अतिवृष्टीग्रस्तांना आशेचा किरण

महाराष्ट्रात नेहमीच समृद्धी आणि संघर्ष हातात हात घालून वावरत आले आहे.  यंदाच्या मॉन्सूनमध्ये अतिवृष्टीने इथली स्थिती अधिक बिघडली. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिह्यांत प्रचंड पावसाने नद्या, नाले फुटले, शेकडो गावे पाण्यात बुडाली आणि लाखो शेतकऱ्यांची पिके नष्ट झाली. सरकारी आकडेवारीनुसार, 60 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेती जमीन बाधित झाली असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उपजिविकेवर गंभीर संकट कोसळले आहे. अशा कठीण काळात केंद्र सरकारचे सहकार आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या रविवारच्या महाराष्ट्र दौऱ्याने एक सकारात्मक वळण आले आहे. त्यांच्या दौऱ्यातून केलेल्या घोषणा आणि आश्वासनांमुळे पूरग्रस्तांना लवकरच न्याय मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. हा दौरा केवळ राजकीय भेटीचा नाही, तर आपत्ती व्यवस्थापनातील केंद्र-राज्य समन्वयाचा उत्कृष्ट नमुना आहे. अमित शाह यांचा हा दौरा अहिल्यानगर जिह्यातील प्रवरणगर येथे केंद्रित होता. येथे त्यांनी विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या विस्तारित क्षमतेचे उद्घाटन केले. या प्रसंगी बोलताना, त्यांनी अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वेदनेचा उल्लेख करताना, केंद्र सरकारची पूर्ण तत्परता अधोरेखित केली. ‘महाराष्ट्रातील शेतकरी अतिवृष्टीमुळे मोठ्या संकटात सापडले आहेत. 60 लाख हेक्टर जमीन बाधित झाली आहे. राज्य सरकारने सविस्तर अहवाल पाठवावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार मदत जाहीर करण्यासाठी विलंब करणार नाही,’ असे ठोस आश्वासन त्यांनी दिले. महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही मदत आली नसल्याने हे डबल इंजिनचे सरकार कधी मदत करणार? असा प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेला पडला आहे. या पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांच्या घोषणेआधी केंद्राने 2025-26 साठी महाराष्ट्राला 3,132 कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली असून, त्यापैकी 1,631 कोटी रुपये एप्रिल महिन्यातच वितरित झाले आहेत. याशिवाय, विशेष पॅकेज म्हणून 215 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. आता केंद्र सरकारमधील एक शक्तिशाली मंत्र्यांनी शब्द दिल्याने महाराष्ट्राच्या तिजोरीवरील भार हलका होण्यास मदत मिळणार आहे. अर्थात विरोधकांनी याचा श्लेष काढताना अमित शाह यांनी फडणवीस यांच्याकडून अद्याप प्रस्ताव आला नसल्याचे सत्य जाहीर केले गेले असल्याचे सांगून या घोषणेमुळे राजकारण असल्याबद्दल अंगुलीनिर्देश करत शाह यांच्यावरही टीका केली आहे. शिवाय तौत्ते वादळावेळी कोणताही प्रस्ताव नसताना गुजरातला मोदी शाह यांनी मदत केली होती, याकडे लक्ष वेधले आहे. विशेष करून शाह यांच्या दौऱ्यात थेट मदतीची घोषणा होईल असे विरोधकांना वाटत होते. त्यासाठी मोठी तयारी भाजप करत असल्याचा विरोधकांचा दावा होता. पण, मदत प्रस्ताव आल्यानंतर देऊ या घोषणेने त्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर टीका करण्याची संधी लाभली. याच दौऱ्यात अमित शाह यांनी सहकार क्षेत्राच्या राज्यातील विकासाच्या भूमिकेला विशेष महत्त्व दिले. राष्ट्रीय सहकारी मंडळाकडून कारखान्यांच्या सुट्टी काळात इतर फळांचे गाळप करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी तात्काळ कर्ज उपलब्ध करण्याची घोषणा त्यांनी केली, जी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून, शाह यांनी सहकारी बँकांना गृहकर्ज मर्यादा दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला असून, शहरी सहकारी बँकांना व्यावसायिक बँकांप्रमाणे डोरस्टेप बँकिंगची सुविधा दिली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवणे सोपे होईल. विशेषत:, साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ऊस भाव देण्याबाबत आयकर सवलतीची तरतूद केली आहे. प्रवरानगर येथील कार्यक्रमात बोलताना, शाह म्हणाले, ‘सहकार हा महाराष्ट्राचा आत्मा आहे. विठलराव विखे पाटीलांसारख्या नेत्यांच्या वारशाला पुढे नेण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे.’ या घोषणांमुळे सहकारी चळवळीला आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळेल. महाराष्ट्र सरकारची भूमिका देखील या संदर्भात उल्लेखनीय आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी आधीच अतिवृष्टीग्रस्त भागांचा दौरा करून नुकसानीचा अंदाज घेतला आहे. 25 सप्टेंबरला अमित शाह यांची भेट घेऊन त्यांनी नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड (एनडीआरएफ) मधून भरीव मदतीची मागणी केली. राज्य सरकारने स्वत:च्या आपत्ती निधीतून 2,215 कोटी रुपये जाहीर केले असून, शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

शाळा-कॉलेजांतील विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा सवलतीची घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या आमदारांनी एक महिन्याचा पगार दान म्हणून दिला, हे देखील सामाजिक जबाबदारीचे प्रतीक आहे. शाह यांनी या भेटीत फडणवीस सरकारला ‘ठोस अहवाल पाठवा, मदत उशिरा होणार नाही’ असे सांगितले, ज्यामुळे केंद्र-राज्य यांच्यात एक विश्वास निर्माण झाला आहे. हा दौरा केवळ मदतीच्या घोषणांपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर तो सहकार आणि विकासाच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. कोपरगाव येथे देशातील पहिल्या सहकारी कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्लांटचे उद्घाटन करताना, शाह यांनी पर्यावरणस्नेही ऊर्जा आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीवर भर दिला. याशिवाय, स्प्रे ड्रायर आणि पोटॅश ग्रॅन्युल उत्पादन युनिटचे उद्घाटन करून सहकारी क्षेत्राला नवीन संधी उपलब्ध करून दिल्या. शिर्डीतील साईबाबा मंदिराला भेट देऊन त्यांनी सांस्कृतिक एकात्मतेचा संदेश दिला. या सर्व क्रियांमुळे महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीचे संकट केवळ तात्काळ मदतीपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर ते शाश्वत विकासाच्या दिशेने नेले जाईल. अमित शहांच्या या दौऱ्याने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणातही सकारात्मक बदल घडवला आहे. विरोधी पक्षांकडून विलंबाच्या आरोपांमुळे निर्माण झालेल्या वादाला शाह यांनी प्रत्युत्तर देताना, ‘मोदी सरकार शेतकऱ्यांसाठी सदैव तत्पर आहे’ असे म्हटले. हे आश्वासन पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे. मात्र, राज्य सरकारने आता सविस्तर अहवाल तात्काळ पाठवावा, ही अपेक्षा आहे. एकंदरीत, हा दौरा केंद्राच्या आणि सहकाराच्या सामर्थ्याचा उत्कृष्ट दाखला आहे. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना या दोन्हीतून रयतेला लवकरच उभारी मिळेल आणि अतिवृष्टीचा हा काळोख दूर होईल अशी आशा करूया.