इस्त्रायल-इराण संघर्षास नवी कलाटणी

वर्षापूर्वी सुरू झालेल्या हमास-इस्त्रायल संघर्षात हिजबुल्लासह इराण पूर्णत: सामील होण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत. मध्यपूर्वेचा आधुनिक इतिहास पाहता या प्रदेशात अस्थिरता निर्माण करणारी कोणतीही वादग्रस्त कृती बाहेरील देशांच्या हस्तक्षेपास आमंत्रित करते. इराक आणि सिरीयात हेच घडले आहे. इराणचेच उदाहरण घ्यायचे तर, इराणच्या अणू कार्यक्रमामुळे अमेरिकेने इराणच्या तेल निर्यातीवर निर्बंध लादले. अमेरिकेशी स्पर्धेत असलेल्या चीनने या निर्बंधांची धार बोथट करण्यासाठी इराणकडून मोठ्या प्रमाणात खनिज तेलाची खरेदी सुरू केली. अशावेळी इस्त्रायलने जर इराणच्या तेल साठ्यांवर हल्ला केला तर चीन या संघर्षात ओढला जाऊन मध्यपूर्वेत वेगळेच स्थित्यंतर आकारास येईल. चीन सौदी अरेबियाकडूनही तेल आयात करतो. अमेरिकेच्या इस्त्रायल केंद्रीत व्युहरचनेस शह देण्यासाठी चीन इराण आणि सौदी अरेबियात सलोखा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. इराणच्या इस्त्रायलवरील क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर अमेरिकेत अध्यक्ष जो बायडेन यांनी, अमेरिकन प्रशासन आता इराणच्या तेल साठ्यांवरील संभाव्य इस्त्रायली हल्ल्याबाबत चर्चा करीत आहे, असे निवेदन केले होते. या त्यांच्या भाकितानंतर जगभरातील तेल किंमतीत सरासरी 10 टक्यांनी वाढ झाली.

उभय देशी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इस्त्रायलने जर इराणच्या तेल निर्यातीचे केंद्र असलेल्या खार्ग बेटावर बाँम्बहल्ले केले तर निश्चितपणे इराणची अर्थव्यवस्था पांगळी होईल. तथापि, अशा हल्ल्यांमुळे जागतिक पातळीवर तेलाच्या किंमती भडकतील. याचा परिणाम सार्वत्रिक महागाईत होऊन निवडणुकीच्या वातावरणात असलेल्या अमेरिकेतील ग्राहकही भरडले जातील. इस्त्रायल-इराणमधील सर्वकंष युद्धात इराणच्या तेल निर्यात क्षमतेचा जर विध्वंस झाला तर कोंडीत सापडलेला इराण परिस्थितीजन्य हतबलतेतून होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करू शकतो. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा तेल वाहतुकीसाठीचा जगातील अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग आहे. ज्यातून एकूणातील 25 टक्के तेलटँकर्स जहाजातून पाठवले जातात. हा मार्ग जर इराणने बंद केला तर त्याचा अरब देशांच्या तेलनिर्यातीसह जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विघातक परिणाम संभवतो. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने त्यांचे हवाई क्षेत्र इराणवरील बाँम्ब हल्याच्या शक्यतेमुळे यासाठीच इस्त्रायली व अमेरिकन लढाऊ विमानांसाठी बंद केले होते.

इस्त्रायल-इराण संघर्षात सध्या आणखी काही लक्षणीय घटना घडत आहेत, ज्यावर प्राप्त तणावाचे भवितव्य निर्धारित असेल. पूर्वेतिहास पाहता सौदी अरेबिया  आणि इराण हे परस्परांस ‘तेलात’ पाहणारे देश आहेत. प्रादेशिक प्रभुत्वासाठीचे त्यांचे वैरत्व हे सुन्नी आणि शिया या इस्लामच्या दोन भिन्न शाखांनी प्रभावित आहे. मध्यपूर्वेतील भुमी दोहोंच्या संघर्षाने अनेकदा रक्तलांछित झाली होती. 2016 साली इराणमधील सौदी दूतावासावरील हल्ल्यामुळे तणाव निर्माण झाला होता, प्रत्युत्तरादाखल सौदी अरेबियाने देशातील एका शिया धर्मगुरूस देहदंड दिला. 2019 ते 2022 दरम्यान इराणचा पाठिंबा असलेल्या हौथी अतिरेक्यांनी सौदी अरेबियाच्या तेल साठ्यांवर हल्ले करून अतोनात नुकसान केले. परिणामी, सौदी अरेबियाचा कल अलीकडच्या काळात अमेरिका आणि इस्त्रायलच्या बाजूने वळला होता. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र हे सुत्र त्यामागे होते. वर्षभरापूर्वी सौदी अरेबिया इस्त्रायलशी सलोखा करार करण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील होता. यातून इराणला एकाकी पाडण्याचा सौदीचा इरादा होता.

