यादृष्टीकोनातून स्वयंसहाय्य गटाच्या सदस्यांना अपघाती निधन विम्याचा लाभ सरकारमार्फत देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत 141 ‘विमा सखीं’ची नोंदणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. पर्वरी मंत्रालयात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली काल गुऊवारी गोवा राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मोहिमेची (जीएसआरएलएम) बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला ग्रामीण विकास खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे, राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंदवेलू, नाबार्डचे प्रतिनिधी व अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, बँकांकडून राज्यातील 3250 स्वयंसाहाय्य गटांना 312 कोटींचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. स्वयंसहाय्य गटांनी आतापर्यंत 480 ब्रँड तयार केलेले आहेत. स्वयंसहाय्य गटांनी बनविलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी सुपर मार्केटची स्थापना करण्यात येणार आहे. ‘एक पेड माँ के नाम’ या योजने अंतर्गत महिलांच्या या स्वयंसहाय्य गटांनी सुमारे 12 हजार झाडे लावलेली आहेत. सरकारच्या विविध उपक्रमांत महिला स्वयंसहाय्य गटाचे योगदान राहिलेले असल्याने त्यांचे कौतुक आहे, असेही मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले. राज्यातील 3250 स्वयंसहाय्य गटांना 8.28 कोटींचा फिरता निधी देण्यात आलेला आहे. सध्या राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारद्वारे 60 टक्के (केंद्रीय निधी) आणि 40 टक्के राज्य सरकारच्या निधीच्या वापराद्वारे विविध योजना राबविण्यात येत अल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
स्टार्टअप ग्राम उद्योजकतेचा पाच तालुक्यांना लाभ
सरकारमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘स्टार्टअप ग्राम उद्योजकता’ उपक्रमाचा पाच तालुक्यांना लाभ झालेला आहे. त्यापैकी 2039 जणांनी याचा फायदा घेतला आहे. ‘लखपती दीदी’सह ‘नमो द्रोण दीदी’ अशा सर्व प्रकारच्या योजनांची कार्यवाही राज्यात लवकरच होणार आहे. लखपती दीदी योजनेचा लाभ 17000 महिलांना मिळवून देण्याचे सरकारने उद्दिष्ट ठेवले आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
स्वयंसहाय्य गट चालवितात नऊ उपहारगृहे
ग्रामीण विकास यंत्रणा खात्यामार्फत महिलांच्या उन्नतीसाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी चालवलेल्या प्रयत्नांना यशही येत आहे. कारण मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजने अंतर्गत 141 स्वयंसहाय्य गटांकडून नऊ उपहारगृहे चालवली जात आहेत. याशिवाय दोन रेल्वे स्टेशनवर ‘एक स्टेशन एक उत्पादन’ हाही उपक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्य सरकार ‘ग्रामीण उपजीविका अभियान’ या अंतर्गत राज्यातील महिला आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या सर्वांगीण विकासाठी झटत आहे, अशी माहिती ग्रामीण विकास यंत्रणा खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे यांनी बैठकीनंतर दिली.