संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे!

ऑपरेशन सिंदूरसंबंधी ‘इंडी’ आघाडीची बैठक : 16 पक्षांनी घेतला भाग : आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)ने राखले अंतर

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

‘ऑपरेशन सिंदूर’संबंधी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यासाठी इंडी आघाडीची मंगळवारी नवी दिल्लीत बैठक झाली आहे. या बैठकीत 16 विरोधी पक्षांनी भाग घेतला आहे. बैठकीत सामील सर्व पक्षांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून संसदेचे विशेष अधिवेशन आयोजित करावे, अशी मागणी केल्याची माहिती तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी दिली आहे. तर या बैठकीत आम आदमी पक्ष अन् राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) सामील झाला नाही. आम आदमी पक्ष पंतप्रधानांना बुधवारी स्वतंत्र पत्र पाठविणार असल्याचे डेरेक यांनी सांगितले.

बैठकीत काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना (उबाठा), राजद, नॅशनल कॉन्फरन्स, माकप, इंडियन युनियन मुस्लीम लीग, भाकप, रिव्होल्युशनरी सोशलिस्ट पक्ष, झामुमो, व्हीसीके, केरळ काँग्रेस, एमडीएमके आणि भाकप (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन सामील झाला. तर आम आदमी पक्ष आणि शरद पवार यांचा पक्ष या बैठकीत सामील न झाल्याने या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांमध्ये एकमत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ऑपरेशन सिंदूर आणि दहशतवादविरोधात भारताची भूमिका जगासमोर मांडण्यासाठी केंद्र सरकारने 7 सर्वपक्षीय शिष्टमंडळांना विविध देशांच्या दौऱ्यावर पाठविले आहे. चालू आठवड्याच्या अखेरपर्यंत सर्व शिष्टमंडळ देशात परतणार आहेत. ही शिष्टमंडळं परतल्यावर पुढील आठवड्यात विशेष अधिवेशन बोलावून यावर चर्चा करण्याची मागणी विरोधी पक्ष करत आहे.

काही चिंता आहेत : राजद खासदार

पहलगाम हल्ल्यानंतर ऑपरेशन सिंदूर राबविण्यात आले. जगातील एका देशाचा अध्यक्ष दररोज अरेरावी करत आहे. या अध्यक्षाने 15 दिवसांत 13 वक्तव्यं केली आहेत. यामुळे कुठलेही सरकार किंवा राजकीय पक्ष दुखावला गेला नसला तरीही हिंदुस्थानच्या भावना दु:खावल्या गेल्या आहेत. यासंबंधीची चर्चा सोशल मीडिया, टीव्ही डिबेट्समध्ये होणार नाही. 1962 मध्ये चीनसोबतच्या युद्धादरम्यान संसदेचे अधिवेशन बोलाविण्यात आले होते. ऑपरेशन सिंदूर हा 140 कोटी भारतीयांचा मुद्दा आहे. हा सत्तारुढ-विरोधकांचा मुद्दा नाही. सरकार संसदेबद्दल आणि संसद लोकांबद्दल उत्तरदायी असल्याचे उद्गार राजद खासदार मनोज झा यांनी काढले आहेत.

देशाला अंधारात ठेवले जातेय!

सीडीएस अनिल चौहान यांनी 31 मे रोजी पाकिस्तानसोबतच्या संघर्षात भारतीय लढाऊ विमानांना झालेल्या नुकसानाबद्दल वक्तव्य केले होते. किती विमाने कोसळली हा खरा मुद्दा नसून ती का कोसळली हा असल्याचे त्यांनी म्हटले हेते. काँग्रेसने सीडीएस अनिल चौहान यांच्या मुलाखतीची क्लिप सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर करत मोदी सरकार लढाऊ विमानांच्या नुकसानीची बाब का लपवतेय असा प्रश्न उपस्थित केला होता. याप्रकरणी विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात यावे असे काँग्रेसने म्हटले होते.

लोकांना जाणून घेण्याचा हक्क

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही केंद्र सरकारकडे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी केली आहे. भारतीय शिष्टमंडळं परतल्यावर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करत आहे. देशाच्या लोकांना अलिकडचा संघर्ष आणि घटनाक्रमाविषयी अन्य कुणापूर्वी जाणून घेण्याचा सर्वात मोठा अधिकार असल्याचे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.