टोलधाडीला चपराक!

रस्ते चांगले हवेत तर त्यासाठी लोकांनी पैसे भागविण्याची तयारी ठेवली पाहिजे या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या भूमिकेचे भारतातली प्रत्येक व्यक्ती समर्थनच करतो. मात्र हा टोल किती काळ द्यावा? मुद्दल आणि नफा यांची वसुली झाली तरी केवळ मुदत अधिक वर्षांची आहे म्हणून लोकांनी टोल भरतच रहावे का? ठेकेदाराची वसुलीची मुदत ही वाढती वर्दळ लक्षात घेऊन का कमी होत नाही? हा भारताला पडलेला प्रश्न आहे. टोल भरून हैराण झालेले वाहतूकदार, व्यापारी, नागरिक यांना दिलासा देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ अर्थात बीओटी तत्त्वानुसार बांधण्यात आलेल्या रस्त्याचा टोल किती काळ वसूल व्हावा याबाबत दिशा देणारा हा निकाल आहे. महामार्ग बांधकामासाठी केलेला खर्च आणि त्यावरील नफा लक्षात घेऊन तो मिळाल्यानंतर करारात दाखवलेल्या कालमर्यादेचा विचार न करता टोल बंद झाला पाहिजे असे  सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्वल भुयान यांनी निकालात म्हंटले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती आणि ते राबवत असलेल्या धोरणातून जनतेची पिळवणूक नव्हे तर सेवा झाली पाहिजे. त्यांचे धोरण कोणत्याही खाजगी व्यवसाय आणि संस्थांना समृद्ध करण्यासाठी नसावे. कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला सार्वजनिक मालमत्तेतून मोठा नफा कमवण्याची परवानगी कोणत्याही परिस्थितीत दिली जाऊ शकत नाही असे न्यायालयाने म्हंटले आहे. इतकेच नव्हे तर ठेकेदाराला उपयुक्त ठरेल आणि त्याची संपत्ती प्रचंड वाढवेल अशा प्रकारचा करार तयार करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निकाल देशभर सुरू असणाऱ्या टोळधाडीला रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरेलच शिवाय शासनाच्या विविध विभागात ठेकेदार धार्जिण्या धोरणाविरोधात लढणाऱ्या प्रामाणिक कार्यकर्ते, संघटनांचे बळही वाढवेल. हे प्रकरण होते दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश सरकारशी संबंधित. दोन्ही सरकारांनी मिळून खाजगी व्यावसायिकांकडून ‘बीओटी’ तत्त्वावर तयार केलेल्या उ•ाणपूल बांधकामासाठी 1900 कोटी खर्च आला. नफ्यासह या पुलावर टोल वसूल करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 30 वर्षांची परवानगी दिली. त्यातही त्याचा खर्च भरून निघाला नाही तर त्याला वसुलीची मुदत वाढवून देण्याचा करार केला गेला. पण मुदत पूर्व वसुली आणि नफा मिळाला तर टोल कधी बंद करणार याची कोणतीही तरतूद या करारात करण्यात आली नाही. दोन राज्य सरकार आणि त्यातील अधिकाऱ्यांचा अप्रामाणिकपणा या करारात आपोआपच उघड होतो. पण त्यासाठी जनतेला 2016 पासून 2024 पर्यंत म्हणजे टोल वसुली पूर्ण झाल्यानंतरही आठ वर्षे झगडावे लागले शिवाय तितका काळ टोल द्यावाच लागला! पहिल्या पंधरा वर्षातच ठेकेदाराला मुद्दल रकमेसह मोठा नफा झाला असताना त्यांना उच्च  न्यायालयात न्याय मिळाला तरी ठेकेदार सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने लढा सुरूच राहिला. फेडरेशन ऑफ नोएडा रेसिडेंट्स वेल्फेअर असोसिएशनने