अमेरिकेच्या टीकेला चोख प्रत्युत्तर

सीएएसंबंधी अमेरिकेची टिप्पणी अवांछनीय

नवी दिल्ली

नागरिकत्व कायदा लागू करण्याच्या भारताच्या कृतीवर अमेरिकेने केलेली टीका अयोग्य आणि अवांछनीय आहे, असे ठाम प्रत्युत्तर भारताने दिले आहे. अमेरिकेने या कायद्याची नीट माहिती करुन न घेताच प्रतिक्रिया दिली आहे. ही प्रतिक्रिया अनाठायी आहे, असे भारताच्या विदेश व्यवहार विभागाने स्पष्ट केले आहे.

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशांमधील हिंदू, शीख आणि इतर बिगर मुस्लीम अल्पसंख्याकांना त्यांची इच्छा असल्यास भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद असणारा नागरिकत्व कायदा (सीएए) केंद्र सरकारने नुकताच लागू केला आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीवर भारतातून आणि जगातूनही विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भारताची ही कृती योग्य नसल्याची टिप्पणी अमेरिकेच्या विदेश व्यवहार विभागाने नुकतीच केली आहे. त्यावर भारतानेही आपली तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अमेरिकेवर टीका केली आहे.

भारतात धार्मिक स्वातंत्र्य

भारताच्या सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य आहे. कोणत्याही धर्मावर अन्याय आमच्या देशात केला जात नाही. नवा नागरिकत्व कायदा हा न्याय देण्यासाठी आहे. तो अन्याय करण्यासाठी नाही. टीकाकारांनी या कायद्याचा अभ्यास करावा. हा कायदा योग्य प्रकारे समजून न घेताच केलेली टिप्पणी ही अनाठायी असून ती अज्ञानमूलकही आहे, असा प्रतिवार भारताच्या विदेश व्यवहार विभागाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी केली आहे. भारताच्या वतीने अमेरिकेच्या आरोपांना स्पष्ट उत्तर देण्यात आले असून हा कायदा मागे घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. 12 मार्च 2024 पासून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.

मतपेटीचे राजकारण करु नका

नागरिकत्व कायद्यामुळे भारतातील अल्पसंख्य समाजांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, ही बाब आम्ही वारंवार स्पष्ट केलेली आहे. या कायद्याच्या तरतुदींमध्येच ही बाब स्पष्ट आहे. तरीही मतपेटीच्या राजकारणासाठी आरोप केले जात आहेत. मतपेटीच्या राजकारणाच्या माध्यमातून मतप्रदर्शन करण्याचे सर्व संबंधितांनी टाळले पाहिजे. कारण अशा निरर्थक आरोपांमधून काहीही साध्य होत नाही. या कायद्याला विरोध करण्याचे कोणतेही सबळ कारण टीकाकार देत नाहीत. ही टीका केवळ राजकीय हेतूने केली जाते, असे प्रत्युत्तर भारताने दिले आहे.

अमेरिका लक्ष ठेवून आहे

भारताने नागरिकत्व कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अमेरिकेने चिंता व्यक्त केली होती. भारतातील स्थितीवर आमचे लक्ष आहे, असे वक्तव्य त्या देशाच्या विदेश व्यवहार विभागाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी केले होते. अमेरिकेतील काही तथाकथित विचारवंतांनीही भारतावर टीका केली होती.

हा आमचा अंतर्गत प्रश्न

नागरीकत्व कायद्याचा संबंध दुसऱ्या कोणत्याही देशाशी नाही. हा पूर्णत: भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. भारताच्या सर्वसमावेशक धोरणाला तो अनुकूल आहे. पिडितांना न्याय देणारा हा कायदा असून भारताची या पिडीतांना असणारी सहानुभूती या कायद्यामुळे दिसून येते, अशी स्पष्टोक्ती भारताने केली.

कायद्याचे स्वरुप कसे आहे?

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगला देश या तीन देशांमधून भारतात निर्वासित म्हणून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारसी या लोकांना त्यांच्या इच्छा असल्यास या कायद्यानुसार त्वरित भारताचे नागरीकत्व मिळू शकते. या कायद्यामुळे भारतातील मुस्लिमांचे आणि अल्पसंख्याकांचे अधिकार काढून घेतले जातील, असा अपप्रचार या कायद्याविरोधात विरोधी पक्षांनी चालविला आहे, असा आरोपही सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. या तीन देशांमध्ये या समाजाच्या लोकांवर अत्याचार केले जातात. या देशांमधील धार्मिक दहशतवादात त्यांचा बळी घेतला जातो. या समाजांमधील तरुणींचे अपहरण करुन त्यांना धर्मांतरित करण्याचे प्रकार सर्रास घडतात. त्यामुळे या तीन देशांमध्ये हे समाज अत्यंत हालाखीत आणि भीतीच्या छायेखाली जगतात. त्यामुळे त्यांच्यापैकी अनेकजण भारतात सुरक्षेसाठी आलेले आहेत. त्यांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद असणाऱ्या या कायद्याचे स्वागत भारतातील हिंदूंनीही केलेले आहे.