धोक्याची ‘चाल’

भारतात 2019 ते 2024 या सहा वर्षांच्या काळात झालेल्या अपघातात तब्बल 1.8 लाख पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची समोर आलेली आकडेवारी धक्कादायकच म्हटली पाहिजे. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या या अहवालात 54 टक्के पादचाऱ्यांचा मृत्यू दुचाकी वा चारचाकीच्या धडकेत झाल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

चालणे प्रत्येकासाठी आरोग्यदायी मानले जाते. आजचे युग हे प्रचंड वेगवान आणि धावपळीचे. त्यामुळे प्रत्येकाचा कल इच्छित स्थळी लवकरात लवकर पोहोचण्याकडे असतो. त्यामुळे मागच्या काही वर्षांत दुचाकी, चारचाकी वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तरीदेखील चालणारा म्हणून वर्ग कमी अधिक प्रमाणात आहेच. सार्वजनिक वा खासगी वाहतुकीचा पर्याय स्वीकारणाऱ्यांनाही कामाच्या ठिकाणी वा अन्यत्र जाण्यासाठी चालण्याशिवाय गत्यंतर नसते. शिवाय चांगल्या आरोग्यासाठी

मॉर्निंग वॉक वा फेरफटका मारणाऱ्यांचीही संख्या कमी नाही. परंतु, अनेकदा हे चालणे धोक्याचे ठरते. द्रुतगती महामार्ग वा इतर महामार्गांवरील अपघातांच्या मालिका बघता चालणे हा सर्वात सुरक्षित पर्याय वाटावा. पण, प्रत्यक्षात चालणे सर्वाधिक धोक्याचे असल्याकडे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचा अहवाल अंगुलीनिर्देश करतो. रस्त्यावरून चालताना दरवर्षी तब्बल 30 हजार 500 लोकांना आपला जीव गमवावा लागत असेल, तर हे संकट किती भयानक आहे, याची कल्पना येते. एकूण पादचारी मृत्यूंपैकी तब्बल 31 टक्के मृत्यू हे राष्ट्रीय महामार्गावरील असल्याचे यासंदर्भातील अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हे बघता आपले राष्ट्रीय महामार्ग हे मृत्यूचे सापळे झाले आहेत का, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. पादचाऱ्यांची मृत्यूची राज्यनिहाय आकडेवारी तपासली, तर त्यामध्ये तामिळनाडू आघाडीवर असल्याचे दिसून येते. त्यापाठोपाठ बिहार, महाराष्ट्र, प. बंगाल यांसारख्या राज्यांचा समावेश होतो. मुळात महाराष्ट्रासारख्या प्रगत मानल्या जाणाऱ्या राज्यातही पादचारी असुरक्षित असल्याचे ही आकडेवारी सांगते. त्यामुळे राष्ट्रीय, राज्य मार्गासह इतर रस्त्यांवर पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षाकवच निर्माण करण्यात शासन, प्रशासन कमी पडत आहे, हे मान्य केले पाहिजे. पादचारी म्हणजे चालणाऱ्यांसाठी वेगळा मार्ग म्हणजे फूटपाथ असावा, ही संकल्पना पुढे येऊन आता कित्येक वर्षे लोटली. पण, ही संकल्पना प्रत्यक्षात किती आली, हा प्रश्नच आहे. अनेक रस्ते पदपथाशिवाय असतात. वास्तविक, पादचाऱ्यांना पदपथ वापरण्याचा हक्क आहे. संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत तशी हमी आहे. परंतु, प्रत्यक्षात अनेक रस्ते वा मार्ग हे पदपथविरहित असतात. त्यामुळे पदपथांबाबतची सोयीस्कर भूमिका बदलायला हवी. दुसरी बाब म्हणजे पदपथांवरील अतिक्रमणे.  अनेक पदपथावर वाहने पार्क केली जातात. काही महाभाग पदपथाचा वापर वाहने दामटण्यासाठीही करतात. त्यामुळे पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून चालावे लागते. ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लहान मुले व दिव्यांगांची यात मोठी फरफट होते. विविध शहरांतील अनेक पदपथ तर टपऱ्या आणि दुकानांनी व्यापले गेल्याचे चित्र पहायला मिळते. म्हणूनच पदपथ अतिक्रमणमुक्त करणे, याला प्रशासनाने प्राधान्य द्यायला हवे. भारतात शहरीकरणाचा वेग प्रचंड आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रस्ते व महामार्गांची नव्याने निर्मिती होते. तर जुन्या रस्त्यांचेही रुंदीकरण केले जाते. या सगळ्या प्रक्रियेत अनेकदा पदपथांना दुय्यम स्थान मिळते. म्हणूनच सर्वप्रथम शासन, प्रशासनाला आपला दृष्टीकोन बदलावा लागेल. आजच्या सुपरफास्ट जगात सगळ्यांनीच नवा वेग धारण केला आहे. पण, म्हणून आपण पदपथाकडे दुर्लक्ष करत असू, तर पादचाऱ्यांचा व पर्यायाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न बिकट होऊ शकतो. हे बघता पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी नवे धोरण हवे. वास्तविक, चालण्यासारखा दुसरा व्यायाम नाही. चालणे निरोगी करण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलावे.