नेपाळमध्ये नव्या नेतृत्वाचा नेत्रदीपक विजय

आपल्या शेजारील नेपाळमध्ये 5 मार्च रोजी सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या. या परिस्थितीजन्य, मुदतपूर्व निवडणूकीत साऱ्या जुन्या पक्षांना बाजूस सारून ‘राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष’ या दोन वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या पक्षास भरघोस यश मिळाले. तत्वशुन्य युत्या, सत्ताबदल, भ्रष्टाचार, घराणेशाही यामुळे निर्माण झालेल्या अस्थितरतेस नेपाळी तरूणाईचा नकार या निवडणूकीतून व्यक्त झाला. गेल्या तीन दशकानंतर एकाच पक्षास बहुमत मिळवून देण्याचा विक्रमही या निवडणूकीत प्रस्थापित झाला. नेपाळी निवडणूक प्रणाली दुहेरी पद्धतीची आहे.

संसदेच्या एकूण 275 जगांपैकी 165 जागा प्रत्यक्ष निवडणूक लढवून थेट मतदानाद्वारे निवडून येतात आणि 110 जागा प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाद्वारे वाटल्या जातात. दोन्हीकडून 184 म्हणजे दोन तृतीयांश जागा ज्या पक्ष वा आघाडीकडे येतात त्याची सत्ता येते. अशा दुहेरी मतदान प्रणालीमुळे कोणत्याही एका पक्षास पूर्ण बहुमत मिळणे कठीण बनते. त्यामुळेच नेपाळला युत्या, आघाड्यांच्या सत्ताचक्रातून बराच काळ जावे लागले. मात्र यावेळी हे चित्र बदलले. राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने थेट मतदानाद्वारे निश्चित 165 जागांपैकी 125 जागा जिंकल्या आहेत तर प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या 110 जागांपैकी 58 जागा मिळवल्या आहेत. अंतिम निकाल लवकरच अपेक्षित आहे.

नेपाळी जेन झीचा करिष्मा

गेली काही वर्षे त्याच त्या पक्षांच्या युत्या, आघाड्यांना विटलेल्या नेपाळी जनतेसाठी यावेळेची निवडणूक रोमांचक तितकीच महत्त्वपूर्ण होती. नेपाळच्या राजकारणावर तीस वर्षे वर्चस्व गाजवणाऱ्या दिग्गज नेत्यांविरूद्ध भ्रष्टाचार संपवण्याची व एक नवी सुरवात करण्याची प्रतिज्ञा करणारी तरूण पिढी असा सामना होता. गेल्या वर्षाच्या मध्यापर्यंत नेपाळी तरूणाईत प्रचंड भ्रष्टाचार, भयंकर बेकारी आणि राजकीय उच्चपदस्थांच्या घराणेशाहीबाबतची नाराजी खदखदत होती. त्याचे प्रकटीकरण समाज माध्यमांवर हॅशटॅग ‘नेपोकीड’ आणि ‘नेपो बेबिज’ या लोकप्रिय शीर्षशैलीद्वारे केले जात होते. हजारो नेपाळी कुशल कामगार जे दररोज परदेशात रोजगारासाठी स्थलांतरीत होत होते त्यांचाही या मोहिमेत सहभाग होता. ही सरकारविरोधी अस्वस्थता वाढू नये म्हणून पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी 4 सप्टेंबर 2025 रोजी 26 समाज माध्यम मंचांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. युट्युब, फेसबुक, व्हाट्सअॅप, इन्स्टा यांचा त्यात समावेश होता. यासाठी सरकारने नव्या प्रतिबंधात्मक डिजीटल मार्गदर्शक तत्वांनुसार नोंदणी करण्यात अपयश असे कारण पुढे केले. सरकारच्या चलाखी विरोधात 8 सप्टेंबर 2025 रोजी जेन झी विद्यार्थ्यांनी एक स्वयंस्फूर्त आणि नेतृत्वहीन आंदोलन सुरू केले. हजारो निदर्शक एकत्र आले. बंदी रद्द करण्याची व सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी करत त्यांनी थेट संसद भवन गाठले. गर्दीला पांगवण्यासाठी गोळीबार झाल्याने आंदोलन अधिकच पेटले. निदर्शकांनी पंतप्रधान कार्यालय, मंत्री व अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने, सरकारी इमारतींना आगी लावल्या. दरम्यानच्या हिंसाचारात 76 ठार तर दोन हजारांहून अधिक जखमी झाले. नागरी प्रशासन पूर्णपणे नेस्तनाबूत झाले. मंत्री आणि पंतप्रधान ओली यांना राजीनामे देऊन जीव वाचवण्यासाठी सुरक्षित स्थळांचा आश्रय घ्यावा लागला. राजधानी काठमांडूचे नियंत्रण लष्कराने हाती घेतले. यानंतर राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी माजी मुख्य न्यायाधीश सुशिला कार्की यांची काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली. परिस्थिती स्थिर करून सहा महिन्यात निवडणूका घेण्याचे काम त्यांच्यावर सोपवण्यात आले. एक प्रकारे नेपाळी जेन झीने सहा महिन्यांपूर्वीच ‘सरकार’ आंदोलनातून हटवले होते. आता निवडणूकीतून रीतसर राजकीय सत्ता मिळवणेच बाकी होते. कार्की यांनी काळजीवाहू पंतप्रधानपदाची जबाबदारी चोखपणे पार पाडताना दिलेल्या मुदतीत शांततापूर्ण वातावरणात निवडणूक घेतल्या. सरासरी 60 टक्के मतदान झालेल्या या निवडणूकांत सप्टेंबर विद्रोहाचे समर्थन करणाऱ्या 8 लाखाहून अधिक तरूण-तरूणींनी वयाच्या 18 व्या वर्षात पदार्पण करीत पहिल्यांदाच मतदानात भाग घेतला.

