पंजाब सरकारला ‘सर्वोच्च’ दणका

वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एनआरआय प्रमाण वाढविण्यासाठीची याचिका फेटाळली

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

वैद्यकीय महाविद्यालये आणि दंतरोग महाविद्यालयांमध्ये अनिवासी भारतीयांसाठी अधिक जागा सोडल्या जाव्यात, यासाठी पंजाब सरकारने केलेला प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने विफल ठरविला आहे. अनिवासी भारतीय या संज्ञेची व्याख्या अधिक व्यापक करण्याचा निर्णय पंजाब सरकारने घेतला होता. पंजाब उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.

अनिवासी भारतीय या संज्ञेच्या व्याख्येत अनिवासी भारतीयांच्या दूरच्या नातेवाईकांचाही समावेश करण्यात आला होता. अनिवासी भारतीयांचे काका, काकू, आजी, आजोबा तसेच चुलत, मामे, आते भावंडे हे देखील अनिवासी भारतीय ठरविले गेले होते आणि त्यांना पंजाबमधील वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयांमध्ये आरक्षित जागा दिल्या जाणार होत्या. तथापि, आता तसे करता येणार नाही.

हा आहे मोठा घोटाळा

अनिवासी भारतीय या संज्ञेच्या व्याख्येत परिवर्तन करण्यामुळे मोठ्या घोटाळ्याला आमंत्रण मिळणार आहे. असा भ्रष्टाचार आम्ही होऊ देणार नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने देलेला निर्णय योग्य असून त्यात परिवर्तन केले जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मंगळवारी दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय

अनिवासी भारतीय या संज्ञेची व्याप्ती वाढविल्यास गुणवान विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होईल. नीट-युजी परिक्षेत ज्यांनी अनिवासी भारतीय कोट्यातील विद्यार्थ्यांपेक्षा तिप्पट अधिक गुण मिळविले आहेत. त्यांना महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. हा भ्रष्टाचार असून तो थांबवयास हवा. अनिवासी भारतीयंचे काका, मामा, ताई आणि तात्या अशा दूरच्या नातेवाईकांसाठी आरक्षित जागा वाढविता येणार नाहीत. तसे केल्यास तो गुणवान विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय ठरेल. अनिवासी भारतीयांसाठी अशा प्रकारे सुविधा देता येणार नाहीत, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने आपल्या विस्तृत आदेशात मंगळवारी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आम आदमी पक्षाच्या सरकारला आपला आदेश रद्द करावा लागणार आहे.