‘ओपन जेल’ कैद्यांच्या वाढत्या संख्येवरील उपाय

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी : दिवसा काम करून संध्याकाळी तुरुंगात परतण्याची मुभा

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

ओपन जेल निर्माण केल्याने तुरुंगात कैद्यांच्या वाढत्या संख्येच्या समस्येवर उपाय निघू शकतो. ओपन किंवा सेमी ओपन जेल कैद्यांना दिवसभर तुरुंग परिसराबाहेर काम करणे आणि संध्याकाळी तुरुंगात परतण्याचा पर्याय देत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले आहे. ओपन जेल कैद्यांना समाजात मिसळण्यास आणि त्यांचा मानसिक तणव कमी करण्यास मदत करणार आहे. तसेच कैद्यांच्या जीवनातही सुधारणा घडविणार असल्याचे न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. वर्तमानकाळात राजस्थानात ओपन जेलच्या व्यवस्थेवर प्रभावीपणे काम होत आहे. देशभरात ओपन जेलचा विस्तार व्हावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंग आणि कैद्याच्या स्थितीशी निगडित एका याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले आहे. ओपन जेलवरुन सर्व राज्यांकडून त्यांचे विचार मागविण्यात आले हेते. आतापर्यंत 24 राज्यांनी याप्रकरणी प्रतिसाद दिला असल्याची माहिती राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाने सुनावणीवेळी सांगितले आहे.

ई&-प्रिजन मॉड्यूल

याप्रकरणी न्यायमित्र म्हणून भूमिका बजावणारे वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया यांनी कैद्यांमध्ये कायद्यासंबंधी जागरुकतेचा अभाव असल्याचे सांगितले. कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाद्वारे वरिष्ठ न्यायालयात जात स्वत:च्या प्रकरणाशी निगडित त्रुटी दूर करता येतात आणि शिक्षेपासून वाचता येते हे कैद्यांना सांगितले जात नसल्याचे हंसारिया यांनी म्हटले आहे. हंसारियाच्या या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने देशात युनिफॉर्म ई&-प्रिजन मॉड्यूलच्या आवश्यकतेवर जोर देत ई-प्रिजन मॉड्यूल अशाप्रकारच्या समस्या सहजपणे दूर करू शकत असल्याचे म्हटले आहे. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 16 मे रोजी होणार आहे.