सरकारी प्राथमिक शाळांपुढे अस्तित्वाची खडतर परीक्षा

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील आणखी काही सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडणार आहेत. दरवर्षी तशा एक-दोन शाळा बंद पडत असतात व सरकारकडून त्या वाचविण्याचा विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून प्राथमिक शाळांबाबत शिक्षण खाते व सरकारची एकंदरीत उदासीनताच दिसते. एका बाजूने धडाधड बंद होत चाललेल्या सरकारी शाळा तर दुसऱ्या बाजूने झपाट्याने होणारे शिक्षणाचे खासगीकरण, ही चिंता व चिंतनाचीही बाब म्हणावी लागेल.

मुळात सन् 2012 साली भाजपचे सरकार स्पष्ट बहुमताने सत्तेवर आले, ते राज्यातील भाषा माध्यमाच्या मुद्यावरून. प्राथमिक शिक्षणाशी हा प्रश्न थेट निगडीत आहे. सत्तेवर आल्यानंतर त्यावेळच्या भाजप सरकारला व नेतृत्त्वाला याचा सोयीस्कर विसर पडला. आपल्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासनाला कसा फाटा देत यू-टर्न घेतला गेला, हे गोमंतकीयांना वेगळे सांगायला नको. माध्यम प्रश्नाला पाने पुसत डायोसेसन सोसायटीच्या इंग्रजी शाळांना चुचकारीत मतपेढीच्या  राजकारणाला प्राधान्य दिले गेले.

गेल्या बारा वर्षांमध्ये राज्यात भाजपचे सरकार आहे व या सत्ताकाळातील तिघाही मुख्यमंत्र्यांकडे शिक्षण खात्याचा ताबा राहिला आहे. तरीही सरकारी शाळांची गळती थांबविण्यासाठी ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत. परिणामी हजारभर संख्येने असलेल्या सरकारी प्राथमिक शाळांचा आकडा घटत सातशेवर पोहोचला आहे. एक-दोन मॉडेल शाळा उभारून व काही शाळांचे नूतनीकरण करून हा प्रश्न सुटणार नाही. त्याच्या मुळाशी ठोस धोरण हवे, ज्याला सरकार हात घालू पाहत नाही.

ज्यावेळी सरकारी शाळांची उतरती कळा सुरू झाली, तेव्हाच या दुखण्यावर योग्य इलाज करणे गरजेचे होते. त्या त्यावेळेच्या सरकारने हा उपाय तर केला नाहीच, उलट सत्ताधारी मंत्री, आमदारांनी आपल्या खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये केजी व प्राथमिक शाळा काढून सरकारी शाळांच्या अडचणीत आणखीनच भर घातली. एखाद्या गावात चांगल्या स्थितीत असलेल्या सरकारी प्राथमिक शाळेच्या गरजांकडे लक्ष देण्यापेक्षा, त्याच परिसरातील खासगी शिक्षण संस्थेला फिडिंग म्हणून प्राथमिक विभाग सुरू करण्यासाठी परवानगी देऊन आपल्याच शाळांची गोची करून टाकली. येथूनच सरकारी शाळांची पटसंख्या उतरून त्यांच्या भवितव्यासमोर अडचणी निर्माण झाल्या. या खासगीकरणाच्या धोरणाची किंमत आज सरकारी शाळा चुकवित आहेत.

राज्यात ज्या काही मराठी शाळा सुस्थितीत चालतात व ज्यांची पटसंख्या पुरेशी आहे, त्यापैकी बहुतेक शाळांमध्ये शिकणारी मुले ही अमराठी आहेत. उत्तर भारतीय हिंदी भाषिक व कर्नाटक प्रदेशातील मजूर वर्गातील अमराठी मुलेच या सरकारी शाळांमध्ये मराठीचे धडे गिरवीत आहेत. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ज्या मराठी भाषेवर प्राथमिक शाळांचा पाया उभा आहे, त्यालाच भाषा माध्यमाच्या चुकीच्या धोरणाने धक्का लावलेला आहे.

