गुन्हेगारी कायद्यासंबंधी अहवालांचा संसदीय समितीकडून स्वीकार

गुन्हेगारी कायदे अन् संहितांमध्ये काळानुसार परिवर्तन करण्याची योजना

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारतीय दंडविधान संहितेत आमूलाग्र परिवर्तन करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. ब्रिटीशकालीन वसाहतवादी कायदे रद्द करुन त्यांच्या स्थानी भारतीय वातावरणाला अनुकूल ठरणारे कायदे आणण्याचे ध्येय स्वीकारुन ही योजना साकारण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने अशा कायद्यांचे प्रारुप सज्ज केले असून त्यासंबंधीचे तज्ञ समितीचे अहवाल संसदीय समितीने स्वीकारले आहेत.

तथापि, या परिवर्तनाच्या संदर्भात विरोधी पक्षांनी अनेक आक्षेप नोंदविले असून तसे पत्रही संसदीय समितीला सुपूर्द केले आहे. काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी संसदीय समितीत सविस्तर भाषण करुन काँग्रेसची भूमिका विषद केली होती. त्यानंतर संसदीय समितीने हे अहवाल स्वीकारल्याची घोषणा सोमवारी केली.

हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची शक्यता

सध्याच्या एका दंडविधानाच्या स्थानी तीन स्वतंत्र दंडविधाने निर्माण करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. या तीन दंडविधानासंबंधीची (इंडियन पिनल कोड) विधेयके आगामी हिवाळी अधिवेशनात संसदेत सादर करण्यात येणार आहेत. याच अधिवेशनात ती संमत करुन घेण्याचीही केंद्र सरकारची योजना आहे. गुन्हा आणि तो सिद्ध करण्यासाठीचे पुरावे, यांच्यासंदर्भात नवी भूमिका घेऊन ही विधेयके निर्माण करण्यात आली आहेत, असे अमित शहा यांचे प्रतिपादन आहे.

कालमर्यादेचे पालन

ही तीन विधेयके ऑगस्टमध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर ती संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आली. संसदीय समितीला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. या कालावधीत संसदीय समितीने अहवाल सज्ज केले. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित समयानुसार पार पडली आहे.

शिक्षेपेक्षा न्याय महत्त्वाचा

ब्रिटिशकालीन वसाहतवादी गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये शिक्षा या संकल्पनेला अधिक महत्त्व देण्यात आले होते. नव्या संहितांमध्ये शिक्षेपक्षा ‘न्याय’ या संकल्पनेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. नवी भूमिका निर्धारित करुन ही विधेयके बनविण्यात आली आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होणे शक्य आहे, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. आता हिवाळी अधिवेशनात ती संमत होण्याची दाट शक्यता आहे.

विरोधकांचे आक्षेप

विरोधकांनी या तीन संहितांमधील आशयावर अनेक आक्षेप नोंदविलेले असून आपली विरोध पत्रेही सादर केली आहेत. या पत्रांवरही संसदेत जोरदार चर्चा होईल, अशी शक्यता आहे. पत्रे सादर करण्यास विरोधकांना कमी वेळ देण्यात आला, असाही आक्षेप घेण्यात आला होता. तथापि केंद्र सरकारने पूर्वनिर्धारित वेळेत वाढ करण्यास नकार दिल्याने अहवाल वेळेवर बनविण्यात आले होते.

तीन दंडविधाने कोणती?

गेल्या 11 ऑगस्टला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही तीन विधेयके लोकसभेत सादर केली होती. भारतीय साक्ष अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय न्याय संहिता अशी ही तीन विधेयके आहेत. ही विधेयके भारतीय दंड विधान, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आणि इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट यांच्या स्थानी मांडण्यात आली आहेत. लोकसभेत सादरीकरण झाल्यानंतर ती पडताळणीसाठी संसदीय समितीकडे धाडण्यात आली होती. तीन महिन्यांमध्ये त्यांच्यावर अहवाल सज्ज करण्यात यावेत, अशी कालमर्यादाही घातली होती.