‘ई गव्हर्नन्स’च्या नावाखाली करोडो रुपयांचा घोटाळा

महेश म्हांबरे : सरकारने जनतेला हिशोब देण्याची मागणी

पणजी : राज्यातील सर्व पंचायती व सर्व सरकारी कार्यालये या ठिकाणी इंटरनेट सेवा देण्यासाठी सरकारने ‘ई गव्हर्नन्स’च्या नावाखाली करोडो रुपयांचा घोटाळा केला आहे. जर हा घोटाळा सरकारने केला नसेल तर जनतेला गोवा ब्रॉण्ड बॅण्ड नेटवर्कची सेवा देण्यासाठी जो खर्च केला त्याचा हिशोब द्यावा, अशी जोरदार मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा युवा नेते महेश म्हांबरे यांनी केली. पणजी येथील साहित्य सेवक मंडळाच्या परिषदगृहात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते हृदयनाथ शिरोडकर उपस्थित होते. महेश म्हांबरे यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व पंचायती व सरकारी कार्यालयांमध्ये इंटरनेट सेवा मिळवून देण्यासाठी ‘युनायटेड टेलिकॉम लिमिटेड’ या कंपनीची नेमणूक केली. या कंपनीद्वारे त्यांनी ‘ई गव्हर्नन्स’च्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीतील तब्बल 460 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

परंतु, राज्यातील सर्व गावागावात ही इंटरनेट सेवा कंपनीने पुरविली आहे का? हा एक गहन प्रश्न आहे. आजही सरकारी कार्यालयांमध्येही इंटरनेट सेवा सुरळीत नसल्याचा अनुभव जनतेला येत आहे. गावागावात इंटरनेट सेवा सुरळीत नसल्याचा अनुभव वारंवार येत आहे. जर ही परिस्थिती आहे, तर 460 कोटी रुपयांचे काय केले याचा हिशोब सरकारने द्यावा, असेही ते म्हणाले. ‘युनायटेड टेलिकॉम लिमिटेड’ या कंपनीला 2007 ते 2017 या काळासाठी गोवा ब्रॉण्ड बॅण्ड नेटवर्कचे कंत्राट सरकारने दिले होते. या दहा वर्षात केवळ सरकारी पैसा खर्च केला. पण काम सुरळीत झालेले नाही. जर याकाळात कंपनीने खरोखरच काम केले असे आपण मानले तरी 20 लाख चौ. मीटर केबल (फायबर) वापरले असे आपण मानू. यासाठी अंदाजे 9 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. तरीही इतक्या चौ. मीटरसाठी 460 कोटी रुपयांचा खर्च म्हणजे यामध्ये गौडबंगाल आहे, असा आरोपही म्हांबरे यांनी केला.

...तर योजना सुरळीत चालल्या असत्या!

‘युनायटेड टेलिकॉम लिमिटेड’ या कंपनीची नेमणूक करून सरकारने जो 460 कोटी रुपयांचा चुराडा केला तीच रक्कम राज्यातील जनतेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी खर्च केली असती तर किमान राज्यातील सर्व गरीब जनतेला हातभार लागला असता. आज सरकारची ‘लाडली लक्ष्मी’, गृहआधार व इतर अनेक योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. तरीही मुख्यमंत्री सावंत सरकारला याचे काहीच पडलेले नाही. त्यामुळे सरकारने करोडो रुपयांचा चुराडा करण्यापूर्वी राज्यातील जनतेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा तरी विचार करावा, अशी मागणी महेश म्हांबरे यांनी केली.