तथापि, या परिस्थितीने आता अनपेक्षित वळण घेतले आहे. सौदी अरेबियाने इस्त्रायलशी होऊ घातलेला सलोखा करार तूर्तास तरी बासनात गुंडाळला आहे. त्या ऐवजी हाडवैरी असलेल्या इराणशी संबंध सुधारण्यावर भर दिला आहे. हे आक्रित घडत असताना, या धोरणात्मक कलाटणीमागील कार्यकारण भाव समजून घेणे औचित्यपूर्ण ठरते. या महिन्याच्या आरंभी इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील आखाती देश सहकार्य समितीतील सर्व परराष्ट्र मंत्र्यांशी वाटाघाटी केल्या. संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत, बहरिन, कत्तार व ओमानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा त्यात समावेश होता. युद्धजन्य परिस्थितीवर तोडगा आणि पूर्व कटूता विसरून परस्पर सहकार्य संबंध स्थापित करण्याच्या मुद्यांवर याप्रसंगी चर्चा झाली. यानंतर इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथे प्रयाण केले. रूढ संकेताप्रमाणे तेथे सौदीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी त्यांच्या आगमनाप्रसंगी उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. परंतु इराणी परराष्ट्र मंत्र्यांचे स्वागत सौदी अरेबियाचे सर्वेसर्वा खुद्द प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी केले. ही घटना खूपच सूचक मानली गेली. उभयतांच्या भेटीत द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याबाबत आणि लेबनॉन व गाझापट्टीतील युद्ध विरामाबाबत चर्चा झाली. परस्परांतील धोरणात्मक अपेक्षांबाबतही बराच खल झाला.

गाझापट्टीतील इस्त्रायली आक्रमणामुळे लहान मुले कोसळणाऱ्या इमारतींच्या ढिगाऱ्याखाली जीवंत गाडली जात आहेत, त्यांच्या मातांचा शोक अनावर झाला आहे, इस्त्रायलने मदत पोहचवण्याचे मार्ग अडवल्यामुळे पॅलेस्टीनी नागरिक उपासमारीने व्याकूळ झाले आहेत. अशा प्रसंगाच्या प्रतिमा प्रसार माध्यमातून सतत पुढे येत गेल्यामुळे सौदी अरेबियातील जनमत इस्त्रायल विरोधी बनले आहे. सौदी अरेबियात राजेशाही असली तरी प्रिन्स मोहम्मद हे जनमताबाबत कमालीचे संवेदनशील आहेत. जनमताविरोधात जाऊन इस्त्रायलशी सलोखा साधणे आता त्यांना अशक्यप्राय वाटते. इस्त्रायली पंतप्रधान संपूर्ण गाझापट्टीवर नियंत्रण मिळवल्या शिवाय मागे हटण्याची शक्यता नाही. आणि अमेरिकेचा सद्यपरिस्थितीवर कोणताच इलाज कामी येत नाही. या वास्तवाने सौदी अरेबिया अस्वस्थ झाला आहे. म्हणूनच स्वतंत्र पॅलेस्टाईन देश आणि पूर्व जेरूसलेम त्याची राजधानी हा तोडगा स्विकारल्याशिवाय इस्त्रायलशी राजकीय संबंध साधणे कठीण आहे, अशी स्पष्टोक्ती प्रिन्स मोहम्मद यांनी नुकतीच केली आहे. इस्त्रायल-इराण संघर्ष वाढत गेला तर आपला तेल व्यवहार आणि नव्याने विकसित होणारे पर्यटन क्षेत्र धोक्यात येईल अशी भीतीही सौदी अरेबियास वाटते आहे.

ज्यू आणि मुस्लीम हे दोन्ही धर्म ‘अब्राहम’ या प्रेषितास मानतात. अमेरिकेच्या मध्यस्थीतून इस्त्रायलने संयुक्त अरब अमिराती, बहरिन, ओमान या अरब देशांशी राजनैतिक संबंध साधण्यासाठी ‘अब्राहम करार’ केला. परंतु इस्त्रायलच्या गाझा पट्टीतील कारवायांनी हा करार निष्प्रभ झाला आहे. या करारावर स्वाक्षऱ्या करणारे अरब देशच आता आपापल्या देशातील बदलत्या जनमतास दुजोरा देत सौदी अरेबियाप्रमाणे स्वंतत्र पॅलेस्टाईन देशाची शिफारस करताना दिसताहेत. याच अटीवर सौदी अरेबियानंतरचा मोठा अरब देश संयुक्त अरब अमिरातीने युद्धानंतर गाझा पट्टीच्या पुर्नबांधणीचा इस्त्रायली प्रस्ताव धुडकावला आहे. एकंदरीत सौदी अरेबियासह इतर अरब देशांचे इस्त्रायलपासून दूर जाणे आणि इराणशी संधान साधणे हा घटनाक्रम निश्चितपणे वेगळया दिशा दर्शविणारा ठरतो. चीनच्या व्युहरचनेस अनुकूल ठरतो.

- अनिल आजगांवकर