सशक्त न्यायव्यवस्था विकसित भारतासाठी महत्त्वपूर्ण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सोहळ्यात मोदींचे प्रतिपादन

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय स्थापनेच्या 75 व्या वर्षानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका कार्यक्रमाला रविवारी संबोधित केले आहे. भारताच्या घटना निर्मात्यांनी स्वातंत्र्य, समानता आणि न्यायाच्या मूल्याने युक्त स्वतंत्र भारताचे स्वप्न पाहिले होते. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या मूल्यांच्या रक्षणासाठी निरंतर प्रयत्न केले आहेत असे प्रतिपादन मोदींनी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘डायमंड जुबली’ कार्यक्रमात सरन्याधीश डी.वाय. चंद्रचूड, वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांसमवेत अन्य सहकारी न्यायाधीश सामील झाले.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असो, वैयक्तिक स्वातंत्र्य असो, सामाजिक न्याय असो, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतायच लोकशाहीला नेहमीच सशक्त केले आहे. आजची आर्थिक धोरणे भविष्यातील उज्ज्वल भारतासाठी पाया ठरणार आहेत. भारतात आज निर्माण केले जाणारे कायदे भविष्यातील उज्ज्वल भारताला आणखी मजबूत करतील. एक सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारताचा प्रमुख आधार असल्याचे उद्गार मोदींनी काढले आहेत.

कायद्यांची व्याख्या घटनात्मक न्यायालयाकडून कायद्याच्या शासनानुसार केली जाईल या आदर्शवादासोबत सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली होती.  न्यायपालिकेला अन्याय, अत्याचार आणि मनमानीच्या विरोधात सुरक्षा कवच म्हणून काम करावे या विश्वासाची हे पुष्टी देत असल्याचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.

मोठ्या संख्येत लोक न्यायालयापर्यंत येत असतात, आम्ही आमची भूमिका निभावण्यास किती यशस्वी ठरलो हे यातून दिसून येते. आता आमच्याकडे एक बटन क्लिक करून प्रकरण नोंद करण्याची सुविधा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-फायलिंग प्लॅटफॉर्मचे अत्याधुनिक वर्जन मे 2023 मध्ये सादर करण्यात आले होते. हे प्लॅटफॉर्म अनेक उत्तम सुविधा प्रदान करते, यामुळे दिवसातील 24 तास प्रकरण नोंद करणे सुलभ, वेगवान आणि सुविधाजनक ठरल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.