निवडणूकीची वैशिष्ट्यो

नेपाळच्या अस्थिर निवडणूक व्यवस्थेमुळे आणि राजकीय नेत्यांच्या सत्तापिपासेने कमकुवत आघाडी सरकारे व व्यापक निवडणूक थकव्याचे अंतहीन चक्र निर्माण झाले होते. 2008 पासून आतापर्यंत जवळपास पंधरावेळा पंतप्रधान बदलल्याचे नेपाळने पाहिले. पंतप्रधानांच्या या आमनागमनाची तुलना करायचीच झाली तर ती अलीकडच्या फ्रान्सशी करता येईल अशी ‘निर्नायकी’ गत झाली होती. या पार्श्वभूमीवर ताज्या निवडणूकीचा अंदाज काही वेगळाच होता. यापूर्वी ज्या नेत्यांना देवासारखे वागवले जात होते. त्यांना लोकांनी लोकसेवकांच्या खऱ्या पातळीवर आणले. नव्या बरोबर जुने मतदारही, उमेदवारांना त्यांनी वचन दिलेल्या रेल्वे, गॅस पाईपलाईन, नागरी सुविधा, रोजगार व विकासाबाबत प्रश्न विचारून हैराण करत होते. बदललेल्या जनमानसाचे प्रातिनिधिक चित्र झापा-5 या मतदारासंघात दिसले. नेपाळचे चार वेळा पंतप्रधान बनलेल्या ओली आणि त्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाचा हा बालेकिल्ला. सहा महिन्यांपूर्वीच्या जनआंदोलनाने त्यांना पदावरून खाली खेचल्यानंतर ते पुन्हा या मतदारसंघातून उभे राहिले. डाव्या विचारधारेचे प्रच्छन्न विडंबन ओलींनी आपल्या कारकिर्दीत केलेच होते, काव्यगत न्यायाने त्यांना सामाजिक विडंबनास सामोरे जावे लागले. 74 वर्षीय ओलींच्या विरोधात बालेंद्र शाह हा जनआंदोलनातून उदयास आलेला 35 वर्षीय रॅपस्टार उभा राहिला. तीन दशकांची भ्रष्ट राजवट विरूद्ध बदल मागणारी तरूणाई असा हा थेट सामना होता. प्रचारादरम्यानच या मतदार संघातील निवडणूकीचे भवितव्य स्पष्ट झाले. ओली यांच्या प्रचारफेऱ्या व सभांना गर्दी कमी तर बालेंद्र शाहना प्रचंड लोकप्रतिसाद मिळाला. स्वाभाविकपणे निवडणूक निकालानंतर राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बालेंद्र शाह यांना 68,348 मते मिळाली तर माजी पंतप्रधान ओलींना अवघी 18,374 मते मिळाली व त्यांचा दारूण पराभव झाला. इतर जुन्या  राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांची रा.स्व.पक्षाने अशीच वाताहत केली. जनसामान्यांच्या प्रश्नांकडे सतत दुर्लक्ष करून सत्ता, संपत्ती व घराणेशाहीच्या चक्रात लोकप्रतिनिधी गुंतले तर लोकच त्यांना बाहेर फेकतात याचे उदाहरण या निवडणूकीने घालून दिले. यापूर्वीच्या निवडणूकीत 40 वर्षांच्या खालील उमेदवारांचे प्रमाण 11 टक्के होते. या निवडणूकीत ते 38 टक्यापर्यंत गेले आहे. रा.स्व.पक्षाने तरूण उमेदवारांना दिलेली संधी यशस्वी झाल्याने ही टक्केवारी वाढली.

