शेतकऱ्यांच्या संतापाचे कारण

बारा हजार वर्षाहून अधिक काळ जगात केला जाणारा सर्वात मोठा व्यवसाय म्हणजे शेती. जगातील साठ कोटी शेतांमध्ये जे उगवते त्याच्यावर 800 कोटी लोकसंख्येचे पोट भरते. भारतात 1971-72 सालच्या आकडेवारीनुसार 7.1 कोटी शेते होती. काळानुसार ही शेती विभागली जात 2015 -16 सालापर्यंत 14,65 कोटी शेतापर्यंत त्याची विभागणी झाली. अर्थातच त्यामुळे शेतीतील उत्पादन घटले आणि ही शेती पूर्वीपेक्षाही अधिक तोट्याची ठरू लागली. वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणाचा विचार करता गेल्या आठ वर्षात आणखी खराब स्थिती झाली. अमेरिकेसारख्या देशात शेतीचे कंपनीकरण करून खूप मोठ्या संख्येने जमीन एकत्र करून त्यावर उत्पादन घेतले जाते. मात्र कायद्याच्या कठोर बंधनामुळे ती शेतकऱ्यांच्याच मालकीची राहून नफ्यात वाटा शेतकऱ्यांना मिळतो. तरीसुद्धा तेथील शेतीचे प्रश्न संपलेले नाहीत. उदरनिर्वाहाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी असे आवाहन त्यांना करावे लागते. बळकट राज्यव्यवस्था आणि जनता हितरक्षक कायदे असताना ही अवस्था असेल तर आपल्या भोंगळ कारभार असणाऱ्या देशात काय होईल? याचा विचार भारतीय शेतीवर कंपनीकरणाचे वादळ घोंगावत असताना येतोच. शेतीचा एखादा तुकडा तरी सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या मालकीचा राहील की नाही असे वाटते. पवन ऊर्जा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी दलालांच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने लाटल्या याचे उदाहरण ताजे आहे. शेतीत पिकणाऱ्या प्रत्येक मालाला हमीभाव सरकारकडून बांधून मिळावा या मागणीसाठी पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील शेतकरी पेटून उठला आहे. दिल्लीकडे कूच करण्यासाठी गावोगाहून जथेच्या जथे निघाले आणि त्यांनी दिल्लीचे रस्ते बंद करून टाकले आहेत. लाखोच्या संख्येने रस्त्यावर उतरलेले हे शेतकरी दिल्लीत येऊ नयेत म्हणून सरकारने रस्त्यावर खिळ्यांचे सडे, सैनिकांची तैनाती, भिंती, तारेचे कुंपण आणि बंकर उभे करून जवान विरुध्द किसान अशी थेट विभागणी केली आहे. अश्रुधुराचा, रबरी गोळ्यांचा वापर सुरू झाला आहे. सरकारशी चार टप्प्यांवर झालेल्या चर्चेतून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. सरकारने केवळ पाच शेतमालाला हमीभाव देण्याची तयारी दर्शवली आहे तर शेतकऱ्यांकडून सर्व शेत मालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे हाच आवाज उमटत आहे. केंद्र सरकार सुद्धा ग्राहक हिताच्या दबावाखाली अनेकदा बाजारात हस्तक्षेप करते आणि शेतकऱ्याला जेव्हा पैसा मिळायची संधी असते त्याचवेळी निर्यात बंदी लागू करून शेतमालाचे दर पाडते. अनेकदा या उपायोजना करून सुद्धा फक्त शेतकऱ्याकडील खरेदी कमी दरात होते मात्र खुल्या बाजारात चढ्यादरानेच ग्राहकाला विक्री होत असते. त्यामुळे दलाल वर्ग मोठ्या प्रमाणावर या धोरणाचा लाभार्थी होतो. जनता आणि शेतकरी दोघेही पिसले जातात. याच धोरणाचा परिणाम म्हणून भारत सरकारला आजच्या काळात 80 कोटी जनतेला मोफत किंवा कमी दराने धान्य रेशनवर द्यावे लागते. खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर सर्वसामान्यांच्या हातात सुद्धा पैसा खेळून आर्थिक सुबत्ता नांदली पाहिजे होती. ती न नांदल्यामुळे सरकारला रेवडी वाटप करावे लागते आणि जनतेलाही आपले स्वत्व विसरून मागतकऱ्याच्या भूमिकेत रेशनच्या दारात उभे राहावे लागते.  