जी-7 शिखर परिषदेत ग्लोबल साऊथचा बुलंद आवाज

नवीन भागीदारी निर्माण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय एकतेची पुनर्बांधणी करणे या संकल्पनेवर आधारित जी-7 शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. जागतिक आर्थिक असंतुलन दूर करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे नियमन करणे, प्रमुख भूराजकीय संकटांना प्रतिसाद देण्यासाठी समन्वय साधणे आणि संतुलित व शाश्वत विकासाला चालना देणे ही या परिषदेची प्रमुख उद्दिष्टे होती. या अनुषंगाने भारताने ग्लोबल साऊथ अर्थात दक्षिणेकडील विकसनशील राष्ट्रांच्या समस्यांना दिलेली प्राधान्यपूर्ण वाचा अत्यंत अर्थपूर्ण आणि समर्पक ठरली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदा जी-7 परिषदेत सलग सातव्यांदा सहभाग नोंदविला. 2019 मध्ये फ्रान्समध्ये प्रथमच त्यांनी जी-7 शिखर परिषदेत सहभाग घेतला होता. या सहभागातून त्यांच्या जी-7 प्रवासाची एक प्रकारे सप्तपदी पूर्ण झाली आहे. ग्लोबल साऊथमधील राष्ट्रांचे सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक प्रश्न सातत्याने जागतिक मंचावर मांडण्यात त्यांना मिळालेले यश ही त्यांची महत्त्वपूर्ण कामगिरी मानावी लागेल. आपल्या प्रभावी नेतृत्वामुळे त्यांनी जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा अधिक भक्कम केली असून जागतिक माध्यमांचेही लक्ष वेधून घेतले आहे.

अतिथी राष्ट्र म्हणून सहभागी असूनही भारताने या परिषदेत जी दिशा आणि दृष्टी दिली, ती खरोखरच उल्लेखनीय आणि मार्गदर्शक ठरली आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, इटली आणि कॅनडा हे जी-7 समूहाचे प्रमुख सदस्य आहेत. 1997 मध्ये रशियाचा समावेश करण्यात आला होता; मात्र 2014 मध्ये क्रिमियाच्या विलीनीकरणानंतर रशियाला समूहातून वगळण्यात आले आणि सदस्यसंख्या पुन्हा सात झाली.

जागतिक आर्थिक परिस्थिती, आंतरराष्ट्रीय सुधारणा, ऊर्जा धोरण, दहशतवाद आणि हवामान बदल यांसारख्या महत्त्वाच्या जागतिक प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. भारत हा जी-7 चा अधिकृत सदस्य नसला तरी विशेष आमंत्रित राष्ट्र म्हणून त्याला नियमितपणे निमंत्रित केले जाते. भारत जागतिक स्तरावर ग्लोबल साऊथ राष्ट्रांच्या प्रश्नांना सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने समर्थन देत आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तत्त्वानुसार भारत विकसनशील राष्ट्रांच्या हितसंबंधांचे प्रभावीपणे प्रतिनिधित्व करत आहे.

जी 7 राष्ट्राकडे भारत एक प्रभावी व्यासपीठ म्हणून पहात आहे. आतापर्यंत तेरा वेळा भारताने अतिथी निमंत्रित देश म्हणून सहभाग नोंदविला आहे, विशेषत: दक्षिणेकडील देशांशी संपर्क करण्यासाठी एक प्रभावी दुवा तसेच आपले चीनवरील आर्थिक अवलंबित्व कमी करण्यासाठी युरोपीय देशांशी संपर्क करून पर्यायी उत्पादन केंद्र आणि एक व्यावहारिक राजनैतिक मध्यस्थ म्हणून भारताला या व्यासपीठावर महत्त्वाची भूमिका पार पाडणे शक्य झाले आहे.

