उदंड जाहला कोलाहल....

बापट, दिपके यांसारखी मंडळी पारंपरिक राजकीय चौकटीबाहेरची असल्याने त्यांना हाताळण्याची नेहमीची राजकीय पद्धत सरकारसमोर सहज उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रश्न केवळ आंदोलनांचा राहिलेला नसून, सरकारच्या नॅरेटिव्हला समाजातून पर्यायी नॅरेटिव्ह उभे राहण्याचा झाला आहे. त्यातून गोंधळलेल्या कार्यकर्त्यांनी थेट मारहाणीवर उतरणे आणि त्यातून सरकारची कोंडी होणे, हा प्रकार भाजपच्या बाबतीत वेगळ्या स्वरूपात प्रथमच प्रकर्षाने दिसत आहे. विरोधकांशी राजकीय संघर्ष करणे ही एक गोष्ट; पण आपल्या सामाजिक अवकाशातूनच अनपेक्षित प्रश्न उभे राहणे ही भाजपसमोरील वेगळीच अडचण आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या पारंपरिक विरोधकांपेक्षा सरकारला वेगवेगळ्या सामाजिक गटांतून उभ्या राहणाऱ्या नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. पुण्यातील विद्यानंद बापट यांच्यावरील हल्ल्याने ‘डीजे आणि ध्वनिप्रदूषण’चा मुद्दा थेट अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नात बदलला. अभिजित दिपके यांच्या माध्यमातून विद्यार्थी, बेरोजगारी आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न राजकीय अजेंड्यावर येत आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाने सरकारला पुन्हा मुदत आणि मुंबईच्या इशाऱ्याच्या कात्रीत पकडले आहे, तर लक्ष्मण हाके यांच्या ओबीसी आंदोलनाला मंत्र्यांच्या नाराजीची आतूनच जोड मिळत आहे.

या सगळ्या घटनांचा एकत्रित अर्थ महत्त्वाचा आहे. सरकारसमोर एकच मोठा विरोधक नाही; तर वेगवेगळ्या दिशांनी उभे राहणारे अनेक ‘नॅरेटिव्ह’ आहेत. बापट, दिपके यांसारखी मंडळी पारंपरिक राजकीय चौकटीबाहेरची असल्याने त्यांना हाताळण्याची नेहमीची राजकीय पद्धत सरकारसमोर उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे प्रश्न आंदोलन दडपण्याचा किंवा विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्याचा नसून, सरकारच्या नॅरेटिव्हला समाजातून पर्यायी नॅरेटिव्ह उभे राहण्याचा आहे. गेल्या आठवड्यात बापट आणि दिपके हे दोन चेहरे याच अर्थाने चर्चेत आले. बापट यांनी गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला. त्यांच्यावर पुण्यात झालेल्या हल्ल्यानंतर मात्र मूळ प्रश्न बाजूला पडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुढे आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हल्ल्याचा निषेध केला. बापट यांच्या सुरक्षेतही वाढ करण्यात आली. म्हणजेच, एका सामाजिक प्रश्नावर सुरू झालेला संघर्ष सरकारसाठी कायदा-सुव्यवस्थेच्या बचावाचा विषय बनला.

पुणे हा या समीकरणातील महत्त्वाचा घटक आहे. भाजपचा मजबूत सामाजिक आणि राजकीय आधार असलेल्या शहरातच जर स्वतंत्र सामाजिक प्रश्नांना राजकीय रंग येऊ लागला, तर त्याचा परिणाम केवळ आजच्या वातावरणावर होत नाही. पुण्यातील विद्यार्थी, मध्यमवर्ग, व्यावसायिक आणि नव्या पिढीतील मतदार हे पारंपरिक राजकीय समीकरणापेक्षा प्रश्नाधारित भूमिकेला प्रतिसाद देऊ शकतात. त्यामुळे आज बापट यांचा प्रश्न मर्यादित वाटला तरी त्यातून निर्माण होणारी राजकीय प्रतिमा अधिक महत्त्वाची ठरू शकते.दिपके यांचे प्रकरण त्याहून वेगळे आहे. विद्यार्थी आणि तरुणांच्या प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवत त्यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. नाशिकमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असताना राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन शिक्षण हा अधिकार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर दिपके यांनीही विद्यार्थ्यांना उपोषण सोडून मुंबईकडे कूच करण्याचे आवाहन केले. यामुळे विद्यार्थी प्रश्नाला स्थानिक आंदोलनापासून राज्यव्यापी राजकीय संघर्षाचे स्वरूप मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषत: एमपीएससीसारख्या प्रश्नांवर आधीच विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली अस्वस्थता लक्षात घेतली, तर हा वर्ग पुढील काळात महत्त्वाचा दबावगट ठरू शकतो.