नवे पंतप्रधान बालेंद्र शाह

नेपाळच्या पंतप्रधानपदी येणाऱ्या बालेंद्र शाह यांचा जीवनप्रवास वैविध्यपूर्ण आहे. बांधकाम अभियंत्याची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी भारतातील बेंगळूरू येथून स्ट्रक्चरल इंजिनियरिंगमधील एमटेकची उच्च पदवी मिळवली. भारतात शिक्षण घेताना ते आंबेडकरवाद आणि नवबौद्ध विचारसरणीने प्रेरित झाले. मूलत:च संगीताची आवड असल्याने नेपाळमध्ये गेल्यानंतर ते नेपाळच्या ‘हिपहॉप’ संगीत सृष्टीत सामील झाले. त्यांच्या संगीत रचना भ्रष्टाचार, असमानता, शहरी समस्या, तरूणांचे कष्ट अशा समस्या हाताळत असल्याने त्यांना मोठा प्रतिसाद मिळून ते रॅपस्टार बनले. लोकप्रियतेच्या जोरावर 2022 साली शाह काठमांडूचे महापौर बनले. या पदावर काम करताना आपल्या अभियांत्रिकी ज्ञानाचा वापर करत त्यांनी  शहर स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, रहदारी समस्या, अनधिकृत बांधकामे, पायाभूत सुविधा या विषयांवर प्रभावी काम केले. पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन ही त्यांची ओळख बनली. सप्टेंबरमधील जेन झी आंदोलनास पाठिंबा दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला. मात्र शाह यांनी हे दावे फेटाळले. गेल्या डिसेंबरमध्ये ते राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाशी संलग्न झाले आणि निवडणूकीआधी महापौरपदाचा राजीनामा देऊन याच पक्षाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून निवडणूकीस उभे राहिले व निवडून आले.

नव्या सरकारपुढील आव्हाने

नव्या सरकारला सर्वप्रथम सार्वजनिक सेवा क्षेत्र जे भ्रष्टाचार, बेबंदशाही आणि दिरंगाईमुळे पूर्णत: विस्कळीत झाले आहे ते स्थिरस्थावर करावे लागेल. कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका या सरकारी यंत्रणांना भ्रष्टाचारास चालना देणाऱ्या पक्षपातीपणापासून रोखले पाहिजे. लाचखोरी आणि पक्षपातीपणाने सत्ता व अधिकाराचा गैरवापर केल्याने सरकारची नैतिकताच नष्ट होते व जनतेत अविश्वास निर्माण होतो या अनुभवावरून दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी मजबूत न्यायव्यवस्थेने बळकट केलेल्या जबाबदार यंत्रणेची नेपाळला तातडीची गरज आहे. मूलभुत सेवा सुविधांचा अभाव ही नेपाळी नागरिकांची दीर्घकालीन तक्रार आहे. यासाठी नियोजन, उपलब्धतता व वितरण याकडे नव्या सरकारला कटाक्षाने लक्ष पुरवावे लागेल. प्रशासकीय नोकरशाहीतील सर्व अडथळे कठोरपणे दूर करून प्रशासन पारदर्शक व कार्यक्षम बनवणे आवश्यक आहे. नेपाळमध्ये दररोज 1700 लोक रोजगारासाठी देश सोडत आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी गुंतवणूकीस प्रोत्साहन, उद्योग, व्यवसायास चालना आणि रोजगारनिर्मितीची नितांत गरज आहे. भारत आणि चीन या दोन प्रभावी देशांच्या सीमा नेपाळला लागून आहेत. या दोहोतील वैमनस्य आणि स्पर्धा याचे भान बाळगून दोन्ही शक्तींशी समतोल व विकासाभिमूख संबंध विकसित करणे याबाबत नव्या सरकारची कसोटी लागणार आहे.

-अनिल आजगावकर