गेल्या काही वर्षांमध्ये महागाईने कळस गाठलेला आहे. दोन वर्षांपूर्वी रशिया आणि युक्रेन युद्ध सुरू झाले तेव्हापासून तर सर्वसामान्यांची बचत मोडून पडली. आता कुठे सरकारला दर कमी करण्यात यश आले आहे. वर्षभर गोडेतेल  एका ठराविक पातळीवर ठेवून आणि अन्नधान्याचा तुटवडा भासणार नाही इतके धान्य देशातून बाहेर जाऊ न देता सरकारने हा ताळमेळ साधला आहे. पण हे धोरण राबवताना सुद्धा शेतकरी वर्गाचे झालेले नुकसान कोणत्याही पद्धतीने भरून निघेल अशी केंद्राकडे व्यवस्था नाही. याउलट शेतीतील उत्पादन खर्च वाढत चालला आहे. शेतकऱ्यांमध्ये उद्रेक होत असेल तर त्याचे कारण समजून घेतले पाहिजे. केंद्रीय व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांनीही नुकतेच सरकारचे धोरण आणि जागतिक स्थिती लोकांना समजेल अशा भाषेत सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या उसाच्या नव्या एफआरपीमध्ये प्रतिक्विंटल 25 रुपये वाढ देताना आपण जगात सर्वोत्तम दर ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला देत आहोत आणि जगामध्ये साखरेची किंमत प्रचंड वाढलेली असताना सुद्धा भारतीय ग्राहकाला स्वस्तात साखर उपलब्ध करून दिली आहे, साखर कारखान्यांना पैसा उभा करण्यासाठी इथेनॉलचे धोरण उपयुक्त ठरले आणि त्यातून या कारखानदारांकडे पैसा उभा राहिला हे त्यांनी पटवून दिले आहे. पण सगळ्याच शेतमालाचे तसे नाही. केंद्र सरकारने ऑक्टोबरमध्ये जाहीर करायची एफआरपी आता जाहीर केली. यावरून काही घटक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवल्याची टीका करत असले तरी शेतकऱ्याला हंगाम संपताना आपल्याला नेमका किती पैसा मिळणार आहे याचा अंदाज या घोषणेने आला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी ऊस उत्पादन घ्यायचे की नाही हे तो ठरवेल. वाढीव 25 रुपये हे वाढत्या तोडणी आणि वाहतूक खर्चातच जाणार आहेत. पण तेवढीही रक्कम देताना कारखाने अडचणीत येतात ही कारखानदारांची ओरड मात्र सत्ताधारी भाजप खपवून घेणार का ?. वास्तविक साखरेचे दर उच्च असल्याने हे 25 रुपये देणे परवडणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांचे देणे सहज मान्य करायला कारखानदार तयार नसतातच. इथे भाजप सरकारचीही कसोटी आहे त्यांना कारखानदार हवे आहेत की शेतकरी हे या धोरणातून समजणार आहे. असाच दबाव ठेवण्याचा प्रकार सोयाबीनच्या बाबतीत कोंबडी खाद्य उत्पादक, कापसाच्या बाबतीत टेक्स्टाईल इंडस्ट्री अशा प्रत्येक शेतमालावरील एकेक घटक शेतकरी या घटकाभोवती असे अनेक प्रकारचे दबाव गट निर्माण करून सरकारला आपल्या हिताचे निर्णय घ्यायला लावतात आणि शेतीचे वाटोळे होते. उद्या शेती कंपन्यांना द्यायची तर आपला मालकी हक्क कायम राहून नफ्यात वाटणी मिळेल का याची चिंता असताना कंपन्यांच्या हितासाठी आजपर्यंतचे केंद्र सरकार राबलेले दिसत असल्याने सध्याचा शेतकऱ्यांचा दबाव हा या सर्व पूर्वपिठिकेला विचारात घेऊन समजून घेतला आणि शेतकऱ्याला दिलासा देता आला तर राष्ट्रीय आंदोलनातूनही मार्ग निघू शकेल.