नीति आयोगाच्या बैठकीपासून ‘आप’ राखणार अंतर

भगवंत मानही होणार नाहीत सामील :‘इंडिया’ आघाडीचे अनुकरण

वृत्तसंस्था /चंदीगड

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली 27 जुलै रोजी होणाऱ्या नीति आयोगाच्या बैठकीत सामील होण्यास पंजाब सरकारने देखील नकार दिला आहे. काँग्रेसची सत्ता असलेली तीन राज्ये कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशने देखील नीति आयोगाच्या बैठकीत सामील होण्यास यापूर्वीच नकार दिला आहे. याचबरोबर द्रमुकशासित तामिळनाडू सरकार देखील या बैठकीत भाग घेणार नाही. पंजाब सरकारने देखील नीति आयोगाच्या बैठकीत सामील न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंडिया आघाडीत सामील असल्याने आम्ही घटक पक्षांच्या निर्णयासोबत आहोत. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान देखील नीति आयोगाच्या बैठकीत सामील होणार नसल्याचे आम आदमी पक्षाकडून सांगण्यात आले. इंडिया आघाडीने नीति आयोगाच्या बैठकीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पंजाबचे मुख्यमंत्री देखील या बैठकीपासून दूर राहणार आहेत. आघाडीपेक्षा वेगळी भूमिका घेण्याचा कुठलाच अर्थ नसल्याचे आप प्रवक्त्याने म्हटले आहे.

मोदी सरकारकडून संकुचित मानसिकतेचे राजकारण

नीति आयोगाच्या बैठकीत केवळ मोठमोठ्या गोष्टी बोलल्या जातात, प्रत्यक्षात काहीच घडत नाही. बैठकीत केवळ एखाद्या राज्याला मागे ढकलण्याचा किंवा एखाद्या राज्याला पुढे नेण्याविषयी चर्चा केली जाते. केंद्रातील मोदी सरकार संकुचित मानसिकतेचे राजकारण करत आहे. केंद्र सरकारला जागं करण्याची आवश्यकता आहे. तुम्ही चुकीचे करताय हे त्यांना सांगावे लागणार असल्याचे आप महासचिव संघटन डॉ. संदीप पाठक यांनी म्हटले आहे.

बुधवारपर्यंत सुरू होती तयारी

बुधवार संध्याकाळपर्यंत पंजाब सरकार 27 जुलै रोजी होणाऱ्या नीति आयोगाच्या बैठकीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाची तयारी करत होते. मुख्यमंत्री मान हे बैठकीत केंद्रासमोर प्रलंबित 10 हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा मुद्दा उपस्थित करणार होते. यात ग्रामीण विकास निधी आणि बाजारपेठ विकास निधीचे सुमारे 6,767 कोटी रुपये देखील सामील आहेत. परंतु आता मुख्यमंत्री मान यांनी बैठकीत भाग न घेण्याचा निर्णय घेतल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयाची तयारीही थांबली आहे.