भुजबळ यांना उपरती!

अवघ्या एक सायंकाळ आधी ज्यांनी बारामतीत मराठा-ओबीसी आरक्षण विषयावर राज्य सरकारच्या बैठकीला विरोधकांना येण्यापासून शरद पवार यांनी रोखले अशी टीका केली त्या छगन भुजबळ यांना रात्रीत उपरती झाली. सकाळी उठून त्यांनी थेट सिल्वर ओक बंगला गाठला आणि शरद पवार यांना मराठा आणि ओबीसींच्या हितासाठी सक्रिय होण्याचे आवाहन केले. हे करताना त्यांना अजित पवार यांची परवानगी घ्यावी असे वाटले नाही. रविवारच्या बारामतीच्या सभेत भुजबळांना मोठेपणा देत राष्ट्रवादीने अजित पवारांच्या नंतर शेवटचे भाषण भुजबळांचे ठेवले. तरीही त्यांनी सकाळी केलेल्या या कृतीने महाराष्ट्रभर खळबळ माजली. अजित पवार फुटून गेले तेव्हा तिकडे काय चालले बघून येतो असे सांगून गेलेले भुजबळ अचानक पवारांना तिथला संदेश देण्यासाठी परतले की काय? असे वाटून गेले. पत्रकार परिषदेत ते जे बोलले त्यावरून राज्यातील आरक्षण प्रश्न सर्वशक्तिमान राज्य सरकार सोडवू शकत नाही. शरद पवार मात्र सोडवू शकतात असे भुजबळ यांना वाटते आहे, हे स्पष्ट झाले. शरद पवारांनी ओबीसींना आरक्षण दिले आणि मराठवाड्यातील नामांतराचा प्रश्न परिणामांची तमा न बाळगता सोडवला याची आठवण भुजबळांनी पवारांना या भेटीत करून दिली! आयुष्यातील प्रदीर्घकाळ ज्यांना पवार सोबत घेऊन चालले त्या भुजबळांनी रविवारी केलेली टीका ते सोमवारी सकाळपर्यंत विसरतील अशी आपणच मनाची समजूत घालू. त्याचमुळे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांना लगेच भेटलेले पवार भुजबळांच्या विना अपॉइंटमेंट येण्यापूर्वी झोपी गेले आणि दीड तासांनी जागे होताच भेटले.  त्यानंतरच्या चर्चेत पवारांनी मुख्यमंत्री आणि जरांगे यांच्या भेटीत काय ठरले ते आपल्याला माहिती नाही, लक्ष्मण हाके यांचे उपोषण सोडवताना तुम्ही त्यांना काय शब्द दिले हेही आपल्याला माहीत नाही शिवाय सरकारने 50 लोकांची बैठक बोलावली तर अशा संवेदनशील विषयावर गावगर्दी करून निर्णय होऊ शकत नसतात. त्यापेक्षा आपण मुख्यमंत्र्यांशी बोलू आणि ज्या काही चार-सहा लोकांना बोलवावे लागेल त्यांना बोलून किंवा मुख्यमंत्री बोलवतील तेथे जाऊन या विषयावर चर्चा करण्यास आपण तयार असल्याची भूमिका सांगितली. ती पत्रकार परिषद घेऊन भुजबळांनी जाहीर केली. या दरम्यान भुजबळांनी केलेले सगळे खुलासे ते या प्रकरणात पुरते अडकल्याची साक्ष देणारे आहेत. वास्तविक मराठा आणि ओबीसी आरक्षण हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. यावर शेंडगे वगैरे बुड नसणाऱ्यांनी बोलणे आणि भुजबळांनी बोलणे यात खूप अंतर आहे. आपण राज्याचे ज्येष्ठतम मंत्री आहोत आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये देशात सर्वात ज्येष्ठ आहोत हे विसरून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भुजबळ ज्या जोशात बोलले त्यामुळे जरांगे सारख्या नवख्या नेत्यांनी आधी इशारा दिला मग पानउतारा केला. त्यामुळे महाराष्ट्राला तो चुपचाप सहन करावा लागला. भुजबळ यांनी आपली थोरवी सोडली आणि मग त्यांचा वापर सर्वांनी आपला हेतू साध्य करण्यासाठी करून घेतला. रविवारी बारामतीत त्याचा कडेलोट झाला. जेव्हा हे लक्षात आले तेव्हा ते पवारांशी बोलायला गेले. अजून ते राहुल गांधी आणि पंतप्रधानांशी सुद्धा बोलायचे म्हणत आहेत. पण, एकदा महत्त्व गमावले की ज्येष्ठत्वही