प्रादेशिक पक्षांचे कंबरडे मोडणारा निकाल

महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांच्या निवडणुका 15 जानेवारी रोजी पार पडल्या आणि 16 जानेवारीला निकाल जाहीर झाले. हे निकाल राज्याच्या राजकीय परिस्थितीचे स्पष्ट प्रतिबिंब आहेत, ज्यात सत्ताधारी महायुती (भाजप, शिवसेना-शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी-अजित पवार गट) चे वर्चस्व दिसून आले असले तरी अनेक ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांचा वारू जनतेने रोखून धरला आहे. मुंबईत ठाकरे बंधू 72 जागांवर आणि भाजप 84 जागी विजयी झाले असून दोघांना जवळच्या पक्षांची बेरीज केली तर भाजप व मित्र 110 तर ठाकरे व मित्र 107 जागी पोहोचतात. पण तरीही या निकालाने प्रादेशिक पक्षांचे कंबरडे मोडले आहे हे निश्चित.  

एकूण 29 पैकी 25 महापालिकांमध्ये महायुतीने बहुमत मिळवले, तर महाविकास आघाडी (काँग्रेस, शिवसेना-उद्धव ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी-शरद पवार गट) ने काही ठिकाणी जिद्दीने लढा दिला. भाजपच्या यशासोबतच आघाडीची जिद्द, सत्ताधारी पक्षातील बेबनाव, विरोधकांच्या अभावाने सत्ताधाऱ्यांना असलेला धोका, निवडणूक आयोगाच्या चुका आणि भाजपची चिकाटी यांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. हे निकाल लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर, एकपक्षीय वर्चस्वाचे संकेत देतात, जे दीर्घकाळासाठी राज्याच्या राजकीय संतुलनाला धोका पोहोचवू शकतात.

सर्वप्रथम, भाजपच्या यशाचा विचार करू. महायुतीच्या नेतृत्वात भाजपने मुंबईच्या मुंबई महापालिकेत (बीएमसी) 116 ते 131 जागा जिंकल्या, ज्यात एकूण 227 जागांपैकी बहुमत मिळवलं असे वातावरण होते. पण रात्र होता होता हा आकडा खाली आला. पुणे महापालिकेत भाजपने प्रचंड यश मिळवले, जिथे ते 100 हून अधिक जागा जिंकले. नागपूर महापालिकेतही भाजपचे पारडे जड होते, जिथे त्यांनी 120 जागांपैकी बहुमत पटकावले. ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर), नवी मुंबई, सोलापूर, मीरा-भाईंदर, भिवंडी-निजामपूर, अमरावती, नांदेड-वाघाळा, कोल्हापूर, उल्हासनगर, सांगली-मिरज-कुपवाड, मालेगाव, जळगाव, अकोला, अहमदनगर (अहिल्यानगर), धुळे, लातूर, चंद्रपूर, परभणी, इचलकरंजी, जालना आणि पनवेल या सर्व महापालिकांमध्ये महायुतीने ओघवतेपणे बहुमत मिळवले. उदाहरणार्थ, ठाणे आणि नवी मुंबईत स्थानिक मुद्यांवर आधारित प्रचारामुळे भाजपला फायदा झाला, तर पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यात विकासाच्या मुद्याने त्यांना मजबूत केले. नागपूर आणि अमरावतीत संघटनेच्या ताकदीने विजय मिळवला, तर कोल्हापूरमध्ये ते राष्ट्रवादीच्या मदतीने यशस्वी झाले.

