उत्तराखंडपाठोपाठ अन्य राज्यांमध्येही समान नागरी संहिता शक्य

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्याचे आपले वचन पूर्ण केले आहे. आता या पक्षाची सरकारे असणाऱ्या इतर राज्यांमध्येही हाच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि आसाम या मोठ्या राज्यांमध्ये या पक्षाची पूर्ण बहुमताची सरकारे आहेत. तेथे ही संहिता लागू करण्याच्या दिशेने प्रयत्न केले जात आहेत.

समान नागरी संहिता लागू करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला जसा आहे, तसा तो राज्यसरकारांनाही आहे. त्यामुळे राज्ये त्यांची समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी स्वतंत्र आणि समर्थ आहेत, अशी माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल आणि माजी केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजीजू यांनी दिली आहे. सध्या गुजरात या संदर्भात आघाडीवर असल्याचे दिसून येते.

सर्वोच्च न्यायालयातही प्रकरण

समान नागरी संहितेसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयातही प्रकरण प्रलंबित आहे. देशभरात ही संहिता लागू करण्यासाठी काही मुद्द्यांची पूर्तता केली जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा आयोगाला या संदर्भात अभ्यास करुन सविस्तर अहवाल देण्याची सूचना केली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातही ही माहिती देऊन आपली बाजू स्पष्ट केली असून पुढची तयारी सुरु आहे.

गुजरातचा पुढाकार

भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यांमध्ये सर्वप्रथम या संदर्भात गुजरातने पुढाकार घेतला होता. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने या संदर्भात आश्वासनही दिले होते. आता या राज्याने ही संहिता लागू करण्याच्या दिशेने वेगाने पावले उचलण्यास प्रारंभ केला असून येत्या आठ ते दहा महिन्यांच्या अंतरात त्या दिशेने निर्णायक धोरण आखले जाईल, असे स्पष्ट होत आहे.

काही महत्वाची आव्हाने

समान नागरी संहिता लागू करताना काही महत्वाच्या आव्हानांना सरकारला तोंड द्यावे लागू शकते. ही संहिता सर्व समाजाला एकदम लागू करण्यात काही समस्या येऊ शकतात. त्यामुळे उत्तराखंडने अनुसूचित जमातींना ती लागू केलेली नाही. तसेच लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील जोडप्यांना त्यांच्या रिलेशनशिपची नोंदणी करावी लागणार आहे. या तरतुदीला न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, काही अल्पसंख्याक समाजही न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. तथापि, सत्ताधाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी त्यासाठी तयारी केली आहे.