राहत नाही हे ते विसरले असावेत. आता राज्यात मराठा किंवा ओबीसींचा काही निर्णय घ्यायचा असेल तर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मराठा नेतृत्व म्हणून जरांगे पाटील, ओबीसींचे नेते म्हणून लक्ष्मण हाके अशांशी चर्चा करतील. भुजबळांशी नाही. कदाचित आपला सहभाग त्यात असावा म्हणून पुन्हा भुजबळ काही उलटसुलट वागतील तर तो त्यांना मोठा फटकाही ठरु शकेल. पवारांनी भुजबळांना जो शब्द दिला आहे त्यानुसार ते कदाचित मुख्यमंत्र्यांकडेच जाऊन बसतील. राज्यातील ठराविक नेत्यांना बोलावूनही घेतील. पण, आता सरकारवर दबाव वाढणार आहे. भुजबळ यांना आता मराठा आणि ओबीसीमध्ये पेटलेले सामाजिक वास्तव दिसते. पण ते शांत ठेवण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडावी हा पवारांचा भविष्यातील शब्द सरकारला शिवधनुष्य छातीवर पडल्याप्रमाणे संकटाचा ठरणार आहे. आरक्षणाच्या मांडवात सरकारला मिरवायचे होते. पण सरकार नावाच्या लग्न घरात एकमत नसल्याने आणि घरातल्या प्रत्येकाने आपणच वधू पिता समजून शब्द दिल्याने हे सगळे शब्द पूर्ण करणे सरकारच्या अंगलट आले आहे. विधानसभेचा मुहूर्त जवळ आला आहे. नेमक्या अक्षता पडायच्या वेळी संकटे उभी राहिली आहेत. आता विरोधकांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, त्यांनी बैठकीला यावे, विरोधकांनी आपले म्हणणे लेखी द्यावे असला सगळा पोरकटपणा सरकारकडून करून झालेला आहे. भर सभागृहात पवारांना मराठ्यांचे शत्रू भासवणारी भाषणेही सत्ता पक्षाकडून झाली आहेत. इतके करून पुरले नाही म्हणून बारामतीला जाऊन आरोप केला आहे. त्याच्या बातम्या छापलेल्या वर्तमानपत्राची शाई वाळण्यापूर्वी भुजबळांच्या नव्या बातमीची प्रेस कॉपी तयार झाली आहे. सरकार नावाच्या यंत्रणेची ही धरसोड वृत्ती आणि त्यातील ज्येष्ठ मंत्री असलेल्या भुजबळांचे असे उलटसुलट वर्तन त्यांना भविष्यात तोटा वाढवणारे ठरणार आहे. 24 तास निवडणूक मोडवर काम करण्याच्या नादात सरकारने स्वत:वर आफत ओढवून घेतली आहेच. पण, राज्यातील सामाजिक वातावरणही गढूळ केले आहे. मराठा आणि ओबीसी ही शक्ती हातात हात घालून चालली पाहिजे होती, परिस्थिती सामान्य ठेवून त्यांचे प्रश्न मार्गी लावणे शक्य होते. तिथे राजकीय तेढ वाढवली गेली. आता हाताबाहेर गेलेले हे प्रकरण दुसऱ्या कुणीतरी सावरावे असे म्हणणे चुकीचे आहे. प्रत्येकवेळी शरद पवार यांना त्यात ओढण्यापेक्षा परिणामांची तमा न बाळगता या सरकारला सुद्धा काही ठाम निर्णय घेता येणे शक्य आहे. ते वर्षभरापूर्वीही मार्गी लागले असते. मात्र, तेव्हा सरकारने मागणी नसताना मराठा आरक्षण दिले. त्याचा राजकीय लाभ होत नाही म्हटल्यानंतर पुन्हा मूळ प्रश्नाला हवा दिली. जरांगे यांना जूनमध्ये एक महिन्याची मुदत मागितली. ती मुदत संपल्यानंतर भुजबळांच्या या हालचाली आणि सरकारची कृती यात ताळमेळ दिसत नाही. सगळे काही राजकीय हित डोळ्यासमोर ठेवून करायला जाऊन आता वाढलेला गुंता ना सरकारला सुटतोय ना भुजबळांना. त्यामुळे ही उपरती! आता भुजबळ यांनी पंतप्रधानांना भेटावे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचे साकडे घालावे, धनगरांना आदिवासींमध्ये घेण्यासाठी विनंती करावी. म्हणजे या गुंत्यात केंद्र सरकारसुद्धा गुंतेल. तेवढाच राज्य सरकारला वेळ मिळेल आणि भुजबळांची वाहव्वा होईल.