मजबूत आर्थिक पाऊल !

भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये 7.8 टक्के एवढी वाढ झाल्याचे अलीकडेच जाहीर करण्यात आले असून यामुळे देशाची आर्थिक स्थिती बरीच सुधारत असल्याचे स्पष्ट होते. विरोधकांनी या तिमाहीतील जीडीपी वाढीवर जोरदार टीका केलेली आहे. एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात घेणे अत्यंत गरजेचे आहे की देश अनेक संकटांना आज तोंड देत आहे, इराण युद्धाचा संपूर्ण जगावर आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झालेला असताना देखील भारताची आर्थिक स्थिती सुधारत आहे, हा एक खरे तर चमत्कार म्हणावा लागेल. गेल्यावर्षी याच दरम्यान 6.9 टक्के एवढी वाढ होती, त्या तुलनेत यंदा 7.8 टक्के म्हणजे खरोखरच चांगली वाढ आहे आणि देश जागतिक पातळीवर भक्कम आर्थिक परिस्थितीवर उभा आहे हे त्याचे द्योतक आहे. देशात उत्पादन आणि सेवाक्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका आहे. ब्लूमबर्गच्या सर्वेक्षणामध्ये 7.3 टक्के एवढी वाढ दाखवलेली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अनेक बडे उद्योगपती तथा उद्योजक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत, हे जरी खरे असले तरी देखील अर्थव्यवस्था सुधारण्यामध्ये ग्रामीण भाग देखील तेवढाच महत्त्वाचा वाटा उचलत असतो हे विसरता येणार नाही. ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेली शेती, कृषी उत्पादने आणि थेट होणारी निर्यात, यातून देखील अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होत असते. साखरेचे उत्पादन थोडे घटले आणि काही प्रमाणात इथनॉलकडे वळवलेला ऊस, यामुळे साखरेच्या उत्पादनावर झालेला परिणाम हा देखील आपल्याला विचार करायला लावणारा आहे. अर्थात साखरेचा काळाबाजार करू पाहणाऱ्यांनी साखरेचे दर अव्वाच्या सव्वा वाढवून ठेवले, मात्र केंद्र सरकारने साखर मोठ्या प्रमाणात आयात करण्याचे जाहीर केल्यानंतर व प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी सुरू होते यादरम्यान साखरेचे दर पुन्हा खाली उतरले, ही आपल्यासाठी एक जमेची बाजू आहे. जगात सर्वाधिक साखरेचे उत्पादन करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो आणि तो देश जर साखर निर्यात ऐवजी आयात करू लागला तर त्यामागील नेमके गणित काय! हे सर्वसामान्यांना कळत नाही. परंतु अर्थनितीमध्ये काहीवेळा असे प्रयोग केल्याशिवाय अर्थव्यवस्था जागेवर येत नसते. अन्यथा महागाईचे दर पुन्हा वाढत गेले असते. अर्थव्यवस्था ही अत्यंत संवेदनशील असते, जगात कुठेही काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्यानंतर शेअरबाजार एक तर जोमाने वर सरतो किंवा एकदम खाली कोसळतो. शेअर बाजाराचा थेट सर्वसामान्यांवर कोणताही परिणाम नसतो, परंतु गुंतवणूकदार अडचणीत आल्यानंतर आपल्या उत्पादनामध्ये थोडीफार दुऊस्ती करतो आणि तिथून पैसे कसे वसूल करायचे याचे कोष्टक मांडतो व पुन्हा एकदा वस्तु दरात वाढ होते. कोणाचे सूत कुठे जुळेल, हे सांगता येत नाही. अर्थव्यवस्था सांभाळताना देशातील शेतकऱ्यांचे, देशातील उत्पादकांचे, देशातील उद्योजकांचे तसेच ग्राहकांचे हित सांभाळावे लागते. शिवाय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचा विचार करून सावधपणे पावले उचलावी लागतात. भारत अनेक संकटांना गेल्या दोन वर्षांमध्ये तोंड देत राहिला. अलीकडच्या काळात शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात कोसळले. जागतिक पातळीवर होत असलेली युद्धे, नैसर्गिक आपत्ती वगैरे महत्त्वाच्या घटनांचा विचार करता अर्थव्यवस्थेवर फार मोठा ताण येत असतो. अमेरिका-इराण युद्ध चालू असतानादेखील आणि भारताची बऱ्याच प्रमाणात कोंडी झाली असताना जीडीपी वाढीचा दर 7.8 टक्के होणे खरोखरच आश्चर्य ठरते. मात्र जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यात जीडीपी वाढीचा दर 8.6 टक्के होता. म्हणजे ही वाढ जूनपर्यंत किंचित कमी झालेली आहे. तरी देखील भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही वाढ म्हणजे देशाचं यश आहे असं संबोधलेलं आहे. भारत आता मोठ्या प्रमाणात बऱ्याच गोष्टी निर्यात करतो. एक काळ असा होता की भारताला ऑटोमोबाईल्स, मोबाईल, दूरध्वनी यंत्रणा, विविध प्रकारची औषधे, रसायने, पोलाद इत्यादी आयात करावे लागायचे. आज या गोष्टी भारत मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतो. अर्थव्यवस्थेला ही फार मोठी चालना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्पादन क्षेत्रामध्ये 25 टक्के वाढीचे जे उद्दिष्ट ठेवले ते अद्याप साध्य झालेले नाही. ही वाढ 17 टक्क्यांपर्यंत येऊन पोहोचलेली आहे. ब्लूमबर्गच्या ताज्या अहवालात भारताने केलेल्या या प्रगतीमुळे आशिया खंडातील भारत ही तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था हे 2027 पर्यंत साध्य होण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रगतीचे पाऊल ठरत असल्याचे म्हटले आहे. देश आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची कामगिरी बजावत असताना विरोधकांकडून होत असलेली तिखट प्रतिक्रिया पाहता पंतप्रधानांनी जनतेला विकास व प्रगती नेमकी कशी आहे, अगोदर कशी होती आणि आता कशी वाढत आहे, यावर नजर टाका असे केलेले आवाहन हे देखील तेवढेच महत्त्वाचे ठरते. जागतिक पातळीवर भारत आर्थिक क्षेत्रात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचण्यासाठी मार्गक्रमण सुरू झालेलं आहे, हेच खरे.