दक्षिणेतील खाकीला कलंक !

तामिळनाडूतील मदुराई न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत 9 पोलिसांना एकाचवेळी फाशी तेही दुहेरी फाशीची शिक्षा ठोठावली. यामुळे देशातील सर्व पोलीस दलात एक वेगळा संदेश गेला. कायद्याच्या विरोधात जाऊन काही कराल तर त्याचा योग्य निर्णय होईल. सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांना देखील ही मोठी चपराक आहे. जनतेच्या सुरक्षेसाठी खाकी वर्दीची शपथ घेऊन त्याचा अपमान करणाऱ्या पोलिसांनी वेळीच कर्तव्याला जागावे. अन्यथा तामिळनाडू पोलिसांसारखी अवस्था होण्यास वेळ लागणार नाही. मात्र या घटनेमुळे दक्षिणेतील खाकीला कलंक लागला तो कायमस्वऊपी.

लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. ही लोकशाही व्यवस्थित चालावी यासाठी संविधानाची निर्मिती झाली. संविधानाने मुलभूत हक्क, अधिकार सर्वांना बहाल केले. या अधिकाराचा चांगला उपयोग होण्यास सुऊवात झाली तर काही माथेफिऊनी आपल्या स्वार्थासाठी याचा वापर करण्यास सुऊवात केली. जसे हवे तसे या अधिकाराचा वापर करण्यास काही महाभागांनी सुऊवात केली. याचेच एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजे तामिळनाडू पोलिसांचे. तामिळनाडू पोलिसांचे कृत्य म्हणजे अवघ्या मानवी जातीला काळीमा तर खाकी वर्दीला कलंक आहे. हा कलंक धुऊन काढण्यासाठी भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी मदुराईच्या सत्र न्यायालयाने जी भूमिका घेतली त्याची इतिहासात नोंद झाली. कारण देशाच्या इतिहासात प्रथमच 9 पोलिसांना फाशीची शिक्षा ते ही दुहेरी फाशीची शिक्षा देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याला जेवढे खाकी वर्दीतील हे महाभाग जबाबदार आहेत. तेवढेच तामिळनाडू सरकार देखील जबाबदार आहे. तामिळनाडूमध्ये गेली कित्येक वर्षे द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) आणि आण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम (एडीएमके) या पक्षांची आलटून पालटून सत्ता येत आहे. मात्र जयललिता यांच्या निधनामुळे एम कऊणानिधीच्या वारसाकडे सध्या सत्ता आहे. सत्ता टिकविण्यासाठी या पक्षांनी स्वत:ला हवे तसे नियम आणि अधिकारी वर्ग बसविला आहे. यामुळे तामिळनाडूत सध्या जंगलराज सुऊ आहे. तेथील जनतेने वेळीच बदल करीत अच्छे दिनाला वाव दिला तर जंगलराज संपुष्टात येईल. बदलाची हीच खरी वेळ आहे. 6 एप्रिल 2026 हा भारतीय न्यायप्रणालीत एक ऐतिहासिक दिवस म्हणून येणाऱ्या अनेक वर्षांसाठी लक्षात राहील. कोरोना काळात मोबाईल शॉपीचे दुकानदार जयराज आणि त्यांचे पूत्र बेनिक्स यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन बेदम मारहाण केली होती आणि त्या मारहाणीत पिता-पूत्राचा मफत्यू झाला होता. कोरोना काळात आधीच अनेक गोष्टींनी त्रस्त झालेल्या जनतेसाठी ही घटना एखाद्या दु:स्वप्नापेक्षा कमी वाईट नव्हती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या घटनेची दखल घेतली आणि पोलिसांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. यात 10 पोलिसांना अटक झाली. त्यातील एकाचा कोरोनामुळे मफत्यू झाला आणि इतर उरलेल्या पोलिसांना मिळून जवळपास 75 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आली तसेच ‘दुहेरी फाशी’ देण्यात आली. यामध्ये महत्त्वाची साक्ष दिली ती हा अत्याचार पाहणाऱ्या महिला पोलीस कर्मचाऱ्याने. तिच्या साक्षीच्या आधारे खाकी वर्दीतील माथेफिऊना शिक्षा मिळाली. एखाद्या घटनेची तीव्रता किंवा एखादा गुन्हा हा दुर्मीळातील दुर्मीळ कसा आहे हे अधोरेखित करण्यासाठी दुहेरी फाशीची शिक्षा दिली जाते. जरी मफत्यू एकदाच होत असतो असे म्हटले तरी दुहेरी फाशीमुळे जो गुन्हा घडलेला आहे त्याची तीव्रता किती आहे, याची अभिव्यक्ती माननीय न्यायालय आपल्या निकालात करते. मुंबई उच्च न्यायालयात 2015 साली न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रसन्न वरले यांनी पहिल्यांदा एका प्रकरणात दुहेरी फाशीची शिक्षा सुनावली होती. दोषीने दोन वर्षांच्या पुतणीवर अत्याचार कऊन तिची हत्या केली होती. तामिळनाडू पोलिसांवर खून, कट रचणे आणि पुरावा नष्ट करणे यांसारखे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले. तपासादरम्यान, सीसीटीव्ही फुटेज देखील हटवण्यात आले. यामुळे सत्य लपवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून आले. सहा वर्षांनंतर, 2026 मध्ये, मदुराई न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी पूर्ण केली. मार्च 2026 मध्ये, सर्व नऊ पोलिसांना खुनाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले. एका महिला