भारताने आपल्या व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ या नव्या व्यासपीठावर तीन वेळा शिखर परिषदांमध्ये नेतृत्व केल्यानंतर भारत आता विकसनशील राष्ट्रांची भूमिका बुलंदपणे मांडत आहे. दक्षिणेकडील राष्ट्रांना कोणती विकासात्मक आव्हाने पार पाडायची आहेत आणि त्यामधील प्राधान्यक्रम कोणते आहेत हे जी-7 राष्ट्रांच्या व्यासपीठावरून युरोपातील गर्भ श्रीमंत राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर भारत विकसनशील जगाची भूमिका सातत्याने मांडत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी आपल्या भाषणामध्ये विश्वासाची तूट ट्रस्ट डेफिसिट हा मुद्दा अत्यंत प्रभावीपणे मांडला आहे. त्यांच्या मते बडी राष्ट्रे जेव्हा आपल्या स्वभौतिक केंद्रित अर्थकारण करतात तेव्हा त्यांच्याविषयी असलेला विश्वास कमी होत जातो. ही विश्वासाची तूट कशाप्रकारे भरून काढावयाची हा खरा प्रश्न आहे, त्या दृष्टीने विकसनशील राष्ट्रांच्या समस्या पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी आपल्या भाषणातून मांडल्या आहेत. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे भारत दक्षिणेचा आवाज बुलंदपणे मांडत आहे. त्यातही पश्चिम आशियाई युद्धानंतर बिघडलेली पुरवठा साखळी सुरळीत करणे आणि जगातील विकसनशील देशांच्या इंधन समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे यासाठी भारताने पुढाकार घेतला आहे.

हिंद प्रशांतमधील स्थैर्य आणि आर्थिक सुरक्षा

हिंद प्रशांत क्षेत्रातील शांतता स्थैर्य आणि विकासाच्या दृष्टीने भारत पुढाकार घेत आहे. भारताची महासागर दृष्टी या धोरणाची प्रतीक आहे, या अनुषंगाने जी-7 शिखर परिषदेतसुद्धा भारताने हिंद प्रशांत क्षेत्रातील स्थैर्यावर भर दिला आणि आखाती युद्धानंतर विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी पूर्ववत करण्यासाठी प्रकर्षाने आपली भूमिका मांडली. किसान शिखर परिषदेत भारताने भूराजनैतिक दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. भारताच्या या परिषदेतील समावेशामुळे विशेषत: आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि स्थैर्यसंदर्भात अंतर्गत संवादाला गती देऊन संतुलित आणि समतोल विकासाला आकार देण्यासाठी भारत एक सक्षम राष्ट्र म्हणून आपली भूराजनैतिक भूमिका समर्थपणे बजावत आहे. या परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी एक शांत संयम व समतोल असे अष्टपैलू नेतृत्व म्हणून ठसा उमटविला आहे. ही गोष्ट जागतिक प्रसारमाध्यमांनी सुद्धा नोंदविली आहे.

नवोन्मेष प्रतिभा आणि तंत्र भागीदारी

भारताने मानव हा दृष्टिकोन समोर ठेऊन प्रगत तंत्रज्ञानाच्या लोकशाहीकरणावर आणि समाजीकरणावर भर दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगातील विकसनशील देशांसाठी हे तंत्रज्ञान कसे उपलब्ध होईल आणि त्यांचा विवेकी उपयोग मानवाच्या कल्याणासाठी कसा होईल यावर भर दिला आहे. सामाजिक संतुलन तंत्रज्ञानाची मानवी भागीदारी आणि लवचिक पुरवठा साखळीचा विकास हे मुद्दे घेऊन भारताने आपली रचनात्मक भूमिका मांडली आहे.

2026 शिखर परिषदेच्या विशिष्ट परिणामांचा तपशील अभ्यासला असता असे दिसते की गुणात्मक दृष्टीने भारत आपली भूमिका समर्थपणे मांडण्यात यशस्वी ठरला आहे. चर्चेदरम्यान हवामान बदलावर भारताची भूमिका ही दक्षिणेकडील देशांच्या हितांचा पुरस्कार करणारी ठरली आहे.

   (पूर्वार्ध)

प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर