कोकणात शेतकरी आंदोलनाची नवी ठिणगी

कोकणचा शेतकरी तसा संयमी मानला जातो. मात्र, यावर्षी वातावरणातील बदलांमुळे आंबा, काजू शेतकऱ्यांवर जे संकट ओढवले, त्याच्या सहनशक्तीचा अंत झाला आहे. म्हणूनच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात कोकणातील शेतकरी आंबा, काजू पीक नुकसानीच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. कोकणातील शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी कधी नव्हे, ती आंदोलनाची चळवळ उभी केली आहे. याची दखल राज्य सरकारलाही घ्यावी लागली आहे. ‘अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, संपण्यापूर्वी आंबा, काजू पिकाची नुकसानी देण्याबाबत निर्णय जाहीर करू’ असे म्हटले आहे. त्यामुळे तसा निर्णय झाला, तर शेतकऱ्यांच्या चळवळीचे हे मोठे यश म्हणता येईल.

कोकणावर आतापर्यंत अनेक नैसर्गिक संकटे आली आणि प्रत्येकवेळी त्या संकटाचा सामना येथील शेतकऱ्यांनी अगदी संयमाने केला. मात्र, यावर्षीचे आंबा, काजू शेतकऱ्यांवर आलेले संकट मोठे आहे. सततच्या हवामानातील बदलामुळे आंबा, काजूला मोहोर येऊन सुद्धा फळ धारणा झालेली नाही. त्यामुळे आंबा, काजू बागायतदार शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊन त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवलेले आहे. हवामानातील बदल, निसर्गाचा लहरीपणा आणि सरकारी धोरणांमधील त्रुटी यामुळे कोकणात शेतकरी आंदोलनाची नवी ठिणगी पडताना दिसत आहे. कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या हापूस आंबा आणि काजू पिकाला गेल्या काही वर्षांत ‘ग्रहण’ लागले आहे. एकेकाळी संपन्नतेचे प्रतीक मानली जाणारी ही पिके आता शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणत आहेत. यातूनच आता कोकणात एका मोठ्या शेतकरी आंदोलनाची चळवळ उभी राहिली आहे.

आंबा, काजू नुकसानीसंदर्भात प्रशासनाने शासनाला पाठविलेल्या नुकसानीच्या अहवालानुसार सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात आंबा पिकाचे 85 ते 90 टक्के नुकसान झाले आहे आणि काजू पिकाचे 60 ते 70 टक्के नुकसान झाले असून शेतकरी त्यामुळे हवालदील झाला आहे. यावर्षीचा लांबलेला पाऊस, मोहोर येण्याच्या काळात पडणारी कडाक्याची थंडी किंवा अचानक येणारी उष्णतेची लाट यामुळे आंबा, काजूचे गणित बिघडले आहे, उत्पादनात मोठी घट झाली आहे हे प्रशासनाच्या अहवालातूनही स्पष्ट झाले आहे. मात्र, शासनाच्या जाचक निकषामुळे बऱ्याचवेळा नुकसानी मिळत नाही हे वास्तव आहे.

हवामानातील बदलामुळे झालेली नुकसानी विम्याच्या माध्यमातून योग्य पद्धतीने मिळाली असती, तर आंबा, काजू बागायतदार शेतकऱ्यांनी संयम ठेवला असता, परंतु शेतकऱ्यांचा मुख्य संताप हा फळपीक विमा योजनेवर आहे. विम्याचे निकष हे जमिनीवरच्या परिस्थितीशी जुळणारे नसून ते कंपन्यांच्या फायद्याचे असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. नुकसान होऊनही हाती दमडीही पडत नसल्याचा बागायतदारांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. तसेच देशांतर्गत काजूला भाव मिळत नसताना विदेशातून मोठ्या प्रमाणात कच्चा काजू आयात केला जात आहे. यामुळे स्थानिक काजू बीचे दर कोसळले आहेत. उत्पादन खर्च आणि मिळणारा भाव याचा ताळमेळ बसत नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. या अनेक संकटांमुळेच कोकणातील शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत होऊन ‘शेतकरी आंदोलनाची चळवळ’ उभी राहिली आहे. या चळवळीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांचे नेतृत्व लाभले. त्यामुळे राज्य सरकारलाही या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. काजूला हमीभाव द्या, आंबा पीक विम्याचे निकष बदला या प्रमुख मागण्या शेतकऱ्यांनी सुरू करून आंबा व काजू पिकाच्या नुकसानीपोटी शासनाकडून मदत मिळण्यासाठी सर्वप्रथम सिंधुदुर्गात वेंगुर्ले तालुक्यात आंदोलन झाले व वेंगुर्ले तहसील कार्यालयावर आंबा, काजू बागायतदार शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला. त्यानंतर या आंदोलनाची व्यापकता वाढण्यासाठी गावोगावी शेतकऱ्यांच्या बैठका होऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 12 मार्चला कोकणातील शेतकऱ्यांनी सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला. हजारो शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वामुळे कधी नव्हे, एवढा शेतकऱ्यांचा मोठा मोर्चा झाला आणि एकप्रकारे शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची चळवळ उभी केली. या मोर्चाच्या माध्यमातून आंब्यासाठी हेक्टरी पाच लाख ऊपये आणि काजूसाठी हेक्टरी तीन लाख ऊपये मदत मिळावी तसेच संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी, अशी मागणी मोर्चाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी केलेली आहे.

शेतकऱ्यांनी काढलेला हा मोर्चा राज्य सरकारला धडकी भरवणाराच होता. त्यामुळेच सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नीतेश राणे जिल्हाधिकाऱ्यांना घेऊन स्वत: मोर्चाला सामोरे गेले आणि आंबा, काजू पीक नुकसानीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना भेटून बैठक घ्यायला लावून व भरपाई मिळवून देऊ, असे आश्वासन दिले. मात्र, त्याचवेळी राजू शेट्टी यांनी इशारा देताना जर दहा दिवसांत मागण्यांची पुर्तता न झाल्यास 23 मार्चला मुंबई-गोवा महामार्ग रोखून चक्काजाम आंदोलन करू, असा इशारा दिला होता. दरम्यानच्या काळात मंत्री नीतेश राणे यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंबा, काजू नुकसानीसंदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीला कोकणातील सर्व आमदारही उपस्थित होते. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्यापूर्वी नुकसानीसंदर्भात निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट केले होते.

खरंतर शेतकऱ्यांनी काढलेल्या मोर्चाची दखल घेऊन मंत्री नीतेश राणे मोर्चाला सामोरे गेले व त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना बैठक घ्यायला लावली. त्याचवेळी शेतकऱ्यांनी अर्धी लढाई जिंकली होती. परंतु अनेक आंदोलनांचा आणि सरकारच्या वरवरच्या आश्वासनांचा अनुभव असलेल्या राजू शेट्टी यांनी सरकारच्या वरवरच्या आश्वासनाने समाधान मानले नाही. शेवटी इशारा दिल्याप्रमाणे 23 मार्चला मुंबई-गोवा महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले. या आंदोलनालाही शेतकरी व काही राजकीय पक्षांचे नेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महामार्गावर नांदगाव येथे झालेल्या रास्ता रोको आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी पर्यायी मार्गाने वाहतूक सुरू केली. परंतु आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलनाची दिशा बदलत महामार्गावर पुढे-पुढे कूच करत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर पुन्हा एकदा सर्वांना या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली.

सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे आंदोलनस्थळी दाखल होत, सरकारच्यावतीने आंदोलनकर्त्यांना सामोरे गेल्या आणि ‘सरकारच्यावतीने आंबा, काजू नुकसानी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्यापूर्वी जाहीर केली जाईल,’ असे लेखी आश्वासन दिले. या लेखी आश्वासनामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन स्थगित केले. त्यामुळे आता राज्य सरकारकडून आंबा, काजू नुकसानी देण्याबाबत काय आणि कधी निर्णय घेतला जातो, याची प्रतीक्षा आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार समाधानकारक निर्णय झाला, तर शेतकऱ्यांच्या लढ्याचे हे मोठे यश म्हणता येईल किंवा ‘समाधान नाही झाले, तर राजू शेट्टी यांनी मुंबईत वर्षा बंगल्यावर शेतकरी धडकणार’ असा इशारा दिलेलाच आहे.

एकूणच आंबा, काजू पीक नुकसानीसंदर्भात कोकणातील शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वामुळे धार आली. ‘सरकारकडून  मागितल्याशिवाय मिळत नाही’ हेही शेतकऱ्यांना या आंदोलनातून कळून चुकले आहे. यातूनच कधी नव्हे, ती कोकणातील शेतकऱ्यांची आंदोलनाची चळवळ उभी राहिली आहे. सत्ताधारी पक्षातील नेतेमंडळी आंदोलनात सहभागी झाली नसली, तरी त्यांनाही मनातून आंबा, काजू शेतकऱ्यांना नुकसानी मिळाली पाहिजे, हीच त्यांची धारणा आहे. त्यामुळे ते जरी आंदोलनात सहभागी झाले नसले, तरी शेतकऱ्यांची संख्या मात्र मोठी होती. त्यामुळे या आंदोलनाच्या माध्यमातून कोकणातील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाच्या नव्या चळवळीची ठिणगी पाडली आहे. त्यामुळे भविष्यात कोकणातील शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या कुठल्याही न्याय मागण्यांचा सरकारला विचार करावा लागेल हे निश्चित आहे.

संदीप गावडे