गोवा मुक्तीनंतर राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी  शिक्षणाचा प्रसार समाजातील तळागाळापर्यंत होण्यासाठी दूरदृष्टीचे धोरण राबवून खेडोपाडी शाळा उभारल्या. त्यामुळे मुक्तीनंतरच्या काही पिढ्या सुशिक्षित झाल्या. त्याच प्राथमिक शाळा आज शेवटच्या घटका मोजत आहेत. भाऊसाहेब बांदोडकरांचा राजकीय वारसा सांगणारे पुढारी व त्यांच्या पक्षाकडूनही या शाळांना वाचविण्यासाठी आपापल्या मतदारसंघात कुठलेच प्रयत्न होत नाहीत, हे त्याहून मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

राज्यातील प्राथमिक शिक्षणामध्ये अभ्यासक्रम एकच असला तरी आज ‘युनिफॉर्मलिटी’ म्हणजेच समानता राहिलेली नाही. प्रत्येक जाती, धर्म व पंथाच्या शिक्षण संस्थांना सरकार परवानगी देत आहे. वेगवेगळ्या विचारसरणींच्याही प्राथमिक शाळांच्या शाखा प्रत्येक तालुक्यामध्ये सुरू होत आहेत. त्यात शिक्षणापेक्षा आपल्या विचारांच्या छुप्या धोरणालाच अधिक महत्त्व दिले जाते. तळागाळातील मुले मात्र सरकारी शाळांमध्ये जात असून प्राथमिक शिक्षणापासूनच एका आर्थिक विषमतेमध्ये समाज विभागत चालल्याची ही लक्षणे आहेत. आज ज्या काही मराठी शाळा सुस्थितीत आहेत, त्याचे श्रेय शैक्षणिक दृष्टी असलेल्या शिक्षकांना द्यावे लागेल. सरकारी शाळांची पटसंख्या घटण्याचा दोष पूर्णपणे पालकांना देण्यापेक्षा सरकारच्या धोरणालाही द्यावा लागेल.

कोरोना काळानंतर आर्थिक अडचणीत आलेल्या खासगी प्रवासी बसमालकांसाठी राज्य सरकारने कदंब महामंडळामार्फत ‘म्हजी बस’ ही योजना सुरू करून त्यांना दिलासा दिला. सरकारी शाळांची पटसंख्या कमी होऊन त्या बंद पडत असताना खासगी शिक्षण संस्थेकडे या शाळांची देखरेख सोपविण्याची एखादी योजना पर्याय म्हणून विचाराधीन का होऊ शकत नाही? गावातील सरकारी शाळांवर गडांतर आणणाऱ्या केजी व खासगी प्राथमिक विभागांना परवानगी देण्यापेक्षा या पर्यायाचाही विचार होऊ शकतो. नाहीतरी सर्व खासगी शाळांच्या शिक्षकांचे वेतन सरकारच चुकते करीत आहे.

सरकारी शाळांची दूरवस्था व शिक्षणाचे खासगीकरण यामुळे प्राथमिक शिक्षण महाग होत चालले आहे. खासगी शाळांमध्ये चांगले शिक्षण मिळत असल्याचा दावा जर कुणी करीत असल्यास तो एका अर्थाने किती फोल आहे, याचाही विचार करावा लागेल. ज्या प्रतिष्ठीत व नामांकित शिक्षण संस्थांचा दहावीचा निकाल 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त लागतो, अशा शाळांना खासगी शिकवणीशिवाय हे का शक्य होत नाही? यातच तेथील शिक्षणाचा फोलपणा दिसून येतो. मुलांना चांगल्या शाळेत पाठवायचे व खासगी शिकवणीवर अतिरिक्त पैसे खर्च केल्याशिवाय दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा आत्मविश्वास या खासगी शाळा का देऊ शकत नाहीत? या प्रश्नाचे उत्तरही पालकांना मिळायला हवे. नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाल्यास सरकारी शाळांच्या भवितव्यासाठी पटसंख्येअभावी चाललेली घटसंख्या आटोक्यात येऊ शकते.

सदानंद सतरकर