कलम ३७० रद्द करणे हा योग्य निर्णय; सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जम्मू- काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णय कायम ठेवला असून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याचं नमूद केलं आहे. तसेच ती तात्पूररत्या स्वरूपाची व्यवस्था असल्याचेही सुप्रिम कोर्टाने सांगितले.

देशात भाजप प्रणित एनडीएचे सरकार आल्यावर विवादीत असे 370 कलम रद्द करण्यात आले. मोदी सरकारच्या या निर्णयाला जम्मु आणि काश्मीरमधून अनेक याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

या याचिकांवर अनेक वेळा रीतसर सुनावणीही पार पडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. ५ सप्टेंबर रोजी या याचिकांवर १६ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर ११ डिसेंबर रोजी हा निकाल दिला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आलं होतं. यासुनावणीमध्ये केंद्र सरकारकडून जोरकसपणे बाजू मांडण्यात आली. तसेच याचिकाकर्त्यांकडूनही आक्रमक युक्तिवाद करण्यात आला होता.

आपल्या खंडपीठासमोर निकाल देताना “ 370 कलम ही तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे करण्यात आलेली तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती. अनेक जून्या कागदपत्रांमध्येही त्यासंदर्भातला उल्लेख करण्यात आला आहे”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालात स्पष्ट केले.

तसेच “राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयासाठी विधिमंडळाच्या शिफारशींची पूर्वअट गैरलागू होती. जम्मू-काश्मीर विधिमंडळ बरखास्त झाल्यानंतरही राष्ट्रपतींचा हा अधिकार अबाधित होता. आणि जम्मू-काश्मीर घटनात्मक पुनर्रचना कार्यकारिणी हे एक तात्पुरत्या स्वरुपाचं मंडळ होतं.” असेही आपल्या निकालामध्ये म्हटले आहे.

याच बरोबर काश्मीरची विभागणी करण्याची कृती बेकायदेशीर असल्याचा दावा खारीज करून, “केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा राज्य म्हणून दर्जा लवकरच पुनर्स्थापित करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच, केंद्रशासित दर्जा तात्पुरत्या स्वरुपाचा असल्याचंही सरकारनं सांगितलं आहे. त्यामुळे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची कृती योग्य होती की अयोग्य, यावर निर्णय देण्याची आवश्यकता आम्हाला वाटत नाही.”, असं स्पष्ट मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिलं आहे.