`अॅक्सेस पास'मुळे पारंपरिक मच्छिमारांमध्ये चिंतेचे वारे
देशाची सागरी हद्द अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्रात मासेमारीसाठी ‘अॅक्सेस पास’ची योजना यंदाच्या मत्स्य हंगामापासून अंमलात येणार असल्याने पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये सध्या चिंतेचे वातावरण आहे. कारण ज्या पर्ससीन नौकांना गेल्या काही वर्षांपासून अधिकृत परवाने राज्य सरकारकडून मिळत नव्हते अशा नौकांना आता मोकळे रान मिळेल, याची भीती त्यांना वाटू लागलीय. शिवाय या नौकांनी मासेमारी नेमकी राष्ट्रीय हद्दीत केलीय की राज्याच्या हद्दीत? यावर लक्ष ठेवणारी सक्षम यंत्रणा केंद्र व राज्य सरकारकडे आहे का, हा प्रश्नदेखील कायम आहे.
महाराष्ट्रातील सागरी पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 5 फेब्रुवारी 2016 रोजी पर्ससीन मासेमारीवर निर्बंध घालणारी अधिसूचना पारित केली होती. 2011 साली राज्य सरकारने नेमलेल्या सोमवंशी समितीच्या शिफारशींना अनुसरून फडणवीस यांनी ही अधिसूचना पारित करण्याचा निर्णय घेतला होता. आजही ही अधिसूचना राज्यात लागू आहे. परंतु, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाहीय, ही वस्तुस्थिती आहे. दरम्यान, त्यावेळी सभागृहात अधिसूचना पारित करण्यामागची सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते की, पर्ससीन जाळ्यांद्वारे किनाऱ्यालगत मोठ्या प्रमाणात मासेमारी होत असल्याने राज्यात मत्स्यदुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होते आहे. हा धोका टाळण्यासाठी सरकारने सोमवंशी समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या अन् पारंपरिक मच्छीमारांच्या मासेमारीला संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. पण त्याचवेळी पर्ससीन नेटद्वारे जे सुमारे 400 ते 500 मच्छीमार मासेमारी करत आहेत त्यांच्यावरही अन्याय होता नये यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करून लवकरच धोरण आखले जाणार असल्याचेही फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. आज तब्बल 10 वर्षांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या तिसऱ्या इनिंगमध्ये हे धोरण अंमलात येताना दिसत आहे. त्यामुळे पर्ससीनधारकांना 12 सागरी मैलापलिकडील राष्ट्रीय हद्दीत मासेमारी करणे सुलभ होणार आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयाने पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
पारंपरिक मच्छीमारांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारने पर्ससीन मासेमारीवर 2016 साली निर्बंध लागू केले. पण त्यामुळे अवैध पर्ससीन नौका समुद्रात मासेमारीस जायच्या काही थांबलेल्या नाहीत. अगदी किनाऱ्यालगत पाच वावामध्ये मिनी पर्ससीन नौका मासेमारी करतात. केंद्र व राज्य सरकारने आपापल्या हद्दीत एलईडी दिव्यांच्या साह्याने पर्ससीन मासेमारी करण्यास बंदी घातलेली आहे. तरीसुद्धा एलईडी मासेमारी केली जात आहे. महाराष्ट्राच्या सागरी किनाऱ्यावर ड्रोन प्रणाली आणि गस्ती नौकेच्या साह्याने झालेल्या कारवाईतून ही बाब ठळकपणे समोर येते. विद्यमान मत्स्यविकास मंत्री नीतेश राणे हेदेखील सभागृहात अवैध एलईडी पर्ससीन मासेमारीचा प्रश्न उपस्थित होताच वर्षभरातील कारवाईची आकडेवारी सादर करून मत्स्य विभाग याबाबतीत किती गंभीर आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु मत्स्य विभागाच्या या कामगिरीवर आंदोलनकर्ते पारंपरिक मच्छीमार पूर्णत: समाधानी आहेत का, तर अजिबात नाही.
अवैध पर्ससीन आणि एलईडी मासेमारी रोखण्यासाठी शासनाने नियम-अधिनियम बनवले. हवाई गस्तीसाठी ड्रोन प्रणाली आणली. आता तर दंडाची रक्कम भरणा न करणाऱ्या नौकामालकांच्या सातबारावर कर्जाचा बोजा चढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परंतु एवढे सगळे उपाय करूनदेखील अवैध पर्ससीन, एलईडी मासेमारीच्या बाबतीत अपेक्षित अशी परिणामकारकता साधली जात नाहीय आणि याची फार मोठी खंत पारंपरिक मच्छीमारांना आहे. अशातच ‘अॅक्सेस पास’ योजनेमुळे अवैध एलईडी पर्ससीन मासेमारीचा अतिरेक आणखी वाढेल, याची भीती त्यांना सतावते आहे. याप्रश्नी पारंपरिक मच्छीमारांनी एकत्र येऊन बैठक आयोजित करायला हवी. मत्स्यमंत्री नीतेश राणे यांची भेट घेऊन त्यांना ‘अॅक्सेस पास’ योजनेचा संभाव्य धोका निदर्शनास आणून द्यायला हवा, अशी मागणी ते मच्छीमार नेतेमंडळींकडे करताना दिसत आहेत. आज 80 टक्के पर्ससीन मासेमारी ही एलईडी दिव्यांच्या साह्यानेच करावी लागतेय. त्यामुळे सरकारचे यावर कितपत नियंत्रण राहील, हा प्रश्न त्यांना पडला आहे.
‘अॅक्सेस पास’ हा परवाना प्रामुख्याने यांत्रिकी बोटी आणि विशेषत: 24 मीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या मोठ्या खोल समुद्रातील मासेमारी बोटींसाठी लागू करण्यात आला आहे. यासाठी संबंधित बोट मालक ‘`REAL CRAFT'’ मालकपोर्टलवर रितसर नोंदणीकृत आणि परवानाधारक असणे आवश्यक आहे. नोंदणी प्रक्रिया पूर्णत: मोफत आहे. त्यामुळे मच्छीमारांना आर्थिक दिलासादेखील मिळाला आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेचे स्वागत करत संबंधित मच्छीमारांनी ऑनलाईन प्रक्रिया सुरु केली आहे. या मोहिमेला रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संबंधित मच्छीमारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे. त्यांच्याकडून शासनाचे अभिनंदन व आभाराचे फलक बंदरांच्या ठिकाणी झळकाविण्यात आले आहेत. त्यामुळे एकूणच दोन्ही बाजूंचा विचार करता सरकार पारंपरिक मच्छीमारांच्या मागणीनुसार अवैध पर्ससीन आणि एलईडी मासेमारीवर नियंत्रण कसे ठेवणार हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे.
‘अॅक्सेस पास’मुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपजिविकेला कोणताही धोका पोहोचणार नाही याची हमी देण्यात सरकार यशस्वी होईल का हे आता पहावे लागेल.
महेंद्र पराडकर