कॉन्स्टेबलची साक्ष या प्रकरणात महत्त्वाचा पुरावा ठरली. पोलीस ठाण्याच्या टेबलावर आणि काठ्यांवर रक्ताचे डाग आढळले होते. हा मफत्यू नैसर्गिक मफत्यू असल्याचा दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पोलिसांचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला. मात्र, हा मफत्यू नैसर्गिक नसून मारहाणीत मफत्यू झाला हे सिद्ध झाले. 6 एप्रिल 2026 रोजी, मदुराई येथील प्रथम अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने नऊ पोलिसांना मफत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. निरीक्षक एस. श्रीधर, उपनिरीक्षक पी. रघु गणेश, के. बालकृष्णन, हेड कॉन्स्टेबल एस. मुऊगन, ए. समिदुराई आणि कॉन्स्टेबल एम. मुथुराज, एस. चेल्लादुराई, एक्स.

थॉमस फ्रान्सिस आणि एस.

वेलुमुथू अशी शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. सीबीआय आणि पीडितेच्या कुटुंबीयांनी मफत्युदंडाची मागणी केली होती. न्यायालयाने, हे प्रकरण पोलीस अत्याचाराचे एक गंभीर उदाहरण असल्याचे नमूद केले. एवढेच नाही तर सर्वात कठोर शिक्षा सुनावली आहे. मुंबईत देखील अशा घटना घडल्या आहेत. अंडरवर्ल्ड चरमसीमावर असताना मुंबई पोलिसांनी एन्काऊंटर नावाचे ब्रम्हास्त्र बाहेर काढले. यामुळे अंडरवर्ल्ड नेस्तनाबूत झाले. मात्र यामध्ये अनेक निष्पापांचा नाहक बळी काही खाकी वर्दीतील माथेफिऊनी घेतला. यातील एक उदाहरण म्हणजे लखनभैय्या एन्काऊंटर. 2006 साली तथाकथित एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा आणि त्यांच्या पथकाने लखनभैय्याचे अपहरण करीत त्याचा वर्सोवा येथील नाना-नानी पार्कात एन्काऊंटर केला. तपासात पोलीस कर्मचाऱ्यावर हल्ला करीत पलायन करण्याच्या तयारीत असलेल्या लखणभैय्याचा एन्काऊंटर केल्याचा उल्लेख करण्यात आला. मात्र हे प्रकरण लखनभैय्याच्या भावाने तडीस नेत न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने याचा तपास करीत प्रदीप शर्मासह 13 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. मात्र त्यानंतर उच्च न्यायालयाने पुराव्याच्या अभावी प्रदीप शर्माची निर्दोष मुक्तता केली. 13 पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा ते ही मुंबई पोलिसांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मिळण्याची पहिलीच वेळ होती.

अमोल राऊत