हिमाचल प्रदेशात राजकीय संघर्ष चिघळला
मंत्री विक्रमादित्य नाराज, भाजपचे 15 आमदार निलंबित, अर्थसंकल्प संमत
सिमला / वृत्तसंस्था
मंगळवारी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत हिमाचल प्रदेशात सत्ताधारी काँग्रेस पक्षात मोठी बंडाळी झाल्यानंतर आता राज्यातील सत्तासंघर्ष अधिकच चिघळला आहे. काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी या राज्यसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराच्या बाजूने मतदान केल्याने काँग्रेसचा सहज होऊ शकणारा विजय पराभवात रुपांतरित झाला होता. त्यामुळे पक्षात प्रचंड नाराजी आहे.
मंगळवारच्या नाट्यामय घडामोडीनंतर हरियाणात गेलेले काँग्रेसचे सहा आमदार आणि तीन अपक्ष आमदार बुधवारी सकाळी शिमला येथे परतले. बुधवारी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. मात्र, भारतीय जनता पक्षाच्या 15 आमदारांना निलंबित करण्याची कारवाई विधानसभा अध्यक्षांनी केली. त्यानंतर या पक्षाच्या सर्वच आमदारांनी सभात्याग केल्याने अर्थसंकल्प कोणत्याही चर्चेविनाच संमत करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. नंतर विधानसभा स्थगित करण्यात आली. तथापि, काँग्रेसकडे बहुमत आहे की नाही हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. काँग्रेसच्या सहा फुटीर आमदारांनी भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केल्याने, तीन अपक्ष आमदारांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची चर्चा
मंगळवारच्या बंडखोरीची जबाबदारी स्वीकारुन हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंग सुक्खू यांनी राजीनामा दिल्याची चर्चा बुधवारी दुपारी होती. पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना राजीनामा देण्याचा आदेश दिला आहे, असेही बोलले जात होते. तथापि, नंतर सुक्खू यांनी आपण राजीनामा दिला नसल्याचे स्पष्ट केले.
भाजप आमदारांची राज्यपालांशी चर्चा
हिमाचल प्रदेश विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते जयराम ठाकूर यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या अन्य आमदारांसह राज्यपालांची भेट घेतली. राज्यातील काँग्रेस सरकारने बहुमत गमावले आहे. त्यामुळे या सरकारने सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे असे प्रतिपादन या आमदारांनी केले. राज्यपालांनी त्यांना, आपले परिस्थितीवर लक्ष असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर आमदार विधानसभेत आले.
काँग्रेसच्या मंत्र्याने राजीनामा घेतला मागे
बुधवारी दुपारी काँग्रेसला आणखी एक धक्का बसल्याचे दिसून आले. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंग यांचे पुत्र आणि मंत्री विक्रमादित्यसिंग यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन करुन मंत्रीपदाचा राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली. यामुळे विक्रमादित्य सिंग यांचा गट पक्षात नाराज असल्याचे स्पष्ट झाले. परंतु बुधवारी रात्री झालेल्या पर्यवेक्षकांसोबतच्या बैठकीनंतर त्यांनी राजीनामा मागे घेतला आहे. काँग्रेसचे आणखी काही आमदार राजीनाम्याच्या तयारीत असल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. त्यामुळे अद्यापही परिस्थिती नियंत्रणात नसल्याचे दिसून येते, असे मत अनेक राजकीय तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
शिवकुमार यांच्यावर जबाबदारी
हिमाचल प्रदेशातील संकट हाताबाहेर गेल्याची जाणीव झाल्यानंतर कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री डी. के. शिवकुमार यांना त्वरित हिमाचल प्रदेशात जाण्याविषयी सूचना करण्यात आली. त्यांच्यावर पेचप्रसंग हाताळण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांनी त्वरित तेथे जाऊन सूत्रे हाती घेतल्याचे वृत्त आहे. तथापि, तोपर्यंत अर्थसंकल्प संमत होऊन विधानसभा स्थगित केल्याने पेचप्रसंग तात्पुरता टळला असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, तो पुन्हा उफाळू शकतो अशीही चर्चा आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री सुक्खू यांच्यावर काँग्रेसचे अनेक आमदार नाराज असल्याने हा पेचप्रसंग ओढविल्याचीही चर्चा आहे.