संसदेत ‘रेकॉर्डब्रेक’ निलंबनास्त्र! एकाच दिवशी 78 खासदार निलंबित

एकाच दिवसात 78 खासदार निलंबित,  लोकसभेतील 33 आणि राज्यसभेतील 45 सदस्यांचा समावेश :

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या अकराव्या दिवशी सोमवारी दोन्ही सभागृहातून 78 खासदारांना निलंबित करण्यात आले. लोकसभेत सलग चौथ्या दिवशी संसदेच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून गदारोळ झाला. या गोंधळामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 33 खासदारांना निलंबित केले. यामध्ये नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह काँग्रेसचे 11 खासदार, तृणमूल काँग्रेसचे 9, द्रमुकचे 9 आणि इतर पक्षांच्या 4 खासदारांचा समावेश आहे. दुसरीकडे राज्यसभेतही गोंधळामुळे सभापती जगदीप धनखड यांनी 45 विरोधी खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी म्हणजेच 22 डिसेंबरपर्यंत निलंबित केले आहे. एकंदर दोन्ही सभागृहात एका दिवसात 78 सदस्यांना निलंबित करण्यात आले असून ही आतापर्यंतची ‘रेकॉर्डब्रेक’ निलंबन कारवाई असल्याचा दावा केला जात आहे.

गेल्या आठवड्यात संसदेत घडलेल्या सुरक्षा घुसखोरी प्रकरणाचे पडसाद अजूनही उमटत आहेत. बुधवार, 13 डिसेंबरला दोन युवकांनी संसद भवनातील सुरक्षा कडे भेदून प्रेक्षक गॅलरीतून सभागृहात उड्या मारल्या होत्या. या घटनेमुळे संसदेतील सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून योग्य उत्तराची अपेक्षा करत आहे. सरकारकडून स्पष्टीकरण मागण्यासाठी विरोधी पक्षाचे सदस्य सभागृहात आवाज उठवत असल्यामुळे 14 डिसेंबर रोजी लोकसभेतून 13 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. यामध्ये काँग्रेसचे 9, माकपचे 2, द्रमुक आणि सीपीआयच्या प्रत्येकी एक खासदारांचा समावेश होता. याशिवाय राज्यसभा खासदार डेरेक ओब्रायन यांनाही 14 डिसेंबर रोजी निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर सोमवारी आणखी 78 जणांना निलंबित करण्यात आल्याने हिवाळी अधिवेशनापासून आतापर्यंत एकूण 92 खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबित खासदारांमध्ये काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांचाही समावेश आहे. याशिवाय काँग्रेसचे जयराम रमेश यांनाही राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे.

फलक दाखविल्याने सभागृहाबाहेरचा रस्ता

सभागृहात फलक दाखविल्यामुळे निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. सभापती ओम बिर्ला यांनी सर्व सदस्यांना सभागृहात फलक आणू नयेत, अशी विनंती केली होती. मात्र संसदेच्या सुरक्षेतील कुचराईच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षाचे खासदार सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर सतत फलक दाखवत होते. लोकसभेत केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी विरोधी सदस्यांच्या निलंबनाची मागणी केली. यानंतर अध्यक्षांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कामकाजाच्या दिवसांसाठी सर्व खासदारांना निलंबित केले आहे. एवढेच नाही तर लोकसभेतील विरोधी खासदार अब्दुल खालिक, विजय वसंत आणि के जयकुमार यांचे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.

सभागृहातील सदस्यस्थिती

राज्यसभेतील खासदारांची संख्या 245 आहे. यामध्ये भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे 105, ‘इंडिया’चे 64 आणि इतर 76 जणांचा समावेश आहे. त्यापैकी 46 विरोधी खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. त्याचवेळी लोकसभेतील खासदारांची संख्या 538 आहे. त्यात ‘रालोआ’चे 329, ‘इंडिया’चे 142 आणि इतर पक्षांचे 67 खासदार आहेत. त्यापैकी 46 खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे.

कामकाज वारंवार तहकूब

हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सोमवारी कामकाज सुरू होताच लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 15 मिनिटांचे भाषण केले. या घटनेवरून राजकारण होणे दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले. त्यांच्या भाषणावेळीच गोंधळ वाढल्याने सभागृहाचे कामकाज दुपारी बारा वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. नंतर ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत आणि नंतर मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले. विरोधकांच्या वाढत्या गोंधळामुळे संबंधित सदस्यांवर चालू अधिवेशनासाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. खासदारांच्या निलंबनानंतर लोकसभेचे कामकाज मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

विरोधकांची आगपाखड

सरकारच्या या निलंबन कारवाईनंतर विरोधकांनी संताप व्यक्त केला आहे. अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, सरकारचे काम सभागृह चालवणे आहे. आम्हाला निलंबित करून आमचा आवाज दाबला जात आहे. त्याचवेळी काँग्रेस नेते गौरव गोगोई म्हणाले की, सरकार आमचा आवाज दाबू इच्छित आहे. सरकारला गृहमंत्री अमित शाह यांना वाचवायचे आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून आम्ही आमच्या यापूर्वी निलंबित केलेल्या खासदारांचे निलंबन रद्द करण्याची मागणी करत होतो. आम्ही संसदेत सुरक्षेतील त्रुटींवर चर्चेची मागणी करत होतो. मात्र, आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे.

...हा लोकशाहीवर हल्ला : मल्लिकार्जुन खर्गे

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी खासदारांचे निलंबन लोकशाहीवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. आधी घुसखोरांनी संसदेवर हल्ला केला. आता मोदी सरकार संसद आणि लोकशाहीवर हल्ला करत आहेत. खासदारांचे निलंबन करून सरकारकडून लोकशाही मानके कचऱ्याच्या डब्यात फेकली जात आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विषयावर दोन्ही सभागृहात निवेदन द्यावे आणि त्यावर चर्चा व्हावी, अशी आमची मागणी असल्याचेही ते म्हणाले. निलंबनाच्या मुद्द्यावर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी टीएमसी खासदार डेरेक ओब्रायन यांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे, असे म्हटले आहे. ही कारवाई संसदीय परंपरेचे उल्लंघन असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

घोषणा, फलकबाजी सभागृहात गैर : ओम बिर्ला

संसदेच्या सुरक्षेबाबत उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असल्याचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले. याप्रकरणी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. असे असतानाही या घटनेबाबत राजकारण करणे दुर्दैवी आहे. लोकशाही व्यवस्थेतच सभागृहात चर्चा व्हायला हवी. सभागृहात घोषणाबाजी करणे, फलक आणणे,  वेलमध्ये येऊन निषेध करणे, सभाध्यक्षांच्या आसनाजवळ येणे योग्य नाही. देशातील जनतेलाही हे वर्तन आवडत नाही, असे स्पष्टीकरण लोकसभा अध्यक्षांनी दिले. तसेच लोकसभेतून निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांचा सुरक्षेतील त्रुटींशी संबंध नसल्याचेही स्पष्ट केले.