ईव्हीएम विरोधकांना सर्वोच्च दणका

ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट 100 टक्के जुळवण्याची मागणी फेटाळली : बॅलेट पेपरद्वारेही निवडणुका होणार नाहीत

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

निवडणुकीदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनद्वारे (ईव्हीएम) टाकलेल्या मतांशी व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट टेल (व्हीव्हीपीएटी) स्लिप्स जुळवण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतिम निकाल दिला. बॅलेट पेपरद्वारे निवडणूक घेण्याची जुनी पद्धत पूर्ववत करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच सर्व व्हीव्हीपॅट स्लिप मोजण्याची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांना कडक शब्दात ठणकावताना संपूर्ण निवडणूक व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करून लोकांच्या मनात शंका निर्माण करणे चुकीचे असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. मात्र, निवडणुकीत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या उमेदवारांना निकालानंतर 7 दिवसांत चौकशीची मागणी करण्याचे अधिकार न्यायालयाने दिले आहेत.

ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅटच्या मुद्यावर दोन दिवसांपूर्वीच सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. प्रशांत भूषण यांच्या युक्तिवादावर ‘आम्ही निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही...’  असे मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘निवडणूक आयोगावर विश्वास ठेवावा लागेल’, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली होती. त्यापाठोपाठ आता अंतिम निकाल देताना इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनमध्ये व्हीव्हीपॅटद्वारे टाकलेल्या मतांची 100 टक्के पडताळणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निकाल दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात विविध मुद्दे स्पष्ट केले आहेत. यापूर्वीही ईव्हीएमवर शंका उपस्थित करणाऱ्या याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. आता हा मुद्दा कायमचा मिटला पाहिजे. भविष्यात जोपर्यंत ईव्हीएमच्या विरोधात ठोस पुरावे मिळत नाहीत, तोपर्यंत सध्याची व्यवस्था सतत सुधारणांसह राबवली पाहिजे. मतदानासाठी ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपर किंवा इतर कोणत्याही देशवासियांच्या हिताचे रक्षण करू न शकणाऱ्या प्रतिगामी पद्धतीचा अवलंब करणे टाळले पाहिजे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. अर्थातच बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.

...हा निर्णय म्हणजे विरोधकांना चपराक : पंतप्रधान

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बिहारमधील अररिया येथे निवडणूक प्रचारसभा घेत होते. या सभेत बोलताना पंतप्रधानांनी निकालावर भाष्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे विरोधकांसाठी मोठी चपराक असल्याचे ते म्हणाले. विरोधकांनी देशाची माफी मागावी. त्यांनी बॅलेट पेपर लुटून राज्य केले, असा आरोप करतानाच ईव्हीएम हटवण्याची भाषा करणाऱ्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

ईव्हीएम 100 टक्के सुरक्षित : निवडणूक आयोग

निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यानेही या निर्णयानंतर आपले मत नोंदवले. न्यायालयाने 40 वेळा ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह असलेल्या याचिका फेटाळल्या आहेत. सदर अधिकाऱ्याने मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या विधानाचा संदर्भ दिला. ईव्हीएम 100 टक्के सुरक्षित आहेत आणि राजकीय पक्षांनाही याची पूर्ण कल्पना आहे. ही मशीन निष्पक्ष आहेत. ईव्हीएममुळेच राजकीय पक्ष अस्तित्वात आले आहेत. बॅलेट पेपरच्या काळात कुठेही दिसत नसलेले अनेक छोटे पक्ष आता आपले अस्तित्व स्पष्टपणे दाखवू शकतात, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

ऑगस्ट 2023 मध्ये याचिका

कार्यकर्ते अऊण कुमार अग्रवाल यांनी ऑगस्ट 2023 मध्ये व्हीव्हीपॅट स्लिपच्या 100 टक्के पडताळणीबाबत याचिका दाखल केली होती. मतदारांना व्हीव्हीपॅट स्लिपची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची संधी द्यावी. मतदारांना त्यांच्या स्लिप मतपेटीत स्वत: टाकण्याची सोय असावी. त्यामुळे निवडणुकीत अनियमितता होण्याची शक्मयता संपुष्टात येईल, असे याचिकेत म्हटले होते. याशिवाय, ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी दुसऱ्या याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना व्हीव्हीपॅट स्लिपमध्ये बार कोड छापण्यासाठी एक प्रणाली तयार करावी, अशी मागणी केली होती. या खटल्यात याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण आणि संजय हेगडे यांनी युक्तिवाद केला. तर निवडणूक आयोगाच्या वतीने अधिवक्ता मनिंदर सिंग आणि केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.

यापूर्वी 18 एप्रिल रोजी तब्बल पाच तास चाललेल्या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने प्रत्येक गोष्टीवर शंका घेतली जाऊ शकत नाही आणि याचिकाकर्त्यांनी ईव्हीएमच्या प्रत्येक पैलूवर टीका करण्याची गरज नाही, असे मत नोंदवले. या सुनावणीवेळी ईव्हीएम हे स्वतंत्र मशीन असून त्याच्यासोबत छेडछाड केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट उत्तर भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिले होते. ईव्हीएमच्या बाबतीत हॅकिंग किंवा छेडछाड केली जाऊ शकत नाही. तसेच व्हीव्हीपॅट यंत्रणेची पुन्हा डिझाईन करण्याची गरज नाही, असेही आयोगाकडून सांगण्यात आले होते.