सांगलीत भाजपला 39 आणि इतर सर्व पक्षांना मिळून 39 अशा समसमान जागा मिळाल्या आहेत. शिंदे सेनेच्या मदतीने येथे भाजपचा महापौर होऊ शकतो. मालेगाव आणि धुळ्यात अल्पसंख्याक मतदार असूनही भाजपने चिकाटीने लढा दिला. जळगाव, अकोला आणि अहमदनगरात ग्रामीण-शहरी जोडणीचा फायदा घेतला, तर औरंगाबाद, नांदेड आणि लातूरमध्ये ध्रुवीकरणाच्या मुद्याने मदत केली. चंद्रपूर, परभणी, इचलकरंजी, जालना आणि पनवेलमध्ये स्थानिक नेत्यांच्या नेतृत्वाने महायुतीला यश मिळाले. एकूणच, भाजपची चिकाटी आणि जिद्द हे यशाचे मुख्य कारण आहे. पण सत्तेमुळे झालेल्या गर्दीला सांभाळता येणे या पक्षाला अवघड होत चालले आहे. परिणामी प्रचारात उत्साह नव्हता. नेत्यांनीच उसने अवसान आणून आणि सर्वसाधारणांचा मुबलक पुरवठा करून ही निवडणूक मारून नेली आहे. हे कोणीही नाकारू शकत नाही. अर्थात त्यामुळे त्यांचे यश झाकोळत नाही.

पक्षाने गेल्या दोन वर्षांत आधारभूत विकास, शहर सुधारणा आणि डिजिटल प्रचारावर भर दिला, ज्यामुळे त्यांना 1,300 हून अधिक जागा मिळाल्या. परंतु हे यश एकतर्फी नाही. महाविकास आघाडीनेही संसाधनांची कमतरता असताना जिद्दीने लढा दिला. लातूर महापालिकेत काँग्रेसने 70 पैकी 43 जागा जिंकल्या, जिथे भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. मुंबईत शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गटाने ज्या जागा मिळवल्या, ज्यात ठाकरे कुटुंबाच्या वारसाचा प्रभाव दिसला. नांदेड आणि परभणीमध्ये राष्ट्रवादी (शरद पवार) गटाने काही जागा पटकावल्या, तर कोल्हापूर आणि सांगलीत आघाडीने चांगली कामगिरी केली. ही जिद्द दाखवते की, आघाडी अजूनही जिवंत आहे आणि स्थानिक मुद्यांवर ते सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देऊ शकतात. तरीही, आघाडीच्या एकजुटीचा अभाव आणि अंतर्गत कलह यामुळे त्यांचे यश मर्यादित राहिले. सत्ताधारी महायुतीत बेबनाव स्पष्ट आहे. भाजप, शिंदे सेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादीमध्ये जागावाटप आणि नेत्यांच्या भूमिकांवरून मतभेद आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबई आणि ठाण्यात शिंदे गटाने अधिक जागा मागितल्या, तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादीच्या दाव्याने तणाव निर्माण केला. हे बेबनाव दीर्घकाळ टिकले तर सत्तेची स्थिरता धोक्यात येऊ शकते. याशिवाय, विरोधक उरले नाहीत तर सत्तेतील दोन पक्षांना (शिवसेना-शिंदे आणि राष्ट्रवादी-अजित) आणि नेत्यांना धोका आहे. एकपक्षीय वर्चस्वात छोट्या पक्षांची ओळख गळून जाईल आणि नेते पक्षांतर करू शकतात. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे, कारण विरोधकांच्या अभावाने सत्ता अनियंत्रित होऊ शकते आणि भ्रष्टाचार वाढू शकतो. निवडणूक आयोगाच्या चुका यात महत्त्वाच्या आहेत.

निवडणुका चार वर्षे उशिरा झाल्या, ज्यामुळे अनेक महापालिकांमध्ये प्रशासक राजवट होती. मतदानाची टक्केवारी 50 टक्केच्या आसपास राहिली, ज्यात मुंबईत 52.94 टक्के इतकी कमी होती. यात मतदार याद्या अपडेट नसणे, ईव्हीएममध्ये तांत्रिक समस्या आणि प्रचारातील अनियमितता यांचा समावेश आहे. काही ठिकाणी हिंसाचार आणि पैशाच्या वापराचे आरोप झाले, ज्यामुळे आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित झाले. शेवटी, भाजपची जिद्द आणि चिकाटी हे या निवडणुकांचे केंद्रबिंदू आहे. पक्षाने ग्रासरूट स्तरावर काम केले, डेटा-ड्रिव्हन स्ट्रॅटेजी वापरली आणि विकासाच्या आश्वासनांवर भर दिला. तरीही, हे यश लोकशाहीच्या संतुलनासाठी चिंताजनक आहे. महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी, सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे.

शिवराज काटकर