बापट आणि दिपके यांच्यात एक साम्य आहे. दोघेही सरकारच्या नेहमीच्या राजकीय ‘क्रिप्ट’मध्ये बसत नाहीत. जरांगे पाटील यांच्याशी सरकारला आंदोलन, चर्चा, प्रतिनिधीमंडळ आणि आरक्षणाच्या प्रशासकीय प्रक्रियेच्या माध्यमातून संवाद साधता येतो. मात्र एखादा सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी नेता किंवा प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेणारा स्वतंत्र चेहरा उभा राहिला, तर त्याला कोणत्या राजकीय चौकटीत बसवायचे, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे हे चेहरे सरकारसाठी ‘आउट

ऑफ सिलेबस’ ठरत आहेत.दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर पुन्हा आक्रमक भूमिका घेत 11 सप्टेंबरची मुदत दिली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईकडे आंदोलन नेण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे सरकारसमोर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा रस्त्यावर येण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या बाजूला लक्ष्मण हाके यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यांच्या मुंबईकडे निघालेल्या मोर्चाला अडथळा निर्माण झाल्यानंतर रास्ता रोकोपर्यंत परिस्थिती पोहोचली. याच वेळी सरकारच्या आतूनही ओबीसी प्रश्नाचा आवाज उमटला. ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील आणि संजय राठोड यांनी निधीच्या प्रश्नावर नाराजी व्यक्त करत बैठकीतून बाहेर पडल्याचे समोर आले. त्यानंतर मंजूर निधी वितरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बाहेर हाके आणि आत मंत्री अशी दुहेरी कोंडी सरकारसाठी नक्कीच अस्वस्थ करणारी आहे.

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांची राजकीय रणनीतीही लक्षवेधी ठरते. विरोधकांकडून हिंदुत्वाच्या मुद्यावर होणाऱ्या संभाव्य हल्ल्याचे भाकीत करत त्यांनी आधीच आपला राजकीय नॅरेटिव्ह तयार केला आहे. आगामी कुंभमेळा आणि हिंदुत्वाचा मुद्दा हा भाजपच्या राजकारणाचा महत्त्वाचा आधार राहणार आहे. म्हणजे एका बाजूला सरकार स्वत:चा मोठा वैचारिक नॅरेटिव्ह उभा करीत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला समाजातील विविध घटक स्वत:चे प्रश्न घेऊन स्वतंत्र

नॅरेटिव्ह तयार करीत आहेत. यातील सर्वांत मोठा दिलासा सरकारला सध्या विरोधकांच्या भूमिकेमुळे मिळतो आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेतील विरोधक या प्रश्नांना एकत्रित राजकीय दिशा देण्यात अद्याप यशस्वी ठरलेले नाहीत. त्यामुळे सरकारसमोरील प्रत्येक प्रश्न स्वतंत्र राहतो आणि त्याचा राजकीय फटका मर्यादित राहतो. देवेंद्र फडणवीस यांची विविध राजकीय नेत्यांशी संवादाची आणि त्यांना आपल्या राजकीय प्रभावक्षेत्रात ठेवण्याची क्षमता ही सध्याच्या परिस्थितीत सरकारसाठी संरक्षणरेषा ठरते. राजकारणात प्रश्नांची बेरीज कधी होते, हे सांगता येत नाही. आज बापटांचा ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न, दिपके यांचा विद्यार्थी प्रश्न, जरांगेंचे आरक्षण, हाके यांचा ओबीसी संघर्ष आणि एमपीएससीतील असंतोष हे स्वतंत्र विषय आहेत. उद्या याच असंतोषांना ‘सरकारविरोधी’ समान भाषा मिळाली, तर चित्र बदलू शकते.

शिवराज काटकर