हा लढा दिला. त्याबद्दल त्या संस्थेचे देशभर कौतुक झाले पाहिजे. टोल प्रकरणाचे गांभीर्य किती आहे याचे एक उदाहरण माहिती अधिकारातून नुकतेच उघड झाले. ते होते राजस्थानातील जयपूर दिल्ली महामार्गाचे. काम 1900 कोटीत झाले आणि मनोहरपुर या एकाच टोल प्लाझामधून आतापर्यंत 8 हजार कोटी रुपये टोल वसूल करण्यात आला आहे. हा रस्ता एक अप्रतिम रस्ता आहे याबद्दल वादच नाही. पण त्यासाठी लोकांनी आपल्या खिशाला किती चाट लावून घ्यायची? भारतातली वाढती वाहतूक लक्षात घेता देशभरातील सर्व केंद्रीय आणि राज्य शासनाच्या टोल नाक्यांवर वसुलीची कालमर्यादा कमी करण्याचे धोरण आखले पाहिजे. मात्र अनेक नाक्यांवर ठराविक काळानंतर लोकप्रतिनिधी करत असलेला कब्जा आणि ठिकठिकाणच्या राज्य शासनाला आपले सरकार बळकट ठेवण्यासही नाराजांची सोय म्हणून या टोलकडे पहावे लागते. अशाने पुणे ते बेंगलोर या महामार्गाची किंवा मुंबई गोवा महामार्गाची दुर्गती पदरी पडते. इथे श्रीलंकेला जोडणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या सर्व वाहन चालकांना टोलचे पैसे भागवून जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा असो की देशातील इतर राज्ये कोणीही या त्रासातून मुक्त नाही हे दुर्दैव आहे. अशा काळात आलेला हा निकाल एक आशा निर्माण करतो. पण, त्याचवेळी आहे त्याच रस्त्याची चार पदरीची सहा पदरी अशी दर्जा वाढ करण्याच्या नावाखाली त्याच त्या ठेकेदारांना तेच रस्ते सोपवून दुरुस्ती देखभालीचा काळ गायब करायचा आणि काम सुरू असतानाही वसुलीला परवानगी द्यायची हे गंभीर प्रकार सध्या सर्वत्र घडत आहेत. राज्याची स्थितीही वेगळी नाही. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने महत्त्वाकांक्षी म्हणून पूर्ण केलेला समृद्धी महामार्ग प्रकल्पावर ठेकेदार वाहन चालकांना सेवा देत नाही म्हणून तब्बल 69 नोटीस देण्यात आल्या. तरी सरकारला त्यांनी जुमानले नाही. शेवटी सरकारने ठेकेदाराची वसुली काही काळ थांबवली. पुणे ते औरंगाबाद नव्या साडे सात हजार कोटी खर्चाच्या मार्गाला मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली. एका टोलला पर्याय म्हणून गरज नसताना काही नवे प्रकल्प राज्यभर आणले जात आहेत आणि शेतकऱ्यांना जमिनीचा 2013 इतकाही मोबदला दिला जात नाही. ठेकेदाराची मात्र मुदत वाढते. फास्टटॅगद्वारे 2019 पासून वसुली सुरू झाली तरीही टोल नाके कमी होत नाहीत. गेल्या 24 वर्षांत तब्बल 2 लाख दहा हजार कोटी टोल वसूल झाला तर पीपीपीद्वारे दीड लाख कोटी वसूल केले असे सरकारी आकडे आहेत. 45 हजार किलोमीटर मार्गावर ही वसुली आहे. गेल्या पाच वर्षांत सरकारने आणखी 10.2 लाख कोटीचे राष्ट्रीय महामार्ग मंजूर केले असून मोदी सरकारच्या यंदाच्या पहिल्या 100 दिवसात 50 हजार कोटींच्या रस्त्यांना मंजुरी दिली गेली आहे. अशावेळी नव्या टोल वसुलीला सुरुवात होताना जुने बंद झालेच पाहिजेत. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा उपयोग स्थानिक कार्यकर्ते, संस्थांनी अवास्तव टोल बंद करण्यासाठी केला पाहिजे. सरकारनेही त्यासाठी प्रामाणिक धोरण आणून टोलदात्यावर्गाचे हित साधले पाहिजे.