सार्वजनिक वाय-फायचा देशभरात आता एकच पासवर्ड

आता वारंवारच्या ओटीपीपासून दिलासा मिळणार : देशात जवळपास 4 लाख हॉटस्पॉट्सची संख्या

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

देशभरात पसरलेल्या 4 लाख हॉटस्पॉट्सवर, या ओटीपी पासवर्डने लॉगिन करता येणार आहे. प्रतीकात्मक प्रतिमा पीएम-वाणीच्या अपयशातून धडा घेऊन, सरकार एक नवीन आणि प्रगत सार्वजनिक वाय-फाय प्रणाली सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. आता वापरकर्त्यांना प्रत्येक हॉटस्पॉटसाठी वेगळ्या ओटीपीची आवश्यकता भासणार नाही.

देशभरात पसरलेल्या 4 लाख हॉटस्पॉट्सपैकी एका हॉटस्पॉटवर या ओटीपी पासवर्डने लॉगिन करता येईल. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) लोकांकडून सूचना मागवणारे आपले सल्लापत्र जारी केले आहे. सार्वजनिक वाय-फाय सुरक्षित करण्यासाठी ‘वाय-फाय प्रोटेक्टेड ऍक्सेस 3‘ सारखी मानके लागू केली जातील. यामुळे गर्दीच्या ठिकाणीही सुरक्षित युपीआय आणि डिजिटल पेमेंटसाठी अतिरिक्त सुरक्षा कवच मिळेल.

महसूल मॉडेल तयार करण्याचा उद्देश

यानुसार, सध्याची वाय-फाय प्रणाली अयशस्वी ठरली कारण वापरकर्त्यांना तिची गरज नव्हती. तसेच, ऑपरेटरला कमाई होत नव्हती. त्यामुळे सरकारला प्रस्तावित वाय-फाय प्रणाली ऑपरेटरसाठी एक महसूल मॉडेल बनवायची आहे. यासाठी, जाहिरात-आधारित मॉडेल, पेड प्लॅन आणि सबसिडी (व्यवहार्यता तफावत निधी) यांसारखे पर्याय दिले जातील.

 नव्या बदलांचे संकेत

ट्रायने प्रस्तावित केलेली ही नवीन चौकट केवळ इंटरनेटची उपलब्धताच वाढवणार नाही, तर मोबाईल नेटवर्कवरील वाढत्या डेटाचा ताणही कमी करेल.

स्वस्त इंटरनेटमुळे डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होतील.

स्वस्त प्लॅन देण्यावर भर

बीएसएनएलचे माजी अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव यांच्या मते, यामुळे केवळ कनेक्टिव्हिटीचा दर्जाच सुधारत नाही, तर विशेषत: ज्यांना महागडे डेटा प्लॅन्स परवडत नाहीत, त्यांच्यासाठी स्वस्त इंटरनेट उपलब्ध करून देऊन डिजिटल पायाभूत सुविधाही मजबूत होतात.

महत्त्वाच्या बाबी...

? शहरांमध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट आणि गावांमध्ये कमी खर्चाचे ‘कम्युनिटी   वाय-फाय‘ मॉडेल लागू केले जाईल.

? भारतात 140 कोटी लोकसंख्येपैकी 2 टक्के लोक सार्वजनिक वाय-फाय वापरतात.

? दक्षिण कोरियामध्ये 80 टक्के

? अमेरिकेत 70 टक्के

? युरोप-चीनमध्ये 60 टक्के

? इंग्लंडमध्ये 50 टक्के लोकसंख्या सार्वजनिक वाय-फाय वापरते.